रिलायन्स कंपनीत सामावून घेण्याचा निर्णय लांबणीवर

प्रकल्पग्रस्तांना तारीख पे तारीख

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

रिलायन्स प्रकल्पग्रस्तांना कंपनीत कायमस्वरुपी नोकरी मिळावी यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त लढा देत आहेत. बैठकीच्या माध्यमातून प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांना जिल्हा प्रशासनाकडून फक्त तारीख पे तारीखच मिळत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे येत्या 20 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या बैठकीत हा प्रश्न सोडवतील का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

पूर्वीच्या आयपीसीएल प्रकल्पासाठी नागोठणेपासून चोलेपर्यंत शेकडो शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात आली होती. 1 हजार 200हून अधिक हेक्टर जमीन या प्रकल्पासाठी घेण्यात आली होती. त्यानंतर आयपीसीएलच्या जागी रिलायन्स प्रकल्प उभारण्यात आला. परंतु, प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न तसाच राहिला. गेल्या अनेक वर्षांपासून भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्था नागोठणे-चोलेमार्फत लढा देत आहेत. 324 प्रकल्पग्रस्तांना कंपनीत कायम नोकरी द्यावी, ज्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीतून काढले आहे, त्यांना पूर्ववत सेवेत घ्यावे, अशी मागणी अनेक वेळा करण्यात आली आहे. यासाठी संस्थेच्या माध्यमातून आंदोलन, उपोषण करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पुनर्वसन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी भरत वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्पग्रस्तांसमवेत चर्चा झाली आहे. नोकरीचा प्रश्न बैठकीच्या माध्यमातून घेण्याची तारीख अनेक वेळा देण्यात आली आहे. मात्र, प्रशासनाकडून अचानक ती तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे.

सहा फेब्रुवारीला प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. मात्र, अचानक ती बैठक पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त संतापले. त्यामध्ये असलेल्या महिलावर्गामध्ये प्रशासनाच्या कारभाराबाबत नाराजीचे सूर उमटले. प्रकल्पग्रस्तांच्या आक्रमक भूमिकेने भरत वाघमारे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या शिष्टमंडळाला पाचारण केले. 20 फेब्रुवारीला बैठक घेतली जाईल, असे लेखी आश्वासन दिले. यावेळी काही प्रकल्पग्रस्तांनी ही बैठक पुढे ढकलल्यास उपोषणाला बसू, असा इशारा दिला. त्यावेळी उपजिल्हाधिकारी वाघमारे यांनी बैठक घेतली जाईल, जर रद्द झाली, तर मी तुमच्यासोबत उपोषणाला बसेन, असे सांगितले.

जिल्हा प्रशासनाच्या या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून, फक्त बैठकीची तारीखच दिली जात असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप ओव्हाळ, भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष गंगाराम मिनमिणे, सुरेश कोकाटे, संजय कुथे, रुपा भेोईर, मोहन पाटील, राकेश जवके, मनोहर माळी, एकनाथ पाटील, रंजना माळी आदी प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.