। पनवेल । वार्ताहर ।
दाखलपूर्व आणि प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा व्हावा आणि प्रलंबित खटले सामोपचाराने मिटावेत या हेतूने आयोजित केलेल्या पनवेल येथील न्यायालयात अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून वादपूर्व आणि दाखल अशी एकूण 3,153 प्रकरणे सामंजस्याने मिटवण्यात यश आले आहे. अशी माहिती जे.डी.वडणे, जिल्हा न्यायाधीश 1 तथा अध्यक्ष, तालुका विधी सेवा समिती, पनवेल यांनी दिली.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांच्या निर्देशाप्रमाणे संपूर्ण भारतभर राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणे तसेच एमएसईबी, बँक, फायनान्स, पतपेढी संस्था अशा विविध विभागांकडून आलेली वादपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. पनवेल येथील जिल्हा न्यायालयात आयोजित केल्या गेलेल्या लोक अदालतीमध्ये वादपुर्व व प्रलंबित अशी एकूण 23,988 प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. 19,289 वादपूर्व प्रकरणांपैकी 2,362 आणि 4,699 प्रलंबित खटल्यांपैकी 791 प्रकरणे सामंजस्याने मिटवून लोक अदालतीमध्ये निकाली काढण्यात आली. व त्याद्वारे पक्षकारांना आणि विविध विभागांना एकूण 14 कोटी 45 लाख 63 हजार 948 रुपयांची तडजोड रक्कम मिळवून देण्यात आली आहे. पनवेल वकील संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. मनोज भुजबळ आणि संपूर्ण कार्यकारणी मंडळ यांचे विशेष सहकार्य मिळाले. पनवेल येथील न्यायालयात लोकअदालतीचे 7 कक्ष स्थापन करण्यात आले होते. यासाठी कक्ष प्रमुख म्हणून एस. आर.चव्हाण – जिल्हा न्यायाधीश – 4 व अति. सत्र न्यायाधीश, पनवेल, श्रीमती एन.पी.पवार, दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर पनवेल, के. एम. सोनवणे, 3रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर, पनवेल, एन.एस.काकडे, 4थे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर, पनवेल, श्रीमती एस.व्ही.साळवी, 3रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल, पी. सी. बिडकर, 5 वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क स्तर, पनवेल, डी. एम. वाघमारे, 7 वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क स्तर, पनवेल यांनी काम पाहिले तसेच पंच म्हणून अॅड. इंद्रजीत भोसले, अॅड. संतोषी चव्हाण, अॅड. सुयश कामेरकर,अॅड. मनीषा गावंडे, अॅड. वैशाली सुळेभावीकार, अॅड. समिना खान, अॅड. सुनिल येंदारकर यांनी काम पाहिले. लोक अदालतीमध्ये पक्षकारांना न्यायालयात येण्याची सक्ती न करता व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून देखील प्रकरणे मिटवण्यात आली. या लोकन्यायालयाला यशस्वी करण्यासाठी सर्व न्यायिक अधिकारी, वकील वर्ग , न्यायालयीन कर्मचारी स्मिता आपटे, सहा.अधीक्षकजिल्हा न्यायालय, अविनाश चंदने, कनिष्ठ लिपिक आणि शैलेश कोंडसकर, विधी स्वयंसेवक, जिल्हा न्यायालय, पनवेल तसेच महानगरपालिका, बँक, पोलीस प्रशासन सर्व पक्षकार यांनी प्रतिसाद दिला.