शिक्षणहक्कासाठी शेकाप आक्रमक

गडचिरोली आश्रमशाळा प्रकरणी आदिवासी मंत्र्यांनी राजीनामा देण्याची मागणी

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

गडचिरोलीतील जपतलाई येथील निवासी आश्रमशाळेतील दुर्घटनेनंतर दुर्गम आणि आदिवासी भागातील शाळा बंद करण्याऐवजी शासनाने तेथील शैक्षणिक सुविधा सक्षम कराव्यात, अशी मागणी शेकापचे सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी केली आहे. शाळा बंद करून आदिवासी मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा कोणताही प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

शासनाने आणि पालकमंत्र्यांनी जबाबदारीतून पळ काढणे थांबवावे. निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर आणि जबाबदारांवर तात्काळ कठोर कारवाई करावी. शाळा बंद न करता तिथे तातडीने दर्जा सुधारून पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवा पुरवाव्यात, अशी भूमिका जयंत पाटील यांनी मांडली.

दुर्गम भागातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याचे कारण पुढे करून शाळा बंद करण्याचा मार्ग प्रशासनाकडून स्वीकारला जात असेल, तर त्याचा थेट परिणाम आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणार आहे. आधीच वाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि इतर मूलभूत अडचणींचा सामना करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळा दूर गेल्यास शिक्षण सोडण्याची वेळ येऊ शकते, अशी चिंता व्यक्त होत आहे. रायगडमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी वाहतूक सुविधा वाढवल्याने काही भागांत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढल्याचे सरकारी नोंदीही दर्शवतात.

‌‘एकीकडे अधिकाऱ्यांचा हा अक्षम्य निष्काळजीपणा आणि दुसरीकडे घटनेनंतर थेट शाळाच बंद पाडण्याचा प्रशासनाचा सोयीस्कर प्रयत्न, ही चिंताजनक बाब असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. शाळा बंद करणे हा उपाय नसून आदिवासी लेकरांचा शिक्षणाचा अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रकार आहे. शाळा बंद पडल्यास दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांनी पुढे शिक्षणासाठी जायचे कुठे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

निष्काळजीपणामुळे शाळांची अवस्था खराब झाली असेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी शाळाच बंद करण्याचा निर्णय घेणे योग्य नाही. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून शाळा सुरू ठेवाव्यात, दर्जा सुधारावा आणि विद्यार्थ्यांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी शेकापकडून करण्यात आली आहे.

आदिवासी मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा!
आदिवासी समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असेल, त्यांच्या हक्कांवर गदा येत असेल आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबतही प्रशासन उदासीन राहत असेल, तर या अपयशाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आदिवासी मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. आदिवासी भागातील शाळांच्या इमारतींच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला असून, विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ होऊ नये यासाठी सर्व आदिवासी भागातील शाळांचे तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे. यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करून प्रत्येक शाळेच्या इमारतीची प्रत्यक्ष पाहणी करावी, तसेच धोकादायक इमारतींच्या दुरुस्ती अथवा पुनर्बांधणीबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाने केली आहे.