माथेरानमध्ये ई- रिक्षाचा घोटाळा

शासनाने खरेदी केलेल्या एक ई रिक्षा गायब; त्यातील एक ई रिक्षा नेरळच्या रस्त्यावर

| नेरळ | प्रतिनिधी |

माथेरान शहरात पर्यावरण पूरक ई रिक्षा चालविण्यास सर्वोच्य न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.2021 मध्ये सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशाने ई रिक्षाचा पायलट प्रकल्प राबविण्यासाठी शासनाने सात पर्यावरण पूरक ई रिक्षा खरेदी केल्या होत्या. सध्या ई रिक्षाचा दुसरा पायलट प्रकल्प सुरु असून त्यात माथेरान मधील श्रमिक हातरिक्षा चालक हे ई रिक्षाचालक बनले आहेत. दरम्यान त्यामुळे शासनाने 25 लाख खर्च करून खरेदी केलेल्या सात ई रिक्षांपैकी दोन ई रिक्षा माथेरान शहरातून गायब आहेत.मात्र माथेरान पालिकेच्या मालकीची एक ई रिक्षा नेरळ गावामध्ये प्रवासी व्यवसाय करीत आहे,त्यामुळे माथेरान पालिकेच्या रिक्षांची जबाबदारी पालिका मुख्याधिकारी घेणार आहेत काय असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

माथेरान मध्ये श्रमिक हातरिक्षा संघटना यांच्याकडून 2012 पासून न्यायालयीन लढाई लढली जात होती.त्यानंतर सर्वोच्य न्यायालयाने 2021 मध्ये माथेरान शहरात पर्यावरण पूरक ई रिक्षा चालविण्यास परवानगी दिली होती.अखेर 5 डिसेंबर 2021 मध्ये तीन महिन्यांचं पायलट प्रकल्प शासनाने हाती घेतला. त्यासाठी रायगड जिल्हाधिकारी यांनी सात ई रिक्षा खरेदी करण्यासाठी माथेरान नगरपरिषदेला 25 लाखांचा निधी मंजूर केला होता. हा पायलट प्रकल्प 4 मार्च रोजी संपला आणि त्यानंतर त्या सात ई रिक्षा माथेरान मधील नगरपरिषदेच्या समोर गोडाऊन मध्ये जाऊन पडल्या.त्यानंतर बरोबर आठ महिन्यांनी न्यायालयीन लढाई जिंकण्यात यशस्वी झाल्यानंतर 26 डिसेंबर रोजी माथेरान शहरात राज्य सरकारकडून दुसरा पायलट प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात केली.त्यात हातरिक्षा वाहणार्‍या 20 रिक्षा चालक यांना पर्यावरण पूरक ई रिक्षाचे स्टिअरिंग हाती दिले.हा पायलट प्रकल्प हातारीक्षा चालक यांच्या माध्यमातून चालविला जात असल्याने माथेरान शहरात शासनाने खरेदी केलेल्या सात ई रिक्षा भंगारात गेल्या सारख्या पलिकतेच्या समोर उभ्या होत्या.

मात्र त्या सात ई रिक्षा पैकी काही ई रिक्षा या माथेरान पालिकेच्या आवारात दिसून येत नाहीत. मागील दोन तीन महिन्यात शासनाने खरेदी केलेल्या ई रिक्षा गायब आहेत. त्याबाबत पालिकेत विचारणारा केली असता दुरुस्तीच्या कामासाठी पनवेल येथे पाठवण्यात आल्या असल्याचे उत्तर देण्यात येत आहे. मात्र त्या ई रिक्षा यांच्या माध्यमातून कोणताही प्रवास माथेरान शहरात मागील 11 महिना झालेला नाही आणि तरी देखील दुरुस्तीचे काम करण्यासाठी त्या ई रिक्षा शहराच्या बाहेर पाठवण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यातील एक ई रिक्षाचे स्टिअरिंग जाम झाले असून ती ई रिक्षा पालिका आवारातच आहे असा पालिकेचा दावा आहे.परंतु ती ई रिक्षा दवाखान्या समोर अनेक दिवस दिसून आलेली नाही आणि त्यामुळे त्या ई रिक्षांचे गौडबंगाल समजून येत नसल्याने पालिकेच्या कारभाराबद्दल प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.मागील सहा महिने एका जागेवर उभ्या असलेलया ई रिक्षा कशामुळे नादुरुस्त झाल्या हा प्रश्‍न असून त्या सात पैकी दोन ई रिक्षा कुठे गेल्या आहेत? हा प्रश्‍न सर्वांना पडला आहे. त्या ई रिक्षा खरेदी करण्यासाठी शासनाने माथेरान पालिकेला 25 लाखाचा निधी तत्कालीन मुख्याधिकारी सुरेखा भणगे यांच्या कार्यकाळात देण्यात आला होता.

माथेरान पालिकेच्या आवारात शासनाच्या मालकीच्या सात ई रिक्षा आज माथेरान पालिकेच्या आवारात दिसून येत नाही.पालिकेने 10 जून पासून प्रवासी वाहतूक किंवा कोणत्याही वापराविना बंद असलेल्या सात पैकी दोन ई रिक्षा या माथेरान पालिकेच्या आवारात ठेवल्या होत्या. तर अन्य पाच ई रिक्षा या माथेरान पालिकेच्या कम्युनिटी सेंटर मध्ये ठेवल्या होत्या.त्या पाच ई रिक्षा कम्युनिटी सेंटर मध्ये आजही आहेत. मात्र माथेरान पालिका कार्यालयाच्या समोर असलेल्या ई रिक्षा या गेल्या दोन महिन्यापासून तेथे दिसून येत नाही. त्या दोन ई रिक्षांबाबत माथेरान पालिकेत चौकशी केली असता त्या दोन ई रिक्षा पनवेल येथे दुरुस्तीसाठी गेल्या असल्याची माहिती देण्यात येत आहे.मात्र त्या ई रिक्षाचे मागोवा घेतला असता त्यातील एक ई रिक्षा नेरळ गावात प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय करीत असल्याचे दिसून आले आहे.त्यामुळे पालिका त्या दोन ई रिक्षा माथेरान बाहेर दुरुस्तीच्या कामासाठी नेण्यात आल्या आहेत ही माहिती चुकीची आहे.त्याचवेळी माथेरान पालिकेचे मालकीच्या त्या ई रिक्षा पैकी एक ई रिक्षा खासगी व्यक्तीचे हाती कशी? असा प्रश्‍न देखील समोर येत आहे.

नेरळ गावात आर 4 या क्रमांकाची ई रिक्षा फिरत असून त्याबद्दल रायगड जिल्हाधिकारी माथेरान पालिकेला जाब विचारणार आहे काय? असा प्रश्‍न माथेरान मधील जनतेच्या मनात आहे.त्याचवेळी दुसरी ई रिक्षा नक्की कुठे आहे याबद्दल देखील रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडून चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे.त्याचवेळी ज्या पाच ई रिक्षा कम्युनिटी सेंटर मध्ये उभ्या आहेत त्यांचे काय करायचे यावर देखील रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडून निर्णय व्हावा अशी मागणी केली जात आहे.