तळा तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमधून निविदा न काढताच कामे

कामात राजरोसपणे भ्रष्टाचार करण्याची नामी युक्ती?

| तळा | प्रतिनिधी |

केंद्र सरकारने 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतींना थेट हस्तांतरण करून विकासासाठी दिलेला निधी ग्रामपंचायत बंधित व अबंधित कामासाठी वापरतात. ग्रामपंचायत ग्रामसभामधून कामांची निवड करुन आराखडा बनविला जातो. परंतु, शासन निर्णयानुसार पाच रुपयांच्या वरील रकमेच्या कामाच्या निविदा मागविणे कायद्यात असूनही तळा तालुक्यातील काही ठराविक ग्रामपंचायती वगळता बहुतांशी ग्रामपंचायतींमध्ये कुठेही वर्तमानपत्रात जाहिराती न देता आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांना काम देणे, कामात अनियमितता, कामे निकृष्ट दर्जाची तर काही बोगस कामे होत असताना दिसत आहेत. त्यामध्ये बांधकाम अधिकारी यांचा निष्काळजीपणाही कारणीभूत असून, अशा विविध प्रकारच्या समस्या निर्माण होऊन कामाकडे अक्षरशः दुर्लक्ष केले जात आहे.

या निधीचा गैरवापरही होत असून, केंद्र सरकारने दिलेल्या निधीतून चांगली विकासकामे होताना दिसत नाहीत. यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे बोलले जात आहे. सध्या तर अनेक ग्रामपंचायतींवर प्रशासक असल्याने ग्रामविकास अधिकारी आणि प्रशासक यांच्या कारभारात या निधीचा विनियोग हा नागरीकांना विश्वासात न घेता करत असल्याने ‌‘आंधळा दळतो आणि कुत्रं पीठ खातो’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात येणारा हा निधी ग्रामपंचायतीमध्ये विकासासाठी येतो की आपल्या मर्जीतील ग्रामपंचायत अधिकारी व पुढारी यांच्या संगनमताने वापरण्यासाठी येतो, असा प्रश्न सुज्ञ नागरिक करीत आहेत. या कामाच्या जाहिराती वर्तमानपत्रात दिल्यास ती कामे योग्य ठेकेदारांना मिळतील, शिवाय कामांना निधी आला आणि काम सुरू होणार आहे हे त्या त्या हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांनाही कळतील. त्यामुळे त्या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी कामाच्या निविदा प्रक्रिया करणे क्रमप्राप्त आहे. हे असताना त्या का होत नाहीत, त्याला जबाबदार कोण आहे, असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. याकडे संबंधित गटविकास अधिकारी यांनी लक्ष देऊन या कामाच्या निविदा मागविणे यासाठी ग्रामपंचायत अधिकारी यांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी तालुक्यातील नागरिकांच्या वतीने होत आहेत.

अशा ग्रामीण भागातील या निधीचा योग्य वापर व्हावा यासाठी तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये अशा वित्त आयोगाच्या निधीचा विनियोग योग्य होण्यासाठी कामाच्या निविदा मागविणे बंधनकारक करण्यात यावे, यासाठी रायगड जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत अधिकारी यांना लेखी आदेश करावे, अशीही मागणी आम जनतेच्यावतीने होत आहे.