आधी मागण्या, मग धरण; सांबरकुंड प्रकल्पग्रस्तांचा निर्धार

बैठकीत बाधितांना एकजुटीचे आवाहन

| रायगड | प्रतिनिधी |

सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत अद्याप कोणतीच ठोस आणि सकारात्मक चर्चा झालेली नाही. असे असताना केवळ शासकीय प्रक्रिया घडवून धरण उभारणीचा आटापिटा सरकारने सोडावा. बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन आणि भूसंपादन मोबादल्यासह मागण्या सरकारने मान्य केल्या तरच निर्विघ्न पद्धतीने धरणाच्या उभारणीला गती मिळेल, अन्यथा धरणाचा दगड आम्ही लावू देणार नाही, असा निर्धार सांबरकुंड बाधित शेतकऱ्यांनी केला आहे.

तालुक्यातील रामराज ग्रामपंचायत हद्दीतील महान महसुली गावामधील महानवाडी येथील राधाकृष्ण गणेश मंदिरात सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पबाधितांनी कायदेशीर आणि अहिंसात्मक लढा देण्याबाबतची रणनीती आखण्यासाठी बैठकीचे नियोजन केले होते. या बैठकीत बाधितांसाठी लढा उभारणाऱ्या संघर्ष समितीने बाधित होणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांनी एकजुटीसाठी एकत्र येण्याचे आवाहन करण्यात आले.

सांबरकुंड मध्यम प्रकल्प हे राज्याच्या विकासात्मक धोरणातील सुमारे चाळीस वर्षांहून अधिक काळ रखडलेले धरण आहे. या धरणाच्या उभारणीला आता सरकारने गती दिली आहे. या धरण उभारणीमध्ये बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी धरणाला कधीच विरोध केला नाही. उलट, त्यासाठी सकारात्मकता दाखविली. याचा गैर अर्थ काढीत शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा डाव शासकीय पातळीवर आखला जात असल्याचा आरोप बाधित शेतकऱ्यांनी केला आहे.

सांबरकुंड प्रकल्प उभारणीसाठी महसूल प्रशासनाचा तगादा सुरू झाला असला तरी धरण उभारणीसाठी अपेक्षित भूसंपादन करणाऱ्या संपादन शाखेची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. भूसंपादन शाखा म्हणून नेमणूक केलेल्या विभागाने शेतकऱ्यांना केवळ शाब्दिक गोडव्यात गुंडाळून शासनाकडे अंतिम निवाडा मंजूर केला. हा निवाडा मंजूर करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतलेले नाही. उलट अंतिम निवाडा मंजूर करून धरणाच्या कामालादेखील विहित वेळेत सुरुवात केलेली नाही, यामुळे अंतिम निवाडा रद्द करून नव्याने अंतिम निवाडा सादर करून मंजुरीसाठी पाठविण्यापूर्वी शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा करावी, अशी मागणी बधितांनी बैठकीत केली.

बाधित शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी लढा देणाऱ्या सांबरकुंड पाच गाव संघर्ष समितीने केलेल्या मागण्यासंदर्भात शासन पातळीवर बैठकीचे आयोजन करण्यात यावे त्या बैठकीमध्ये होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या निर्णयानंतर धरणाच्या अन्य कामांना सुरुवात करावी, अद्याप पुनर्वसन आराखडा मंजूर नाही, सोशल इम्पॅक्ट सर्वे केलेला नाही, शेतकऱ्यांच्या जागेला दर निश्चित झालेला नाही, असे असताना धरणाच्या उभारणीच्या अन्य कामांना गती देणे हे शेतकऱ्यांच्या संसारावर नांगर फिरवण्यासारखे आहे, असे आक्रमक बोल बधितांनी प्रकट केले.

अलिबाग तालुक्यात जागेला सोन्याच्या भावापेक्षा दर चढला आहे. याच तालुक्यात गुंठा एक कोटी दराने जमिनी खरेदी केल्या जात आहेत. त्या ठिकाणी सरकारी रेडिरेकनरचा दर वाढत आहे. परंतु, महान महसुली गावाच्या परिसरात रेडिरेकनरचा दर गेल्या दहा वर्षात बदललेला नाही. याचा जाब संबंधित विभागांना विचारून रेडिरेकनरचा दर वाढवायला हवा. तालुक्यात होणाऱ्या सर्वाधिक जमीन खरेदी-विक्रीचे मापक लावून सांबरकुंड बधितांना भूसंपादनाचा मोबदला द्यावा, अशी मागणी बाधित शेतकऱ्यांनी बैठकीत केली.