चार वर्षाला हेक्टरी 7 लाख उत्पन्न

शेतकर्‍यांना बांबू लागवडीचे प्रोत्साहन

। रत्नागिरी । प्रतिनिधी ।

जिल्ह्यात पर्यावरण व शाश्‍वत विकास टास्क फोर्स अंतर्गत ‘हरित महाराष्ट्र’ कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. यामध्ये मनरेगाच्या माध्यमातून बांबू लागवडीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. यासोबतच वाळा, शेवगा, फळबाग, इतर वृक्ष, फूलपिक, तुती लागवड व कुरण विकासालाही पाठबळ देण्यात आले आहे. तसेच, शेतकर्‍यांनी मनरेगातून बांबू लागवड योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन रोहयो उपजिल्हाधिकारी हर्षलता गेडाम यांनी केले आहे. या योजनेतून बांबू लागवड व संगोपनासाठी चार वर्षांसाठी हेक्टरी 7 लाख रुपये मिळू शकतात, असेही त्यांनी सांगितले.

मनरेगा योजनेतील कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वीच काही शेतकर्‍यांनी बांबू लागवड केली होती. यातील काही मोजक्या शेतकर्‍यांना बांबू तोडून विकणे जिकिरीचे झाले आहे. असे सर्व बांबू तोडण्यासाठी शासनाकडून पुरेशा प्रमाणात ‘बांबूतोड तज्ज्ञ’ तयार करण्यासाठी जिल्हानिहाय प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना प्रतिदिन सुमारे 1100 मेट्रिक टन बायोमासची गरज आहे. तिथे 4 हजार रुपये प्रतिटन इतका दर मिळू शकतो. यामधून 1 हजार 500 रुपये काढणीचा खर्च काढून टाकला तरी 2 हजार 500 रुपये पर्यंत प्रतिटन दराने बांबू विकला जाईल, असेही हर्षलता गेडाम यांनी सांगितले.

एकरी 80 हजार रु उत्पन्न
बांबूपासून कोरडवाहू जमिनीत एकरी 20 हजार रुपये व सिंचित जमिनीमध्ये 40 ते 80 हजार रुपये उत्पन्न मिळू शकते. चौथ्या वर्षांपासून बांबूचे उत्पादन सुरू होते. सिंचित बांबूची लागवड केल्यास सुरुवातीला थोडे कमी; पण सहाव्या-सातव्या वर्षांपासून एकरी 20 ते 40 टन बांबूचे उत्पादन दरवर्षी घेता येणार आहे. तसेच, कोरडवाहू लागवड केल्यास एकरी 10 टनांचे सुमारास उत्पादन राहील. बांबूची काढणी सतत 40 ते 50 वर्षे चालणार आहे. बांबूला सिंचनासाठी एकरी 2 ते 4 लक्ष लिटर पाणी पुरेसे असते. शेतात जर सिंचनाची सोय नसेल तर अल्प व अत्यल्प भूधारकांना त्याची सोय मनरेगा कडून करण्यात येत आहे.