27 कोटी रुपयांची वसूली करण्यास प्रशासन उदासीन
| अलिबाग | प्रमोद जाधव |
शेतजमीनीचा अकृषक वापर करणाऱ्या 10 हजार 243 जणांना महसूल विभागाने दणका दिला आहे. त्यामध्ये माणगावमध्ये दोन हजार 659 व अलिबाग तालुक्यात एक हजार 22 अनधिकृत बांधकामाची संख्या आहे. या अनधिकृत बांधकामांना 35 कोटी 66 लाख 14 हजार 358 रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. मात्र आठ कोटी 35 लाख 47 हजार 907 रुपयांचा दंड वसूल करण्यास प्रशासन यशस्वी ठरले आहे. उर्वरित 27 कोटी 30 लाख 66 हजार 451 रुपयांचा दंड वसूल करण्यास ही यंत्रणा उदासीन ठरल्याचे आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे.
वाढते औद्योगिकीकरण व नागरीकीकरणामुळे रायगड जिल्ह्यात जमीनाचा दर वाढू लागला आहे. धावपळीच्या युगामध्ये डोंगरभागात, निसर्गाच्या सानिध्यात लहान – मोठे घर बांधून राहण्यास पसंती दिली जात आहे. दिवसेंदिवस ही क्रेझ वाढू लागली आहे. रायगड जिल्ह्यामध्ये शेत जमीनी विकत घेऊन त्या जागेत अकृषक वापरासाठी बांधकाम करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात 10 हजार 243 ठिकाणी हे बांधकाम केले आहेत. त्यामध्ये माणगावमध्ये दोन हजार 659 व अलिबाग तालुक्यात 1 हजार 322, त्याखालोखाल कर्जतमध्ये 904 पनवेलमध्ये 697, म्हसळामध्ये 618 ठिकाणी बांधकाम केले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बिनशेती शोध मोहिमेअंर्गत अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या कारवाईतून 35 कोटी रुपयांचा दंड अनधिकृत बांधकामांवर आकारण्यात आला आहे. त्यामध्ये पनवेल तालुक्यात तीन कोटी 24 लाख, अलिबागमध्ये सात कोटी 59 लाख, माणगावमध्ये दोन कोटी 91 लाख, श्रीवर्धनमध्ये एक कोटी 52 लाख, खालापूरमध्ये पाच कोटी 35 लाख, उरणमध्ये तीन कोटी 20 लाख, कर्जतमध्ये तीन कोटी एक लाख, सुधागड एक कोटी सात लाख, पेणमध्ये पाच कोटी 45 लाख, रुपये असा या नऊ तालुक्यात कोट्यावधी रुपयांचा तर उर्वरित सहा तालुक्यात लाखो रुपयांचा दंड दंड आकारण्यात आला आहे.
मात्र शंभर टक्के दंड वसूली करण्यास प्रशासन उदासीन ठरल्याचे चित्र आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे.27 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करणे शिल्लक राहिले आहे. ही वसूली कुर्म गतीने सुरु असल्याने प्रशासनाच्या महसूलावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.