19 गावांचा विकास करा, मगच महापालिकेत घ्या!

महासभेत रणकंदन; सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने
नागरिकांना गॅलरीतून बाहेर काढल्याने संताप

| पनवेल ग्रामीण | प्रतिनिधी |

गावांना मूलभूत सुविधा नाहीत, विकासकामांचा पत्ता नाही आणि थेट महापालिकेच्या हद्दीत समावेश करण्याचा घाट घातला जात आहे. आधी गावांचा सर्वांगीण विकास करा, पाणी, रस्ते, गटारे, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधा द्या, त्यानंतरच महापालिकेतील समावेशाचा विचार करा, असा आक्रमक पवित्रा घेत लोकनेते दि.बा. पाटील 27 गाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नंदराज मुंगाजी यांनी प्रस्तावाला विरोध केला. दरम्यान, सिडको नोडसह 19 गावांच्या समावेशाच्या मुद्द्यावर पनवेल महापालिकेच्या विशेष महासभेत सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले. नगरसेविका लीना गरड यांच्या भूमिकेला नागरिकांनी टाळ्यांनी समर्थन देताच महापौरांनी नागरिकांना प्रेक्षक गॅलरीतून बाहेर काढण्याचे निर्देश दिल्याने सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला.

वडघर आणि गव्हाण जिल्हा परिषद गटांतील गावांसह सिडको नोडमधील 19 गावांच्या पनवेल महानगरपालिकेत समावेशाच्या प्रस्तावावर मंगळवारी (दि. 3) आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात विशेष महासभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत समावेशाच्या प्रस्तावावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नगरसेविका लीना गरड यांनी गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यास विरोध दर्शवत आपली भूमिका मांडली. त्यांच्या भाषणाला प्रेक्षक गॅलरीत उपस्थित गव्हाण आणि वडघर परिसरातील ग्रामस्थांनी टाळ्या वाजवून समर्थन दिले. मात्र, गॅलरीतून टाळ्यांचा आवाज येताच महापौर नितीन पाटील यांनी टाळ्या वाजवणाऱ्या नागरिकांना सभागृहाबाहेर काढण्याचे निर्देश दिले. महापौरांच्या आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप पसरला. या प्रकाराबद्दल महापौरांनी जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानंतर विरोधी पक्षातील नगरसेवक आणि स्थानिक नागरिकांनी सभागृहाबाहेर निदर्शने करून निषेध व्यक्त केला.

दरम्यान, महासभेतील गोंधळात महापौरांनी नगरसेवक प्रकाश म्हात्रे यांना निलंबित करून सभागृहाबाहेर जाण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे वातावरण आणखी तापले. 19 गावांच्या समावेशाच्या मुद्द्यावरून ग्रामस्थांनीही तीव्र विरोध दर्शविला.

लोकनेते दि.बा. पाटील 27 गाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नंदराज मुंगाजी यांनीही गावांच्या विकासाचा प्रश्न उपस्थित केला. गावांचा विकास न करता केवळ महापालिकेच्या हद्दीत समावेश करण्यास आपला विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेत समावेश करण्यापूर्वी पाणीपुरवठा, रस्ते, गटारे, आरोग्य, शिक्षण यांसह सर्व मूलभूत सुविधांचा ठोस आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.

महापालिकेच्या हद्दवाढीपेक्षा गावांचा प्रत्यक्ष विकास महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे विकासाची हमी न देता समावेशाचा निर्णय लादू नये, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे. महासभेतील गदारोळ आणि नागरिकांना गॅलरीतून बाहेर काढण्याच्या प्रकारामुळे 19 गावांच्या समावेशाचा प्रश्न आता अधिकच पेटला आहे.