प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीत तफावत

साडेचार कोटीपैकी 3 मतदारसंघात 3 कोटी 52 लाखाची कामे; गुहागर, चिपळूणवर अन्याय

| गुहागर | प्रतिनिधी |

जिल्हा नियोजन समितीच्या 2024-25 या आर्थिक वर्षात प्राथमिक शिक्षण विभागात शाळा दुरुस्ती करण्यासाठी 6 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. यामध्ये साडेचार कोटीची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यापैकी 3 मतदारसंघात कोटीची कामे तर 2 मतदारसंघात 50 लाखाच्या आत निधी देऊन कामे करण्यात आली. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणामध्येसुध्दा कंत्राटदाराच्या भल्याचा विचार काही ठिकाणी केला गेला असल्याचा आरोप माजी आ. डॉ. विनय नातू यांनी केला आहे. याप्रकरणी चौकशी करुन कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

दापोली विधानसभा मतदारसंघात एकूण 1 कोटी 14 लाखाची शाळा दुरुस्तीची कामे झाली. यामध्ये मंडणगड तालुक्यातील 4 शाळांसाठी साडेबारा लाख, दापोली तालुक्यातील 22 शाळांसाठी 56 लाख, तर खेड तालुक्यातील 28 शाळांसाठी 46 लाख, गुहागर विधानसभा मतदारसंघातील शाळांच्या दुरुस्तीसाठी एकूण 54 लाखाची कामे झाली. यामध्ये खेड तालुक्यातील 35 शाळांना 17 लाख, चिपळूण तालु्‌‍क्यातील 11 शाळांना 20 लाख आणि गुहागर तालुक्यातील 12 शाळांसाठी 17 लाख.

चिपळूण मतदारसंघात फक्त 39 लाख मंजूर झाले. त्यामध्ये चिपळूण तालुक्यातील 15 शाळांसाठी 19 लाख तर संगमेश्वर तालुक्यातील 17 शाळांसाठी 20 लाख मंजूर झाले. रत्नागिरी मतदारसंघातील शाळांच्या दुरुस्तीसाठी एकूण 1 कोटी 38 लाखाची कामे झाली. यामध्ये 22 शाळांसाठी 1 कोटी 14 लाख व संगमेश्वर तालुक्यातील 5 शाळांसाठी 24 लाख. राजापूर मतदारसंघात लांजा तालुक्यातील 9 शाळा, राजापूरमधील 23 शाळा व संगमेश्वरमधील 4 शाळांना असे एकूण 1 कोटीची कामे झाली. जर दापोली तालुक्यातील 22 शाळांची दुरुस्तीची अंदाजपत्रकीय रक्कम 56 लाख आहे, तर रत्नागिरी तालुक्यातील 22 शाळांसाठी 1 कोटी 14 लाखाची कामे होतात. याचा अर्थ निधी वाटपात समानता नसून केवळ 3 मतदारसंघांना झुकते माप दिल्याचा आरोप डॉ. नातू यांनी केला आहे.

मार्गदर्शन केंद्राचा निधी चुकीच्या पध्दतीने खर्च
माध्यमिक विभागाच्या नाविन्यपूर्ण योजनेतून जेईई व नीट परीक्षांसाठी हुशार व गरजू विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन केंद्र सुरु करणेअंतर्गत अंमलबजावणी करण्यात आली. मात्र, शिक्षण विभागाकडून हे मार्गदर्शन केंद्र कुठे सुरु होणार याबद्दल माहिती नाही. गेल्यावर्षीचा निधी वितरीत करुन झालेला आहे. मात्र, अजून निविदा मंजूर नाही. 9 तालुक्यातील 11 वी व 12 वी मध्ये शाळांमध्ये शिकतात व जे गरीब आहेत त्यांच्यासाठीच्या व्यवस्थेची कोणतीही तरतूद नसताना या पध्दतीने चुकीच्या पध्दतीने निविदा काढून खर्च केले जात आहेत. या सर्व कामांची चौकशी व्हावी व दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी डॉ. नातू यांनी केली आहे.

नवीन वर्गखोल्या निधी वाटपातही अनियमितता
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सन 2024-25 मध्ये प्राथमिक शाळा नवीन वर्ग खोल्या बांधण्यासाठी 4-4.5 कोटीची तरतूद करण्यात आली. यामध्ये दापोली विधानसभा 40लाख, गुहागर विधानसभा 30 लाख, चिपळूण विधानसभा 50 लाख, रत्नागिरी विधानसभा 1 कोटी 13 लाख, राजापूर विधानसभा 1कोटी 55 लाख असा निधी वितरीत करण्यात आला. ठराविक मतदारसंघामध्ये कोटीच्या कोटी उड्डाणे व काही मतदार संघांमध्ये 50 लाखांच्या आत निधी वाटप अशा चुकीच्या पद्धतीने नियोजन मंडळाचे कामकाज सुरू आहे.