रायगड जिल्हा प्रशासनाच्या ‘निधी’त गैरव्यवहार

संतापजनक! शवदाहिनीच्या खर्चात आकड्यांचा घोळ
मृतांच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रकार
37 लाखांच्या शवदाहिनीसाठी 92 लाख रुपयांच्या खर्चाची मान्यता
रायगड जिल्ह्यात मोठा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता
। अलिबाग । भारत रांजणकर ।
कोरोनामुळे वाढलेल्या रुग्णांच्या मृत्यूमुळे अंत्यसंस्कार करण्यास अडचणी येत असल्याने रायगड जिल्ह्यात श्रीवर्धनसह खालापूर, पोलादपूरमध्ये गॅस शवदाहिनी बसविण्यास मान्यता देण्यात आल्या. मात्र प्रत्यक्षात 37 लाख रुपयांपर्यंत उभारता येणार्‍या प्रत्येक गॅस शवदाहिनीसाठी तब्बल 92 लाख रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याने आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे नगरोत्थान कार्यक्रमांतर्गत या कामासाठी पालकमंत्री अदिती तटकरे यांची दिशाभुल करुन जिल्हा प्रशासनाने या मान्यता दिल्या कि त्यांच्या छुप्या पाठिंब्याने असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे या शवदाहिनींच्या तांत्रिक मान्यता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडून घेण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे या तांत्रिक मान्यतेबाबतही शंका निर्माण झाल्या आहेत.

यासाठी खुल्या पद्धतीने निविदा बोलावण्यात आल्या असत्या तर आणखी 8-10 कंपन्या यात सहभागी होऊन आणखी पारदर्शकरित्या ही प्रक्रिया पार पडू शकली असती, मात्र तसे न केल्याने शासनाच्या निधीचा मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे मृतांच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रकार नक्की कोण करतोय हे समोर येणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालुन अतिरिक्त दराने झालेल्या निवीदा रद्द कराव्यात अशी मागणी केली जात आहे.

रायगड जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात उपचारादरम्यान 3 हजार 230 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. रुग्णांच्या वाढत्या मृत्यूमुळे त्यांच्यावरील अंत्यसंस्कारासाठी मोठ्या प्रमाणावर अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यासाठी राज्य शासनाने नगरोत्थान कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायतींकडून प्रस्ताव मागवले होते. त्यानुसार आलेल्या प्रस्तावातून श्रीवर्धन नगरपरिषद, खालापूर नगरपंचायत व श्रीवर्धन नगरपरिषद येथे प्रत्येकी एक अशा तीन गॅस शवदाहिनींना मंजुरी देण्यात आली.

या शवदाहिनींसाठी 91 लाख 35 हजार रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी पालकमंत्री अदिती तटकरे यांच्या उपस्थितीत भुमीपूजनही करण्यात आले. या शवदाहिन्यांसाठी खुल्या निविदा मागविण्यात आल्या नसल्याने ठराविक ठेकेदाराकडूनच प्रस्ताव सादर करण्यात आले. त्यानुसार 91 लाख 35 हजार रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी दिली आहे. इतर कंपन्यांचे दरपत्रक पाहिले तर प्रत्यक्षात सर्व खर्च पाहता 36 लाख 81 हजार 600 रुपयांच्या खर्चात शवदाहिनी उभी करता येते. बांधकामासाठी 20 लाख रुपये अधिक केल्यास जास्तीत जास्त 50 ते 55 लाखात शवदाहिनी चांगल्या पद्धतीने उभारता येणे सहज शक्य आहे. असे असताना 91 लाख 35 हजार रुपयांचा अनाठायी खर्च करण्याचे कारण काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

मान्यतेबाबत सखोल चौकशीची गरज
एखाद्या गोष्टीसाठी तांत्रिक मान्यता घेण्यासाठी संबंधीत क्षेत्रातील विभागाची आवश्यकता असते. मात्र सदर शव दाहिनींच्या तांत्रिक मान्यता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडून घेण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे शवदाहिनीच्या उभारणीत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाचा संबंध काय, असाही प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे सर्वच प्रकार संशयास्पद आढळून येत असल्याने या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.