संयुक्त किसान मोर्चातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

शेतकरी, आदिवासी समाजाच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्याची मागणी

| खास प्रतिनिधी | रायगड |

अलिबाग येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर संयुक्त किसान मोर्चातर्फे गुरुवारी (दि. 8) आंदोलन छेडण्यात आले. शेतकरी, शेतमजूर, मच्छिमार आदिवासी बांधवांनी मोठ्या संख्येने मोर्चाच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. सर्वहारा जनआंदोलनाचे कार्याध्यक्ष चंद्रकांत गायकवाड, बांबू कामगार संघटना जिल्हा सरचिटणीस संदीप नागे यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला.

अलिबाग शहरातील शेतकरी भवन येथून सकाळी साडेअकरा वाजता मोर्चास सुरुवात झाली. या मोर्चामध्ये अलिबाग, रोहा, तळा, माणगाव, मुरुड आदी तालुक्यांतील शेतकरी, आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आदिवासी बांधवांतर्फे मोर्चात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या मोर्चाचे रुपांतर सभेत झाले.

शेतकरी, कामगार व श्रमिक वर्गाचे देशभर तीव्र होत असलेले प्रश्‍न केंद्रस्थानी आणण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाच्यावतीने दिल्ली येथे संपन्न झालेल्या राष्ट्रीय मेळाव्यात देशभर 8, 9 ऑगस्ट रोजी देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. महाराष्ट्रात त्यानुसार संयुक्त किसान मोर्चात सहभागी प्रमुख 13 शेतकरी संघटना या आंदोलनात उतरल्या आहेत. राज्यात विविध ठिकाणी पूरपरिस्थिती आहे. शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले आहे. कामगार कर्मचार्‍यांचे प्रश्‍न तीव्र झाले आहेत. महागाई व बेरोजगारी भयावह प्रमाणात वाढत आहे. अशा परिस्थितीत जाती-धर्माच्या मोर्चा, मेळाव्यांना परवानग्या दिल्या जात असताना श्रमिकांच्या मूलभूत प्रश्‍नांना वाचा फोडणार्‍या कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी करण्यात येत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. राज्य सरकार व पोलीस प्रशासनाची ही अत्यंत लोकशाहीविरोधी कृती आहे. केंद्र व राज्य सरकारने जाती व धर्माच्या बाबत जनतेला आपसात झुलवीत जनतेच्या मूलभूत प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष करणे थांबवावे व शेतकरी, मच्छिमार तसेच संघटित व असंघटित श्रमिकांचे ज्वलंत प्रश्‍न तातडीने सोडवावेत, असा इशारा संयुक्त किसान मोर्चा व कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समितीच्या प्रतिनिधींनी केंद्र व राज्य सरकारला दिला आहे.

यावेळी सर्वहारा जनआंदोलनाचे कार्याध्यक्ष चंद्रकांत गायकवाड, बांबू कामगार संघटना जिल्हा अध्यक्ष संदीप नागे, भगवान नाईक आदींनी मार्गदर्शन केले. यावेळी सर्वहारा जनआंदोलनाच्या खजिनदार चंदादेवी तिवारी, पांडुरंग वाघमारे, उमेश ढोमणे, रघु नाईक आदी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. मोर्चातर्फे जिल्हा प्रशासनाना निवेदन देण्यात आले.

मोर्चाच्या मागण्या
रायगड जिल्ह्यातील कष्टकरी, शेतकरी, आदिवासी, स्थलांतरीत मजूर यांचे प्रश्‍न लक्षात घेऊन, पीक विमा योजनेत शेतकरी हिताचे आमूलाग्र बदल, शेतकरी शेतमजुरांना पेन्शन, स्मार्ट मीटर योजना व विजेच्या खासगीकरण थांबवावे, कृषी निविष्ठा, बी-बियाणे औषध हे जीएसटीमुक्त करावे, 2013 च्या भूमी अधिग्रहण कायद्याची तसेच वनाधिकार कायद्याची कसून अंमलबजावणी करावी, बागायत आणि सिंचनाखाली आणलेल्या जमिनीचे अल्प मोबदल्यात विविध महामार्गासाठी सक्तीचे होत असलेले अधिग्रहण ताबडतोब थांबवावे. राज्याचे 14 जिल्ह्यात रेशन बंद करण्याचे कारस्थान, शेतमजुराचे किमान वेतन, मच्छिमार समाजाचे प्रश्‍न या व इतर अनेक ज्वलंत स्थानिक प्रश्‍नांवर या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले.