स्वयंचलित हवामान केंद्रे कागदावरच

अत्याधुनिक केंद्रांसाठी कृषी विभागाचा आग्रह

| रायगड | प्रतिनिधी |

राज्याच्या अर्थसंकल्पात प्रत्येक गावात स्वयंचलित अत्याधुनिक हवामान केंद्र बसविण्याची घोषणा करण्यात आली होती. अद्यापपर्यंत ही योजना कागदावरच आहे. विविध प्रकारच्या हवामान विषयक स्थितीची अचूक नोंद करण्यासाठी अत्याधुनिक केंद्रांसाठी कृषी विभाग आग्रही आहे. दुसरीकडे अतिरिक्त खर्च टाळण्यासाठी कमी खर्चातील केंद्र बसविण्याची सूचना अर्थ विभागाकडून करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रत्येक गावात अत्याधुनिक स्वयंचलित हवामान केंद्र बसविण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठीचा प्रस्तावही कृषी आयुक्तालयाकडून सादर करण्यात आला आहे. पीकविमा योजना, कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हवामान सल्ला, पीक सल्ला आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात पूर्व सूचना देण्यासाठी पर्जन्यवृष्टी, आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग, वाऱ्याचा दाब, वाऱ्याची दिशा आणि हवामान बदलाची अचूक नोंद करणाऱ्या अत्याधुनिक हवामान केंद्रे स्थापन करण्यासाठी कृषी विभाग आग्रही आहे.

राज्यात दरवर्षी हवामान बदल, नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या आपत्तीग्रस्तांना 20 ते 25 हजार कोटी रुपयांचे वितरण केले जातात. अचूक हवामानाच्या नोंदी मिळाल्यास मदत वितरणात अचूकता येईल. हवामान केंद्रांकडून मिळालेली माहिती सरकारच्या सर्वच विभागाना वापरता येईल. पीकविमा योजनेचे निकष, नुकसान निश्चित करताना होणारा मानवी हस्तक्षेप होतो. त्यामुळे प्रशासन विरुद्ध शेतकरी किंवा लोकप्रतिनिधी, असा होणारा संघर्ष होतो. हा संघर्ष टाळण्यासाठी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या काळात अचूक माहिती मिळवून, तिचे विश्लेषण करण्यासाठी अत्याधुनिक हवामान केंद्राची गरज आहे. अशा अत्याधुनिक हवामान केंद्रांसाठी प्रत्येकी सात ते आठ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. दुसरीकडे महावेध प्रकल्पासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या हवामान केंद्रात प्रामुख्याने पर्जन्यवृष्टीची नोंद होते, अशा केंद्रांसाठी साडेतीन ते चार हजार रुपयांचा खर्च होतो, त्यामुळे अर्थ विभागाकडून महावेध प्रकल्पासाठी वापरण्यात आलेली यंत्रणा स्थापन करण्याची सूचना कृषी विभागाला करण्यात आली आहे.

राज्यात सुमारे 27 हजार हवामान केंद्र बसविण्याची योजना आहे. हवामान बदलाचा विचार करून कृषी विभागात हवामान सहनशील शेती विषयाचे नवे संचालक पद तयार करण्यात आले आहे. आगामी काळात नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. पीकविमा योजनेसह विविध ॲप आधारित सल्लादायी योजनांसाठी हवामान विषयक अचूक नोंदीची गरज आहे. राज्यात फळ पिकांच्या लागवडी खालील क्षेत्रही वाढत आहे. कृषीच्या पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यासाठी अत्याधुनिक केंद्रांची गरज आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाकडे आर्थिक मदतीची मागणी करण्यात येणार आहे.