दीडशे हेक्टर वनजमिनीवर अतिक्रमणाचा विळखा

3 हजार 34 जणांचा वनजमिनीवर कब्जा

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

रायगडमधील वनसंपत्तीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांचा विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होत असून, अलिबाग उपवन संरक्षक विभागाच्या अखत्यारितील तब्बल 154 हेक्टर वनजमीन अतिक्रमणाच्या घशात गेली आहे. पनवेल आणि अलिबाग वनक्षेत्रात सर्वाधिक अतिक्रमण झाले असून, तब्बल 3 हजार 34 जणांनी वनजमिनीवर कब्जा केल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. कुणी घरे बांधली, कुणी शेती-बागायती सुरू केली, तर कुणी फार्महाऊस उभारले आहेत. भूमाफियांकडून शेड, कुंपण, उत्खनन असे प्रकारही सुरू आहेत. वनसंवर्धनाच्या प्रयत्नांना अतिक्रमणामुळे खीळ बसत असून, वन्यप्राण्यांचा नैसर्गिक अधिवासही धोक्यात आला आहे.

रायगडच्या अलिबाग उपवन संरक्षक विभागाच्या कार्यक्षेत्रात अलिबाग, पेण, सुधागड, कर्जत, खालापूर, पनवेल आणि उरण या तालुक्यांचा समावेश आहे. पनवेल उपविभागात कर्जत पूर्व, कर्जत पश्चिम, खालापूर, पनवेल, उरण आणि माथेरान, तर अलिबाग उपविभागात अलिबाग, पेण, वडखळ, नागोठणे आणि सुधागड अशी 11 वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालये कार्यरत आहेत. या विभागाच्या कार्यक्षेत्रात पूर्वी 1 हजार 79 हेक्टर वनक्षेत्र होते. मात्र, आता ते घटून 1 हजार 45.63 हेक्टरवर आले आहे. त्यापैकी तब्बल 154 हेक्टर जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचे समोर आले आहे.

वनक्षेत्राचे संवर्धन करण्यासाठी बांबू लागवड, विविध रोपांची लागवड आणि संरक्षणाच्या उपाययोजना केल्या जात असताना, दुसरीकडे वनजमिनीवर अतिक्रमणाचा सपाटा सुरू आहे. काहींनी हातभट्ट्या उभारल्या, तर काहींनी अनधिकृत शेड, बांधकामे आणि कुंपणे घातली आहेत. माती व दगड उत्खननासाठीही वनजमिनी बळकावल्या जात आहेत. आतापर्यंत 3 हजार 34 जणांनी अतिक्रमण केल्याची नोंद असून, त्यापैकी 2 हजार 301 जणांनी अन्य कामांसाठी वनजमिनीचा ताबा घेतल्याची माहिती आहे. गुन्हे दाखल करून नोटिसा बजावण्यात आल्या असल्या तरी प्रत्यक्ष अतिक्रमण हटविण्याबाबत सरकारी यंत्रणांची उदासीनता दिसून येत आहे. परिणामी स्थानिक वनसंपत्तीचे नुकसान होण्याबरोबरच वन्यप्राण्यांच्या नैसर्गिक अधिवासावरही संकट ओढवले आहे.

तीन महिन्यांत नव्याने 12 अतिक्रमणे
जुनी अतिक्रमणे हटविण्याचे आव्हान कायम असतानाच नव्यानेही वनजमिनी बळकावण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांच्या कालावधीत 12 जणांनी नव्याने 0.33 हेक्टर वनक्षेत्रावर अतिक्रमण केल्याची माहिती वन विभागाने दिली आहे. यापूर्वीच्या अतिक्रमणांवरून नागरिक आणि वन विभागात वारंवार वाद निर्माण झाले आहेत. कारवाईनंतरही नव्याने अतिक्रमण्ो होत असल्याने वन विभागाच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कारवाईला खीळ
रायगडमधील वनजमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी वन विभागाकडून कारवाई केली जात असली तरी अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे मोहिमेला मर्यादा येत असल्याचे विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. पुरेसे कर्मचारी नसल्याने अतिक्रमण रोखणे आणि प्रत्यक्ष कारवाई करणे कठीण जात आहे. त्यामुळे नव्याने रुजू झालेले उपवन संरक्षक उमेश बावरे वनजमिनीवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी मनुष्यबळ वाढविणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.