नकाशात ‌‘सीआरझेड‌’, प्रत्यक्षात कांदळवन

निडी-साळाव प्रकरण मंत्रालयाच्या दारात

| रेवदंडा | विशेष प्रतिनिधी |

नकाशावर एक नोंद आणि प्रत्यक्ष जागेवर दुसरेच वास्तव असल्याचा दावा करत निडी-साळाव परिसरातील कांदळवन संवर्धनाचा वाद आता थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचला आहे. मौजे निडी (मजरे इस्लामपूर) येथील ग्रामस्थ राजू रामभाऊ बापलेकर आणि प्रमोद शंकर नागोठणेकर यांनी महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे (एमसीझेडएमए) तक्रार दाखल करून सीझेडएमची नकाशातील नोंदी आणि प्रत्यक्ष स्थळस्थितीची संयुक्त तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, 15 जुलै 2026 रोजी झालेल्या स्थळ पाहणीच्या पंचनाम्यात मोठ्या प्रमाणात कांदळवन असल्याची नोंद झाल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.

तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित क्षेत्र सीझेडएमपी नकाशात सीआरझेड-आयबी म्हणून दर्शविण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष जागेवर नैसर्गिक आणि जिवंत कांदळवन असल्याचे आढळून आले आहे. जिल्हाधिकारी तसेच वन विभागाकडे यापूर्वी केलेल्या तक्रारीनंतर स्थळ पाहणी करण्यात आली असून, त्यावेळी पंचनामा झाल्याचेही तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.

जीपीएस छायाचित्रे, स्थळ पाहणी अहवाल आणि अन्य पुरावे उपलब्ध असल्याचा दावा करत ग्रामस्थांनी प्रत्यक्ष कांदळवन असल्यास संबंधित क्षेत्राचे सीआरझेड-एआय म्हणून पुनर्वर्गीकरण करावे, तसेच लागू असल्यास 50 मीटर कांदळवन संरक्षक क्षेत्राची नोंद सीझेडएमपी नकाशात करावी, अशी मागणी केली आहे.
या प्रकरणाची संयुक्त पाहणी करून उपलब्ध पंचनामे व पुराव्यांची पडताळणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. चौकशी पूर्ण होऊन अंतिम निर्णय होईपर्यंत संबंधित क्षेत्रात झाडतोड, भराव, उत्खनन, बांधकाम किंवा अन्य विकासकामांना प्रतिबंध करावा, अशी मागणी जिल्हाधिकारी, वन विभाग आणि कांदळवन कक्षाकडे करण्यात आली आहे.

निडी गावाच्या पूर्वेकडील तसेच निडी मिठेखार बंदराच्या आतील भागातील कांदळवन क्षेत्राबाबतही ग्रामस्थांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या परिसरातील कांदळवनावर हस्तक्षेप, भराव अथवा झाडांचे नुकसान होत असल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. हा परिसर जेएसडब्ल्यू साळाव कंपनीच्या नावावरील सात-बारा उताऱ्याशी संबंधित असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला असून, त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

साळाव खाडीकिनारी सुमारे आठ किलोमीटर परिसरात रात्रीच्या वेळी संशयास्पद हालचाली होत असल्याच्या चर्चा स्थानिकांमध्ये आहेत. चारचाकी वाहनांतून व्यक्तींची ये-जा तसेच भाडोत्री मजुरांकडून कांदळवन तोडले जात असल्याचे आरोपही ग्रामस्थांकडून केले जात आहेत. हे आरोप अद्याप स्वतंत्र चौकशीत सिद्ध झालेले नसून, संबंधित यंत्रणांनी त्यांची सत्यता तपासावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे. तक्रारदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 6 ऑक्टोबर 2005 रोजीच्या आदेशाचाही दाखला दिला आहे. कांदळवन तोड, भराव आणि नुकसान याबाबत असलेल्या न्यायालयीन निर्बंधांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. पंचनाम्यात कांदळवन दिसत असेल, तर सरकारी नकाशात ते का दिसत नाही? आणि प्रत्यक्ष कांदळवन असेल तर त्याचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाची पुढची ठोस कारवाई काय? असा थेट सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. आता एमसीझेडएमए पर्यावरण विभाग, वन विभाग आणि रायगड जिल्हा प्रशासन नकाशा आणि प्रत्यक्ष वास्तवातील या कथित विसंगतीची कशी दखल घेते, तसेच जेएसडब्ल्यू साळाव परिसरातील आरोपांची चौकशी होते का, याकडे रायगडचे लक्ष लागले आहे.