‌‘उमटे’चा गाळ काढण्यासाठी ठेकेदारच सापडेना?

प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

उमटे धरणाच्या गाळ काढण्याच्या प्रश्नावर शासन आणि प्रशासनाची उदासीनता पुन्हा एकदा उघड झाली असून, ठेकेदार मिळत नसल्याच्या कारणावरून काम रखडल्याने 77 गावांतील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर उमटे धरण संघर्ष ग्रुपचे ॲड. राकेश पाटील यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देत प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र टीका केली आहे.

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, उमटे धरणावर अवलंबून असलेल्या 77 गावांतील नागरिकांच्या शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचे स्वप्न धोक्यात आले आहे. धरणाच्या संरक्षण भिंतींची दुरुस्ती आणि साचलेला गाळ काढण्याचे काम ठेकेदार न मिळाल्यामुळे पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. त्यामुळे गाळमिश्रित पाणी पिण्याची वेळ नागरिकांवर पुन्हा ओढवली आहे.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने या कामासाठी 31 जानेवारी 2025 रोजी सुमारे 8 कोटी 81 लाख रुपयांची पहिली ई-निविदा जाहीर केली होती. त्यानंतर 24 फेब्रुवारी, 17 मार्च आणि 15 एप्रिल 2025 रोजी एकूण चार वेळा निविदा काढण्यात आल्या. मात्र, पहिल्या तीन निविदांना एकही ठेकेदार प्रतिसाद देत नसल्याचे समोर आले. चौथ्या निविदेत दोन ठेकेदारांनी अर्ज केले; पण आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे त्यांच्या निविदा बाद करण्यात आल्या. परिणामी, गाळ काढण्याचा आणि दुरुस्तीचा प्रश्न पुन्हा प्रशासनाच्या दप्तरी अडकून पडला आहे.

दरम्यान, प्रशासन निष्क्रिय असताना उमटे धरण संघर्ष ग्रुपने पुढाकार घेत गाळ काढण्याचे काम हाती घेतले होते. या उपक्रमात शेकापच्या चित्रलेखा पाटील, अलिबाग नगरपरिषदेचे माजी नगराध्यक्ष तथा अर्थ व बांधकाम सभापती प्रशांत नाईक, शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र म्हात्रे, नागावच्या सरपंच हर्षदा मयेकर, अलिबागच्या उपनगराध्यक्षा ॲड. मानसी म्हात्रे, ॲड. प्रवीण ठाकूर, ॲड. सुहास कारूळकर तसेच स्थानिक सामाजिक संघटनांनी सहभाग घेतला होता. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला, तरी शासनाच्या पातळीवर ठोस उपाययोजना न झाल्याने परिस्थिती पुन्हा पूर्ववत झाली आहे.

आजही उमटे धरणातून पुरवठा होणारे पाणी दूषित असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. विशेष म्हणजे, पिण्याच्या पाण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 20 मार्च 1927 रोजी महाड येथील चवदार तळ्यावर ऐतिहासिक आंदोलन केले होते. त्या घटनेला 99 वर्षे पूर्ण होत असतानाही त्याच रायगड जिल्ह्यात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे, ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब असल्याची टीका करण्यात आली आहे. उमटे धरणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाने केवळ निविदांचे नाटक न करता तात्काळ सक्षम समिती नेमून योग्य ठेकेदार निश्चित करावा, तसेच गाळ काढून स्वच्छ आणि मुबलक पाणीपुरवठा सुनिश्चित करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.