गावठाण बांधकाम नियमित होणार; जयंत पाटील यांच्या मागणीला यश

। अलिबाग । प्रतिनिधी ।

ठाणेसह रायगड जिल्ह्यातील ठाणे, उरण, पनवेल तालुक्यातील 95 गावांच्या गावठाणाच्या व प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. ही बांधकामे नियमित करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. याबाबत शेकापचे सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेमध्ये विशेष उल्लेख म्हणून मागणी केली होती. त्याबाबत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दखल घेतली आहे. जयंत पाटील यांच्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांसह गावठाण नियमित बांधकामाचा प्रश्‍न लवकरच मार्गी लागणार असून, त्याबाबतचे पत्र उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शेकापचे सरचिटणीस जयंत पाटील यांना दिले आहे. रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, उरण व नवी मुंबई येथील प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटीची गावठाणीतील कुटुंबियांच्या नैसर्गिक वाढीने गरजेपोटीची रहिवासी बांधकामे नियमीत होण्यासाठी अनेकवेळा उपोषणे, आंदोलने, बैठका व पत्रव्यवहार तसेच अधिवेशनात जयंत पाटील यांनी प्रश्‍न मांडला. वारंवार मागणी करुनही प्रकल्पग्रस्तांना शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य मिळत नव्हते. अखेर जयंत पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेताच सांमत यांनी या प्रश्‍नाची दखल घेतली.

एकीकडे नगरविकास विभागामार्फत नवी मुंबईतील गावठाण व गावठाण सीमेपासून 250 मीटरमध्ये असणारी घरे नियमीत करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. तरीदेखील पनवेल, उरण व नवी मुंबईतील सिडको प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित केली जात नाहीत. गावठाणातील घरे नियमित करण्याचा मानस महाराष्ट्र सरकारचा आहे. मात्र, सिडको प्रशासन तोडक कार्यवाही करण्याच्या मार्गावर आहे. जीर्ण व धोकादायक घरे ही दुरुस्त करणे अत्यंत गरजेचे आहे. काही दुर्दैवी घटना घडू नये, म्हणून दुरुस्तीसाठी बांधकामे करण्यात येत आहेत. 1970 पासून स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांची गावठाण बांधकाम नियमित होणार
बांधकामे आहेत. ही फ्री होल्ड करण्याची मागणी सतत होत आहे. सिडको प्रशासनाच्या सततच्या कार्यवाही आदेशामुळे स्थानिक प्रकल्पग्रस्त व पोलीस प्रशासनामध्ये संघर्ष होत आहे. रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, उरण व नवी मुंबई येथील प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटीची बांधकामे, कुटुंबियांच्या नैसर्गिक वाढीपोटी गावठाणातील व गावठाणालगतची रहिवास प्रयोजनार्थ केलेल्या गरजेपोटी बांधकामांवर सिडको प्रशासनाकडून तोडक कार्यवाही सुरु आहे. ती थांबविण्यात यावी, तसेच ही बांधकामे नियमित करण्यात यावीत, अशी मागणी विधिमंडळात विशेष उल्लेख म्हणून शेकापचे सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी केली होती. त्यांच्या मागणीला दुजोरा देत कार्यवाही करण्यास सुरुवात केली आहे.

ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील ठाणे, पनवेल, उरण या तालुक्यांतील 95 गावांच्या गावठाणांच्या हद्दीबाहेरील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या व वास्तव्य केलेल्या गरजेपोटी बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. शासन निर्णयानुसार गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमितीकरणासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त सिडकोच्या प्रचलित धोरणांनुसार सिडकोमध्ये पाच टक्के आरक्षण नोकरीमध्ये ठेवण्यात येत आहे. नवी मुंबई प्रकल्पामध्ये संपादित जमिनीच्या बदल्यात 12.5 टक्के योजनेपर्यंत भूखंडाचे वाटप करण्यात येत आहे. 1970 पासून प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे आहेत, ती लिज होल्ड ते फ्री होल्ड करण्याबाबतची बाब विचाराधीन असल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. याबाबत त्यांनी शेकापचे सरचिटणीस माजी आ. जयंत पाटील यांना पत्र दिले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांसह गावठाणतील रहिवाशांचा प्रश्‍न मार्गी लागणार असून प्रकल्पग्रस्तांनी समाधान व्यक्क्त केले आहे.