रायगड पोलिसांना मिळणार हक्काची घरे

शेकापच्या मागणीला मोठे यश; 380 निवासस्थानांच्या प्रकल्पाला गती मिळण्याची आशा

| मुंबई | प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यातील पोलीस मुख्यालयाच्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना स्वतःची हक्काची निवासस्थाने उपलब्ध करून द्यावीत, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या सभागृहात केली होती. या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दि.26 ऑक्टोबर रोजी लेखी उत्तर दिले असून, रायगड पोलीस मुख्यालय येथे तब्बल 380 निवासस्थाने बांधण्याच्या प्रकल्पाचा शासनाच्या मंजूर प्राधान्यक्रम यादीत समावेश असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, गृह विभागाच्या दि.6 फेब्रुवारी 2023 रोजी मंजूर करण्यात आलेल्या प्राधान्यक्रम यादीमध्ये रायगड पोलीस मुख्यालय येथे 380 निवासस्थाने बांधण्याच्या प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांच्या माध्यमातून नवीन चटई क्षेत्रफळानुसार संकल्पन नकाशे व आराखडे तयार करण्याचे काम सध्या प्रगतीपथावर असल्याचेही लेखी उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी हे दिवस-रात्र जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी कर्तव्य बजावत असतात. मात्र, अनेकदा त्यांना निवासाच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. कुटुंबासह सन्मानाने राहण्यासाठी हक्काचे घर उपलब्ध होणे ही त्यांची रास्त अपेक्षा आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी विधिमंडळात हा प्रश्न ठामपणे उपस्थित केला होता. या मागणीला मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे रायगड पोलीस मुख्यालयातील 380 निवासस्थानांच्या प्रकल्पाला गती मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, पोलीस विभागाच्या निवासी व अनिवासी बांधकाम प्रकल्पांची कामे मंजूर प्राधान्यक्रमानुसार आणि निधीच्या उपलब्धतेनुसार महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत हाती घेण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. शेतकरी कामगार पक्षाने सर्वसामान्यांचे, कष्टकरी जनतेचे तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सातत्याने विधिमंडळात मांडण्याची परंपरा जपली आहे. आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या घरांचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित करून त्यांच्या निवासाच्या हक्कासाठी आवाज उठवला. त्याची दखल घेत शासनाकडून 380 निवासस्थानांच्या प्रकल्पाबाबत सकारात्मक माहिती लेखी स्वरूपात देण्यात आली आहे.

रायगड जिल्ह्यातील पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरे मिळण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल असून, शेतकरी कामगार पक्षाच्या मागणीला मिळालेले हे मोठे यश मानले जात आहे. आता या प्रकल्पाचे आराखडे पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष बांधकाम लवकरात लवकर सुरू व्हावे आणि पोलीस बांधवांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.