‌‘हिवताप‌’ कार्यालयाला हक्काच्या जागेची प्रतीक्षा

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

डेंग्यू-मलेरियासारख्या आजारांविरोधात लढणाऱ्या हिवताप कार्यालयालाच गेली 35 वर्षे हक्काच्या जागेसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. अलिबागमधील श्रीबाग येथे खासगी इमारतीत भाडेतत्त्वावर सुरू असलेल्या या कार्यालयावर महिन्याकाठी सुमारे 16 हजार रुपयांचा भाड्याचा भार पडत आहे. शासनाकडून स्वतःची जागा आणि इमारत मिळत नसल्याने सार्वजनिक निधीचा वर्षानुवर्षे भाड्यावर खर्च होत आहे.

डासांपासून होणाऱ्या डेंग्यू व मलेरिया आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रायगड जिल्ह्यात स्वतंत्र जिल्हा हिवताप कार्यालय आहे. गेल्या 35 वर्षांपासून हे कार्यालय श्रीबाग येथील खासगी इमारतीत भाडेतत्त्वावर सुरू आहे. जिल्हा हिवताप अधिकारी कार्यालय, तांत्रिक शाखा, आस्थापना शाखा, भांडार, प्रयोगशाळा आणि लेखा शाखा असे विविध विभाग याच इमारतीत आहेत. मात्र, स्वतःची इमारत नसल्याने जागेअभावी कामकाजावर मर्यादा येत आहेत. भांडारासाठी बाहेरील जागेचा वापर करण्याची वेळही आली आहे.

जिल्ह्यातील रुग्णांचे नमुने तपासणे, प्रयोगशाळेत पडताळणी करणे, नोंदी ठेवणे, डेंग्यू-मलेरिया रुग्णांसाठी औषधांचा पुरवठा करणे, ग्रामपंचायत स्तरावर जनजागृती करणे, तसेच डासांची उत्पत्ती रोखण्यासाठी कोरडा दिवस पाळण्यासह विविध उपाययोजनांची माहिती देण्याचे काम या कार्यालयातून केले जाते.
गेल्या अनेक वर्षांपासून सुमारे 16 ते 17 हजार रुपये मासिक भाडे भरावे लागत आहे. म्हणजेच वर्षाला दोन लाखांहून अधिक रक्कम केवळ भाड्यापोटी खर्च होत आहे. 35 वर्षांत लाखो रुपये भाड्यावर खर्च झाले; मात्र हक्काची जमीन आणि इमारत अद्याप मिळालेली नाही. दरम्यान, हिवताप कार्यालयाला स्वतःची जमीन उपलब्ध करून देऊन सुसज्ज इमारत उभारण्याची मागणी आता पुन्हा जोर धरत आहे. स्वतंत्र इमारत मिळाल्यास प्रयोगशाळा, भांडार, कार्यालयीन विभाग आणि अन्य सुविधा नियोजनबद्ध पद्धतीने उभारता येतील. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना अधिक प्रभावी आरोग्यसेवा देण्यास मदत होणार आहे.

कार्यालयही ‌‘फिरते‌’च!
गेली अनेक वर्षे हिवताप कार्यालयाला कायमस्वरूपी ठिकाण मिळालेले नाही. पूर्वी पेण, त्यानंतर पनवेल आणि आता अलिबागच्या श्रीबाग येथे कार्यालय सुरू आहे. कार्यालयाच्या ठिकाणात होणाऱ्या बदलांमुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसोबतच नागरिकांनाही कामासाठी धावपळ करावी लागते. स्वतःची हक्काची जागा कधी मिळणार, हा प्रश्न आता 35 वर्षांनंतरही कायम आहे.

35 वर्षांत जवळपास 67 लाख भाडे अदा
कार्यालय भाड्याचे; खर्च मात्र सरकारी तिजोरीतून
गेल्या 35 वर्षांपासून खासगी इमारतीत भाडेतत्त्वावर कार्यालय सुरू असल्याने शासनाला दरवर्षी लाखो रुपये खर्च करावे लागत आहेत. सध्या सुमारे 17 हजार रुपये मासिक भाडे दिले जात असून, वर्षाला दोन लाखांहून अधिक रक्कम केवळ भाड्यापोटी खर्च होत आहे. साडेतीन दशकांचा विचार केला तर या कार्यालयासाठी भाड्यापोटी आतापर्यंत 67 लाखांहून अधिकचा खर्च झाला आहे. एवढा प्रदीर्घ कालावधी उलटूनही स्वतःची जागा आणि इमारत का उपलब्ध झाली नाही, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

प्रयोगशाळा, भांडारालाही जागेची कमतरता
कार्यालयासाठी उपलब्ध असलेली जागा अपुरी असल्याने विविध विभागांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अद्ययावत प्रयोगशाळा, स्वतंत्र आस्थापना विभाग आणि पुरेसे भांडार कक्ष उपलब्ध नसल्याने कामकाजावर त्याचा परिणाम होत आहे. भांडारासाठी बाहेरील जागेचा वापर करण्याची वेळ विभागावर आली असल्याची माहिती समोर आली आहे.

कार्यालयच सुविधांअभावी
डेंग्यू-मलेरियाचा प्रसार रोखण्यासाठी नागरिकांना सातत्याने जनजागृती केली जाते. घराभोवती पाणी साचू न देणे, टायर किंवा इतर भांड्यांमध्ये अनेक दिवस पाणी साठवून न ठेवणे, आठवड्यातून एक दिवस कोरडा दिवस पाळणे, डासांची उत्पत्तीस्थाने नष्ट करणे, अशा उपाययोजनांची माहिती नागरिकांना दिली जाते. मात्र, ज्या यंत्रणेवर जिल्ह्याच्या हिवताप नियंत्रणाची जबाबदारी आहे, त्याच यंत्रणेला स्वतःच्या कार्यालयासाठी जागा मिळत नसल्याने आरोग्य व्यवस्थेतील ही विसंगती चर्चेचा विषय ठरत आहे.