विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या वेळापत्रकाबाबत असमाधानी
। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
सर्वोच्च न्यायालयात आज विधानसभा अध्यक्षांच्या दिरंगाई प्रकरणावर सुनावणी पार पडली आहे. सुधारित वेळापत्रक देण्यासाठी कोर्टाने दि.30 ऑक्टोबर ही तारीख देण्यात आलेली आहे. आज वेळापत्रक सादर न केल्याने कोर्टाने नाराजी व्यक्त केले आहे. वेळापत्रकावर आम्ही नाराज आहोत आम्ही समाधानी नाही. विधानसभा अध्यक्षांना दि.30 ऑक्टोबरची शेवटची संधी असून त्या दिवशी तरी वेळापत्रक घेऊन यावे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
आजच्या सुनावणी दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडणारे न्यायाधीश सॉलिसिटर जनरल आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या वेळापत्रकाचा बचाव करताना दिसले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं आम्ही वेळापत्रकाबाबत समाधानी नाही, असं स्पष्ट शब्दांत सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयानं अत्यंत गंभीरपणे विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश दिले आहेत. शेवटची संधी दिली जात आहे. तसेच, दसऱ्याच्या सुट्टीच्या वेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विधानसभा अध्यक्षांसोबत बसावं आणि नवं वेळापत्रक तयार करुन कोर्टात सादर करावं, जेणेकरुन एक निश्चित कार्यपद्धती सूचित होईल, असं सांगितलं.
तुम्ही निर्णय घेत नसाल, तर आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेलः सर्वोच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केवळ शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी 34 याचिका दाखल झाल्याची माहिती दिली आहे. तसेच, आमच्याकडे अर्ज येत आहेत, सुनावणी सुरू झालेली नसली तरी प्रक्रिया सुरू आहे. तुषार मेहतांचं शांतपणे ऐकून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी शांतपणे उत्तर दिलं की, गेल्या सुनावणीत आम्ही तुम्हाला सांगितलं होतं की, जर तुम्ही निर्णय घेत नसाल, तर त्यासंदर्भातला निर्णय आम्हाला घ्यावा लागेल, तुम्ही जर यामध्ये ठोस वेळापत्रक देत नसाल, यासंदर्भातील याचिका निकाली काढत नसाल, तर आम्हाला नाईलाजानं यामध्ये दखल द्यावी लागेल, असं म्हणत सरन्यायाधीशांनी पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्षांना गेल्या सुनावणीतील निर्देशांची आठवण करून दिली.