सामान्य प्रवाश्यांची नाळ जुळलेल्या एस. टी. ची आजही गरज!

 प्रवीण मंत्री

शासनाच्या सेवेमध्ये एस. टी. कर्मचार्‍यांचे विलीनीकरण करावे ही कर्मचार्‍यांची मागणी सरकारने फेटाळली नाही.हा मुद्दा न्यायालयासमोर असून कर्मचार्‍यांच्या मागणीप्रमाणे समिती नेमली. राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे एस. टी. कर्मचार्‍यांना 28% महागाई भत्ता आणि घरभाडे मविआ सरकारने वाढवून दिले. नव्या वेतनवाढी संदर्भात चर्चा करुन मार्ग काढण्याचे आश्‍वासनही परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिले. विरोधक राजकीय फायदा मिळविण्यासाठी खोटी खोटी सहानुभूती दाखवित आहेत हे कर्मचार्‍यांच्या ध्यानात कसे येत नाही. एस. टी. चे चालक वाहक हे चांगले कर्मचारी असून त्यांची एस. टी. शी भावनिक बांधिलकी आहे. त्यामुळे एस. टी. जगली, महामंडळ जगले तर आपण आहोत हे ध्यानात घ्यायला हवे.

गेल्या 8/9 दिवसांपासून राज्यामध्ये एस.टी. महामंडळ कर्मचार्‍यांचे आंदोलन सुरु आहे. या कर्मचार्‍यांच्या शासनाकडे अनेक मागण्या आहेत. एस. टी. चे सरकारमध्ये ‘विलीनीकरण करा’ ही मागणी कर्मचारी करत आहेत. पण त्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे काही कालावधी आवश्यक आहे. ‘विलीनीकरण’ हा शब्द रोजगाराशी आणि अनेकांच्या रोजीरोटीशी संबंध राखणारा आहे. त्यासाठी कामगार संघटना रस्त्यावर उतरल्या असून संप पुकारला आहे. ऐन दिवाळीच्या दिवशी सुट्टीमध्ये प्रवाशी वेठीस धरले गेले. विलिनीकरणाची मागणी सरकारने फेटाळली नसून हा मुद्दा न्यायालयासमोर आहे. यासाठी सरकारने 4 तासामध्ये ठराविक मुदतीत निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमली. जी आर निघाला. समिती नेमल्यास संप मागे घेऊ असे कर्मचार्‍यांतर्फे सांगितले गेले होते, पण ते झाले नाही. सरकार मनमानी करु शकत नाही. त्याचप्रमाणे कामगारांनाही आपण म्हणू तीच पूर्वदिशा असा अधिकार नाही.
1 जानेवारी 1948 मध्ये महामंडळाची पहिली एस.टी. अहमदनगर ते पुणे धावली. पुढील 2 वर्षात अमृत महोत्सव साजरा करणार्‍या महामंडळाचा अर्थात एस. टी.चा राज्याच्या विकासामध्ये वाटा आहे. एकेकाळी एस. टी. हे महाराष्ट्राचे वैभव होते. सामाजिक भान आणि सरकारी धोरणामुळे एस. टी. राज्याचा अविभाज्य भाग बनली आणि ‘गाव तिथे एस.टी.’ सुरु होऊन दुर्गम भागातील वाडी-रस्त्यापासून धावू लागली. ग्रामीण विकासात एस. टी. चे भरीव योगदान आहे. लग्नाची वर्‍हाडी मंडळी एस. टी. मधून यायची. त्याबरोबर शाळेच्या सहलीसाठी एस. टी. बसेस धावत होत्या. आपल्या शेजारच्या गोवा, कर्नाटक राज्यांच्या बसेस प्रवाशांनी गच्च भरुन धावतात. भरपूर नफा कमवितात पण आपल्या एस. टी. बसेस रिकाम्या का जातात? याचा कोणी विचार केला का? आजपासून गेल्या 15 वर्षाआधी नफ्यात चालणार्‍या एस. टी. ला अचानक इतकी घरघर का लागली की एस. टी. महामंडळाला आर्थिक डोलारा सांभाळणे कठीण झाले. एस. टी. कडे झालेले दुर्लक्ष आणि कामगारांच्या मागण्यांबाबत कायम राहिलेली उदासिनता हे त्यामागचे कारण आहे. या विपन्नावस्थेला जबाबदार कोण? काही कर्मचारी, अधिकारी यांनी एस. टी. शोषण केले असे म्हटले तर चुकीचे होणार नाही. एस. टी. मधील जॅक विकण्याचा प्रकार, डिझेल विकण्याचा प्रकारही होता, ज्याच्या हाती जे काही होते, ते खाण्याचाच प्रयत्न केला. एस. टी. आगारामधील भंगार, टायरपासून परस्पर विक्रीची प्रकरणे चांगलीच गाजलेली आहेत! टायर रिमोल्डींगचे घोटाळे ठाऊक आहेतच. गाड्यांची खरेदी, कंत्राट व्यवस्थेवरही पद्धतशीरपणे हात मारला. कधी कधी मुद्दाम बस उशीरा सोडून, तसेच पुण्याहून मुंबईला येताना प्रवाशांना न घेता रिकाम्या गाड्या चालवायच्या. गाड्या वेळेवर न्यायच्या नाहीत असा प्रवाशांना त्रास दिला. जेणेकरुन प्रवासी पुढील प्रवासासाठी खाजगी वाहनांचा आधार घेतील. खोटी बनावट तिकीटे छापून प्रवाशांना द्यायची. प्रवाशांकडून उतरतांना तिकीटे घेऊन पुन्हा त्याचीच विक्री करायची. आणखीन त्यामध्ये राजकीय पदाधिकार्‍यांनी सुद्धा एस. टी. महामंडळाला ओरबाडले. या प्रकाराने महामंडळाकडे जाणारा पैसा, उत्पन्न या लोकांनीच कमविले.
एस. टी. कर्मचार्‍यांचे पगार रखडणे ही नित्याचीच गोष्ट झाली. कोरोना झाल्यापासून यामध्ये भरच पडली असून कर्मचार्‍यांच्या आर्थिक कोंडीत वाढ झाली. कोरोना काळात लॉकडाऊन पर्वामुळे वाहतूक पूर्णपणे बंद होती. मार्च 2020 ते मार्च 2021 च्या काळात एस. टी. चे 6.300 कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले. परिणामी वेळेवर पगार देणे मुश्किल झाले. एस. टी. चा संचित तोटा 12,500 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. त्यातच इंधनाच्या वाढत गेलेल्या भरमसाठ किमतीमुळे महामंडळ जेरीस आले. एस. टी. कर्मचारी आपल्या समस्यांसाठी वेळोवेळी सरकारकडे गेला पण त्याकडे कुठल्याही सरकारने लक्ष दिले नाही. त्यांच्याकडे साधे सहानभूतीनेही पाहिले नाही. महाविकास आघाडीने एस. टी. कर्मचार्‍यांना न्याय देऊन त्यांची विलीनीकरणाची मागणी पूर्ण करा. असे आजचे विरोधक भाजपा म्हणत आहे. पण जे (भाजपा) सत्तेवर होते तेव्हा काय झाले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना एस. टी. कर्मचारी 2015, 2017, 2018 मध्ये संपावर गेले होते. त्यावेळी सुद्धा कर्मचार्‍यांची विलीनीकरणाची मागणी होतीच. तत्कालीन अर्धमंत्री सुधीर मुनंगटीवार यांनी कर्मचार्‍यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला. त्यांच्या विलीनीकरणाबाबत मुनगटीवार यांनी स्पष्ट म्हटले की विलीनीकरण होणार नाही. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील व सुधीर मुंनगटीवार यांनी संप फोडण्याची व कारवाई करण्याची भाषा केली होती. त्याचा कर्मचार्‍यांना विसर पडला की काय? म्हणून हीच मंडळी आता मोठमोठी भाषणे, आश्‍वासने आणि खोटी खोटी सहानभूती दाखवून कर्मचार्‍यांची माथी भडकवीत आहेत. या आंदोलनावर त्यांच्या राजकीय पोळ्या भाजून त्याचा राजकीय फायदा उचलत आहेत. हे कोणी नाकारु शकणार नाही. विलीनीकरण हे रोजगाराशी रोजीरोटीशी संबंध राखणारे असून या विलीनीकरणाच्या मुद्यावर अनेक कामगार संघटना एस. टी. संप पुकारुन रस्त्यावर उतरल्या आहेत. विलिनीकरणाची मागणी विद्यमान राज्य सरकारने फेटाळली नाही. संप करणार्‍या या कर्मचार्‍यांना स्वत:चे हित समजत नाही. ज्यांचा एस. टी. प्रवासाचा लांबूनही संबंध नाही ती लोक सरकारच्या नावाने खडे फोडण्याचे काम करत असून त्यामध्ये विरोधी पक्ष तेल ओतत आहे. हे कर्मचार्‍यांनी ध्यानात घ्यायला हवे. कर्नाटकमध्ये भाजपा सरकार असून तेथेही त्यांच्या एस. टी. कर्मचार्‍यांनी याच मागणीसाठी 15 दिवस संप केला होता. त्याचे काय झाले? ही माहिती घ्यायला हवी. 1995 पूर्वी कर्मचार्‍यांना सरकारी कर्मचार्‍यांपेक्षा जास्त वेतन मिळत होते. त्यानंतर संघटनेने वेतन करारात योग्य पद्धतीने वाढ केली नाही. त्यामुळे कामगारांचे भरपूर आर्थिक नुकसान झाले. आपल्या देशामध्ये बेरोजगारांची संख्या भरपूर आहे, कोरोनामुळे अनेकांच्या नोकर्‍या गेलेल्या आहेत. हे कर्मचार्‍यांनी ध्यानात घ्यायला हवे. 14 वर्षापूर्वी मुंबई महापालिका प्रशासनाने ‘बेस्ट कर्मचार्‍यांचा’ संप मोडून काढला, संप मागे घेतला नाही तर कंत्राटी कामगारांची भरती करुन बससेवा चालविली जाईल अशी भूमिका घेऊन 750 कामगार कंत्राटी तत्वावर नेमले. संप मागे घेतल्यावरही या कंत्राटी कामगारांना कमी केले नाही. संप हा कामगारांचा अधिकार आहे. तो त्यांचा हक्क आहे. पण तो किती ताणायचा हे कामगार नेत्यांनी ओळखायला हवे. एस. टी. महामंडळात 19,200 बसेस असून त्यांना पार्सल सेवेचे उत्पन्न आहे. पूर्वी एस.टी. चे उप्तन्न दिवसाला 22 कोटी रुपये होते. ते आता 11/12 कोटी रुपयांवर आले आहे. कोविडची साथ सुरु असताना रेल्वे सेवा पूर्ण बंद होती. त्यावेळी एस. टी. ने साथ दिली होती. मुंबईच्या बेस्ट मार्गावर एस. टी. सेवा सुरु होती. वसई-विरार, ठाणे- डोंबिवली, कल्याणपुढे राहणार्‍या कर्मचार्‍यांना फार मोठा दिलासा एस. टी. ने प्रवासी वाहतूक सुरु ठेऊन दिला होता. आणि आर्थिक डोलाराही सांभाळला होता. गेल्या वर्षभरात सरकारने 2,600 कोटी रुपयांची मदत केली. एका बस मागे 5 कर्मचारी असे पूर्वीचे प्रमाण होते. पण सद्या बसची आणि प्रवाशांची संख्या कमी असल्यामुळे हेच प्रमाण एका बसमागे 9 ते 10 कर्मचारी झाले आहेत. एस. टी. कर्मचार्‍यांनी आपला संप असाच लांबवून गिरणी संप इतिहासाची पुनारावृत्ती करु नये. एस. टी. कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांविषयी सरकारला सहानूभूती आहे. कर्मचार्‍यांनी विरोधकांच्या नादी न लागता स्वत:च्या हिम्मतीवर आंदोलन यशस्वी करुन सरकारला न्याय देण्यास भाग पाडावे, तात्पुरता विलीनीकरणाचा मुद्दा बाजूला ठेऊन सरकारने कामगारांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या 28% महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता वाढवून दिलेला आहे.