उद्या सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांचे आंदोलन

|अलिबाग | प्रतिनिधी |

प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. अलिबागमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बुधवारी (दि.9) मोर्चा काढण्यात येणार आहे. अलिबाग येथे संघटना सदन, मारुती नाका येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा निघणार आहे. या आंदोलनाला रायगड जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेने पाठिंबा दिला आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित पेन्शनचा प्रश्न 1 मार्च 2024 च्या अमंलबजावणी दिनांकापासून सोडविण्याचे घोषित करण्यात आले. परंतु, त्यासंदर्भातील कार्यपद्धती व नियम विशद करणारे परिपत्रक, शासन निर्णय अद्याप पारीत झालेला नाही. जे कर्मचारी 1 मार्च 2024 नंतर सेवानिवृत्त झाले आहेत, ते अद्याप पेन्शन लाभापासून वंचित आहेत.

नवीन शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करावा, विनाअनुदानित व सर्वच शिक्षकांना व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना तात्काळ पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा. तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवावे, या मागणीसह चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न चर्चा होऊनसुद्धा सोडविले जात नाहीत, नगर पंचायत, नगर परिषदेचा आकृतीबंध तयार करणे, सर्वच विभागांतील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया अत्यंत मंदगतीने सुरु आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे, कंत्राटीकरण व खासगीकरण धोरण रद्द करून कायमस्वरूपी कर्मचारी भरती करावी, केंद्र सरकारने पीएफआरडीए कायदा रद्द करावा, नवीन चार कामगार कायदे (संहिता) रद्द करण्यात यावेत, सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण रद्द करा, अशा अनेक मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्यास शासनाकडून दिरंगाई होत आहे. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासह तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. सर्व विभागांतील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षक तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारी मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. आंदोलन यशस्वी करण्याचे आवाहन कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीचे जिल्हा अध्यक्ष सुरेश पालकर, कार्याध्यक्ष डॉ. कैलास चौलकर, सरचिटणीस संतोष पवार तसेच राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना जिल्हा अध्यक्ष संदीप नागे यांनी केले आहे.