मोहितेंच्या कारभाराचा संशयास्पद अध्याय

सेझ जमिनीच्या फेरफारात कथित घोळ; भूसंपादनाचा शेरा कमी केल्याचा आरोप

| उरण | प्रतिनिधी |

उरणच्या महसूल विभागातील कथित अनियमिततांचे एकामागून एक धागे समोर येत असल्याने खळबळ उडाली आहे. लाचप्रकरणात अटकेत असलेले मंडळ अधिकारी के. डी. मोहिते यांच्या कार्यकाळातील आणखी एका जमीन नोंद प्रकरणावर संशयाचे सावट निर्माण झाले आहे. मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (मुंबई सेझ) संमती निवाड्याद्वारे संपादित झालेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणासंबंधी फेरफार नोंदीत कथित अनियमितता झाल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, याच जमिनीच्या खरेदीखताची नोंद यापूर्वी नामंजूर झाली असतानाही तीच नोंद नंतर मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

प्रकरणाच्या नोंदींनुसार, फेरफार क्रमांक 8709, दि.4 जानेवारी 2008 रोजी मुंबई सेझसाठी भूसंपादनाच्या कलम 4 ची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याने संबंधित सातबारा उताऱ्याच्या इतर हक्कांत भूसंपादनाचा शेरा नोंदविण्यात आला होता. त्यानंतर फेरफार क्रमांक 8877, दि. 22 जून 2010 अन्वये मुंबई सेझच्या नावे संमती निवाडे झाल्यामुळे संपादन संस्थेचे नाव कब्जेदार सदरी दाखल करण्याची आणि इतर नावे कमी करण्याची नोंद प्रस्तावित करण्यात आली. या नोंदीत सर्व्हे क्रमांक 236/6 चा समावेश होता. मात्र, तत्कालीन तलाठ्याने संबंधित गाव नमुना सातबारावर या नोंदीची अंमलबजावणी केली नसल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. त्यानंतर फेरफार क्रमांक 9905, दि.4 ऑक्टोबर 2019 रोजी सर्व्हे क्रमांक 236/6 संदर्भातील भूसंपादन अधिकारी यांच्याकडील संमती निवाडा क्रमांक 7/2009 च्या आधारे खरेदीखताची नोंद नामंजूर करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.

पुढे 4 मे 2020 रोजीच्या फेरफार क्रमांक 10000 मध्ये भूसंपादन अधिकारी, मेट्रो सेंटर उरण-1 यांच्या पत्रानुसार संबंधित जमिनींबाबत संमती निवाडे झाल्याने सातबारा उताऱ्याच्या इतर हक्कांत नोंद करण्यात आली, तर काही जमिनींच्या कब्जेदार सदरी भूसंपादन संस्थेचे नाव दाखल करण्यात आले. त्यानंतर 29 डिसेंबर 2021 रोजीच्या फेरफार क्रमांक 10375 मध्ये तहसीलदार उरण यांच्या पत्रानुसार तत्कालीन तलाठी के.डी. मोहिते आणि मंडळ अधिकारी चंद्रकांत पाटील यांनी इतर हक्कांमध्ये संमती निवाड्याचा शेरा नोंदविल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. मात्र, या प्रकरणातील सर्वाधिक गंभीर मुद्दा फेरफार क्रमांक 10383, दि. 6 जानेवारी 2022 हा आहे. फेरफार क्रमांक 9905 मध्ये जी खरेदीखताची नोंद पूर्वी नामंजूर करण्यात आली होती, तीच नोंद पुन्हा घेऊन मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. भूसंपादनाचा शेरा कमी करण्याची प्रक्रिया नेमकी कोणत्या आधारे करण्यात आली आणि आधी नामंजूर झालेल्या नोंदीला पुन्हा मंजुरी कशी मिळाली याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी अनिल वाघमारे यांनी केली आहे. दरम्यान, या तक्रारदारांनी उपस्थित केलेले मुद्यांच्या आधारे सविस्तर चौकशी करून सर्व कागदपत्रे तपासून चुकीचे काही असल्यास कारवाई करु, असे उरणचे तहसीलदार डॉ. उद्धव कदम यांनी सांगितले आहे.