कंपनीच्या नवीन प्रकल्प स्थानिकांचा विरोध
| नेरळ | प्रतिनिधी |
कर्जत तालुक्यात टाटा कंपनीचा जलविद्युत प्रकल्प असून, हाच प्रकल्प आता नव्याने विस्तारला जात आहे. 100वर्षे जुन्या असलेल्या या प्रकल्पामधून अधिक क्षमतेने वीज निर्मिती व्हावी यासाठी टाटा कंपनीकडून नवीन प्रकल्प उभारला जात असून, तब्बल एक हजार मेगावॉट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, स्थानिकांना ऍक्शन प्लाननुसार कोणत्याही सुविधा न देणाऱ्या टाटा जलविद्युत प्रकल्पाला ग्रामसभा घेऊन विरोध दर्शवला असून, सहा ऑक्टोबरपासून उपोषणाला बसण्याचा निर्णय स्थानिकांनी घेतला आहे.
सर जे. आर. डी टाटा यांनी 1907 मध्ये पुणे जिल्ह्यात आंध्रा धरण बांधले आणि या धरणातील पाणी रायगड जिल्ह्यातील कर्जत येथे वळवून त्या पाण्यावर वीज निर्मिती केली. भिवपुरी येथे जलविद्युत केंद्र बांधून या ठिकाणी निर्माण होणारी वीज मुंबईकडे पाठवणाऱ्या टाटा कंपनीकडे भिवपुरी भागातील शेकडो एकर जमीन आहे. त्या ठिकाणी वीज निर्मिती झाल्यानंतर पाणी कर्जत तालुक्यातील दुबार शेतीसाठी आणि नंतर ठाणे जिल्ह्यात पोहचते. त्यामुळे टाटा जलविद्युत प्रकल्प कर्जत आणि ठाणे जिल्ह्यासाठी पाण्याची वाहिनी समजली जात आहे. याच टाटा कंपनीकडून भिवपुरी येथील 200 एकर जमिनीवर बंधारा बांधून डोंगरातून वाहून जाणारे पाणी अडवले जाणार आहे. त्या पाण्यावर तब्बल एक हजार मेगावॉट विजेची निर्मिती केली जाणार आहे. एक हजार कोटी खर्चाच्या या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले असून, या प्रकल्पामुळे अपेक्षित असलेल्या सुविधा मिळत नसल्याने स्थानिकांनी आता उपोषणाचे हत्यार उपसण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी विशेष ग्रामसभा घेण्यात आली असून, ग्रामस्थांनी शासनाला या ग्रामसभेचा अहवाल पाठवून दिला आहे.
टाटा पॉवर कंपनीकडून मौजे भिवपुरी कॅम्प येथे 1000 मेगावॉट क्षमतेचा उदंचन प्रकल्प उभारला जात आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने मंजूर केला असून, त्यामध्ये जनसुनावणी दरम्यान ग्रुप ग्रामपंचायत भिवपूरी (कॅम्प) ने सादर केलेल्या अहवालातील सर्व योजनांचा तसेच मागण्यांचा टाटा पॉवर कंपनीने सदर योजना या आपल्या सामाजिक दायित्व योजनेतून पूर्ण केल्या जातील असे आश्वासन दिले होते. त्याचवेळी केंद्र सरकारच्या वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने सदरहू योजना विशिष्ट आणि मानक अटी शर्ती घालूनच पर्यावरणीय मंजुरी दिली होती.
मात्र, या अटीची पूर्तता न झाल्यास मंजुरी रद्द करण्यात येईल असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. तसा ना हरकत दाखला देण्यात आला होता आणि रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडून त्यावर पक्ष ठेवण्याच्या सूचना केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण मंत्रालय यांच्याकडून देण्यात आल्या होत्या. जुलै 2025 मधील ग्रामसभेत ग्रामपंचायत हद्दीतील शाळा अंगणवाडी, सोलर लाईट सोलर पैनल, रस्ते, पाणी, आरोग्य या मुलभूत सुविधांचे एकही कार्य त्यांनी केंद्र सरकारला दिलेल्या ऍक्शन प्लाननुसार कामे केली असल्याचा ठपका ग्रामस्थांनी ठेवला आहे. तर स्थानिक शेतकरी असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी तसेच काम न देता बाहेरील राज्यातील कामगारांना आणून कामे देण्यात हेमंत नवले, दत्तात्रय नवले, मनोज मोरमारे, मनोज शितोळे, बजरंग घाडगे, संतोष घाडगे, शिवाजी दिसले, तानाजी करडे, स्वप्निल भोसले यांनी दिली आहे.
कंपनीची मनमानी
घटना आणि कायद्याच्या नियमांच्या अधीन राहून गृप ग्राम पंचायत टाटा पॉवर कंपनीस संपूर्ण सहकार्य करीत नाहीत. त्याचवेळी कंपनी मनमानी करुन स्थानिक शेतकरी असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी तसेच काम न देता बाहेरील राज्यातील कामगारांना आणून कामे देण्यात प्राधान्य दाखवत असल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे. त्यामुळे येत्या सहा ऑक्टोबर रोजी ग्रामस्थांचे उपोषणास बसणार आहेत.







