एमएसआरडीसीत कॅशलेसचा नारा कागदावरच

कार्यालयात डिजिटल पेमेंट नाही; नागरिकांची कॅशलेस युगात अडचण

| कर्जत | प्रतिनिधी |

सरकार ‌‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‌‘कॅशलेस व्यवहार’चा नारा देत प्रत्येक शासकीय व्यवहार ऑनलाईन करण्यावर भर देत आहे. असे असताना मात्र महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ अर्थात एमएसआरडीसीच्या अनेक प्रादेशिक कार्यालयात अद्यापही डिजिटल पेमेंट सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे दंड, परवानगी शुल्क, टोलपास, रिफंड यासारखे व्यवहार करायला येणाऱ्या नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 पासून ‌‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक व्यवहार कॅशलेस, पारदर्शक आणि झटपट व्हावा यासाठी यूपीआय आणि फोन पे यांसारख्या सुविधा देशभर सुरू केल्या. शाळेची फी असो की सरकारी रुग्णालयातील बिल युपीआय स्कॅन करून भरण्याचा आग्रह सरकारी यंत्रणेने धरला. मात्र, महाराष्ट्रात रस्ते आणि पायाभूत सुविधांसाठी जबाबदार असलेल्या एमएसआरडीसीच्या अनेक कार्यालयात मात्र चित्र वेगळे आहे. या कार्यालयात अद्यापही युपीआय, डेबीट-क्रेडिट कार्ड किंवा नेट बँकिंग यापैकी काहीही चालत नाही. कार्यालयात गेल्यावर “फक्त रोख स्वीकारली जाईल, त्यानंतरच कागदपत्रे दिले जाईल” असे सांगण्यात येते.

एमएसआरडीसी कार्यालयात वेगवेगळ्या तालुक्यातून नागरिक विविध कामांसाठी येत असतात. त्यात नव्या रस्त्याची परवानगी, नुकसान भरपाईचा अर्ज, टोलसंबंधी तक्रार अथवा दंडाची रक्कम भरणे इत्यादी कामे असतात. मात्र, या कार्यालयात युपीआय, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंग अशी कोणतीही डिजिटल पेमेंट सुविधा उपलब्ध नसल्याचे नागरिकांकडून सांगण्यात येत आहे.

गैरसोयीचे मुद्दे

वेळेचा अपव्यय:
डिजिटल पेमेंट नसल्याने नागरिकांना एटीएम शोधावे लागते. त्या गडबडीत अनेकदा कार्यालयात गर्दी वाढते आणि एका कामासाठी अर्धा दिवस वाया जातो.

पारदर्शकतेचा प्रश्न:
रोख व्यवहारात पावती मिळाली नाही तर रक्कम कुठे गेली याचा हिशेब लागत नाही. डिजिटल पेमेंटमुळे व्यवहाराचा रेकॉर्ड लगेच तयार होतो.

सुरक्षा धोका:
मोठी रक्कम रोखीने घेऊन येणे सद्यस्थितीत धोकादायक ठरते.

सरकारच्या धोरणाशी विसंगती:
केंद्र आणि राज्य सरकार शासकीय कार्यालये 10 टक्के कॅशलेस करण्याचा आग्रह धरत आहेत. अशात एमएसआरडीसीसारखी मोठी संस्था मागे राहणे ही विरोधाभासी बाब आहे.