तिसऱ्या मुंबईसाठी स्थानिकांना विश्वासात घ्याः आ. जयंत पाटील

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

तिसऱ्या मुंबईच्या प्रकल्पामुळे शेतकरी भूमीहीन होण्याची भिती आहे. उरण, पेण, पनवेल येथील हजारो शेतकऱ्यांनी अधिसुचनेला हरकती नोंदवून प्रकल्पाला विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन तिसऱ्या मुंबईची निर्मिती करा, अशी मागणी आ. जयंत पाटील यांनी करीत अधिसूचनेला स्थगिती देण्याबाबत काय कार्यवाही केली असा संतप्त सवाल उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगर रचना विभागाकडून अभियान विचारात घेऊन फेरबदल प्रस्तावार अधिनियमानुसार निर्णय घेण्याचे नियोजित असल्याचे सांगितले.

रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील 29, पनवेलमधील 7, पेणमधील 88, मुंबई महानगर प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील दोन आणि रायगड प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील नऊ गावांचा तिसरी मुंबई प्रकल्पासाठी समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी 124 महसूली गावातील अंदाजे 323.44 चौरस किलो मीटर क्षेत्रात परिसर पसरला आहे. तिसऱ्या नवी मुंबई निर्मितीची जबाबदारी सिडकोकडून काढून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण(एमएमआरडीए) यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमीनी संपादित करण्यासाठी शासनाने 4 मार्च 2024 रोजी अधिसुचना प्रसिध्द केली. या अधिसुचनेला हरकती नोंदविण्यासाठी 6 एप्रिल 2024 रोजी शेतकऱ्यांना मुदत देण्यात आली होती. 25 हजारहून अधिक शेतकऱ्यांनी या हरकतीच्या माध्यमातून प्रकल्पाला विरोध केला आहे. या प्रकल्पामुळे उरण, पनवेल, पेण, येथील शेतकरी भूमीहीन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने अधिसुचनेला स्थगिती देण्याच्या दृष्टीने काय कार्यवाही केली असा सवाल आ. जयंत पाटील यांनी सभागृहात उपस्थित केला.

यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, नवनगर म्हणून दर्शविण्याच्या अनुषंगाने प्रकल्पासाठी हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. 17 हजार हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. यांचा अहवाल तसेच पुणे येथील नगररचना विभागाचे संचालकांचा अभिप्राय विचार घेऊन फेरबदल प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे नियोजन केले असल्याचे सांगितले.

अलिबागची पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्याची मागणी
रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन, रोहा या शहरांमध्ये पाणी पुरवठा योजना राबविल्या जातात. मात्र अलिबाग हे जिल्ह्याचे ठिकाण असताना नगरपरिषद हद्दीत अद्यापर्यंत पाणी पुरवठा योजना राबविली नसल्याची बाब आ. जयंत पाटील यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. अलिबाग हे पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्वाचे शहर म्हणून ओळखले जाते. जिल्ह्याचे ठिकाण म्हणून अलिबागची एक वेगळी ओळख आहे. वर्षाला सुमारे तीन लाखाहून अधिक पर्यटक अलिबागमध्ये येतात. अलिबाग शहरामध्ये जिल्हा, तालुका, स्तरावरील शासकिय कार्यालये, निवासस्थाने आहेत. वाढत्या नागरिकीकरणामुळे शहराची लोकसंख्या वाढली आहे. शहराला आजही टँकरने पाणी पुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे मे महिन्यात शहरातील नागरिकांना पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होतो. ही बाब आ. जयंत पाटील यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिली. त्यामुळे शहरातील नागरिकांना मुबलक पाणी पुरवठा मिळावा, यासाठी पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात यावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शहराला कमी दाबाने पाणी पुरवठा होत असल्याचे कबूल केले. वाढत्या नागरिकीकरणाचा विचार करीत नगरोत्थान महाभियानांतर्गत वाढीव पाणी पुरवठा योजना तसेच अस्तित्वातील जलवाहीनीच्या नुतनीकरणासाठी 52.38 कोटी रुपयांचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्याची कार्यवाही मुख्याधिकारी यांच्याकडून सुरु आहे. या प्रकल्पाच्या प्रस्तावर तांत्रिक व इतर प्रशासकिय बाबींच्या पुर्ततेसह शासनाला प्राप्त झाल्यानंतर नगरोत्थान महाभियानांतर्गत विचारात घेण्यात येणार असल्याची ग्वाही शिंदे यांनी दिली.