सरकारला तीन महिन्यांची मुदत

मनोज जरांगे पाटलांचे उपोषण मागे

| मुंबई | प्रतिनिधी |

मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करणारे मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला आणखी तीन महिन्यांची मुदत देत आपले उपोषण मागे घेतले असून मुंबई ला जाण्याचा निर्णय स्थगित केला आहे. गुरुवारी पहाटे सरकारच्या शिष्टमंडळाने पाटोदा येथे जाऊन जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्याची विनंती शिष्टमंडळाने केली. या शिष्टमंडळात मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार प्रसाद लाड, आमदार सुरेश धस आणि आमदार दादासाहेब भुसे यांचा समावेश होता.

शिष्टमंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, तीन महिन्यांत 58 लाख नोंदींचे दाखले वाटप करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, तसेच हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार व्हॅलिडिटी आणि सातारा गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीसाठीही आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले.

दरम्यान, सरकारला यापूर्वीही पुरेसा वेळ दिला आहे. मात्र, आता आणखी तीन महिन्यांची मुदत देत असून, या कालावधीत मागण्यांची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडली.

यापुढे उपोषण करणार नाही; मात्र मागण्यांची अंमलबजावणी झाली नाही, तर कोट्यवधी मराठे मुंबईत ठाण मांडून बसतील, असा इशाराही जरांगे पाटील यांनी दिला. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यांत सरकारकडून या मागण्यांबाबत कोणती कार्यवाही केली जाते, याकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.