अंगणवाडी सेविकांच्या मोबाईलचा मुद्दा पुन्हा चिघळला

वरिष्ठ पदाधिकार्‍यांकडून कामावरून काढून टाकण्याच्या व मानधन कपातीच्या धमक्या

। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
अंगणवाडी सेविकांच्या मोबाईल चा मुद्दा पुन्हा चिघळला आहे. राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य पोषण संसाधन कक्ष अभियान, आयुक्तांकडून बजावण्यात आलेल्या नोटीसीनुसार मोबाईलमध्ये बालकांचे वजन व उंची यांची माहिती भरणे, मोबाईलमध्ये डेटा एन्ट्री दोन दिवसांत भरणे, ज्यांचे मोबाईल खराब आहेत, ते त्वरीत दुरुस्त करून देणे, वैयक्तिक अ‍ॅण्ड्राईड फोनवर पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप डाऊनलोड करणे, दुबार नोंद झालेल्या लाभार्थ्याची नावे खात्री करून डिलीट करणे, पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप हे केंद्राचे अ‍ॅप असल्यामुळे जानेवारी 2022 पासून एंन्ट्री दिसली नाही, अंगणवाडी बंद समजण्यात येईल, अशा सुचना एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या सर्व अधिकार्‍यांना दिलेल्या आहेत. या आदेशाला सेविका, संघटना जर विरोध करत असतील, तर शासकीय कामात अडथळा केला म्हणून त्यांच्यावर एफ.आय.आर. दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने वरिष्ठ पदाधिकार्‍यांकडून कामावरून काढून टाकण्याच्या व मानधन कपातीच्या धमक्या तसेच अंगणवाडी सेविकांविरोधी घेण्यात येणारी प्रस्तावित कार्यवाही रद्द करण्यात यावी, आपण या सुचना विनाविलंब मागे न घेतल्यास न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान केल्याबद्दल, उच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
संघटनेच्यावतीने या संदर्भात राज्य पोषण संसाधन कक्ष अभियानाचे आयुक्त तथा राज्य प्रकल्प संचालक यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यानुसार 9 डिसेंबर 2021 रोजी अंगणवाडी सेविका / मदतनिस यांना कामगिरीवर आधारीत प्रतिमाह प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याबात सुचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यामध्ये अंगणवाडी सेविकांना नियमीत पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप वापरण्यास प्रोत्साहित करणे व पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप मध्ये नियमीत माहिती भरून अंगणवाडीच्या सेवांचे सुधारीत देखरेख व व्यवस्थापन करण्याचे उदिष्ट दिले आहे. ज्या सेविका पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप मोबाईलमध्ये स्थापित करतील, अंगणवाडीचे रजिस्ट्रेशन करतील व लाभार्थ्यांची माहिती भरतील त्यांनाच 1 नोव्हेंबर 2021 पासून पुढील कालावधीकरीता कामगिरीवर आधारीत प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अंगणवाडी सेविकांना नविन मोबाईल व निर्दोष पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप मराठी मध्ये उपलब्ध करून दयावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने केली होती. परंतु शासनाने ती मान्य न केल्यामुळे त्यासंबंधीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (रिट पिटीशन क्र. 3854/2021) कृति समितीने दाखल केली आहे. त्या केसमध्ये दि. 30 ऑगस्ट 2021 रोजी उच्च न्यायालयाने मोबाईल व पोषण ट्रॅकर अ‍ॅपबद्दल व्यवहार्य उपाययोजना करण्याची महिला व बालविकास विभागाला सुचना केली आहे. परंतु महिला व बालविकास विभागाने याबाबतीमध्ये सहा महिन्यात काहीही उपाययोजना केलेली नाही. उलट अकार्यक्षम मोबाईलमध्ये सदोष पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप डाऊनलोड करुन, दमदाटी, नोकरीवरुन काढण्याची व पगार कापण्याची धमकी इ. मार्गानि अंगणवाडी सेविकांवर जबरदस्ती करण्याचा सातत्याने प्रयत्न होत आहे. दि. 30 ऑगस्ट 2021 रोजी उच्च न्यायालयाने कृति समितीच्या वरील याचिकेची प्रेअर मान्य करून अ‍ॅड-इंटरिम ऑर्डर दिलेली आहे.
त्यानुसार उच्च न्यायालयाने अंगणवाडी सेविकांनी सध्याचे सदोष पोषण ट्रॅकर प मोबाईलमध्ये स्थापीत करण्याचे बंधनकारक व सक्तीचे केलेले नाही. पोषण ट्रॅकर अ‍ॅपच्या कामकाजाच्या व वापराच्या आधारावर सेविकांचे मानधन रोखण्यास व कपात करण्यास उच्च न्यायालयाने मनाई हुकूम दिला आहे. म्हणून पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप स्थापीत न केल्यास प्रोत्साहनपर भत्ता न देण्याचा आपला आदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करणारा आहे. दि. 10 डिसेंबर 2021 रोजी आयुक्तांनी एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या सर्व अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन त्यांना खालीलप्रमाणे सुचना दिल्या आहेत.
मोबाईलमध्ये बालकांचे वजन व उंची यांची माहिती भरणे, मोबाईलमध्ये डेटा एन्ट्री दोन दिवसांत भरणे, ज्यांचे मोबाईल खराब आहेत, ते त्वरीत दुरुस्त करून देणे, वैयक्तिक अ‍ॅण्ड्राईड फोनवर पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप डाऊनलोड करणे, दुबार नोंद झालेल्या लाभार्थ्याची नावे खात्री करून डिलीट करणे, पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप हे केंद्राचे अ‍ॅप असल्यामुळे जानेवारी 2022 पासून एंन्ट्री दिसली नाही, अंगणवाडी बंद समजण्यात येईल, अशा सुचना एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या सर्व अधिकार्‍यांना दिलेल्या आहेत. सेविका / संघटना जर विरोध करत असतील, तर शासकीय कामात अडथळा केला म्हणून त्यांच्यावर एफ.आय.आर. दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासनाने अंगणवाडी सेविकांना दिलेले मोबाईल निष्कृष्ट दर्जाचे असून त्यांची वॉरंटी संपलेली आहे व त्यामध्ये इतर दोष तयार झाले आहेत. यासंबंधीचे सविस्तर पत्र संघटनेने 2 डिसेंबर 2021 रोजी दिले आहे व त्यापूर्वी गेल्या 6 महिन्यांत अनेक पत्रे लिहिली आहेत. नवीन दिलेले पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप्लिकेशन कसे सदोष आहे, यासंबंधीचे निवेदन दि.2 डिसेंबर 2021 रोजीच्या पत्रात नमूद केलेले आहे. पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप्लिकेशन राजभाषा मराठीत द्यावे, ही मागणी आम्ही गेल्या सहा महिन्यापासून करीत आहोत.
शासकीय मोबाईल सदोष असल्यामुळे बहुसंख्य अंगणवाडी सेविकांनी मोबाईल प्रकल्प कार्यालयात परत केले आहेत. ज्यांचे मोबाईल खराब आहेत ते सेविकांनी दुरुस्त करुन घ्यावे, असे आयुक्तांचे म्हणणे आहे. खराब मोबाईल दुरुस्त करून घेणे ही अंगणवाडी सेविकांची जबाबदारी नाही. मोबाईल दुरुस्तीसाठी पॅनासोनिक कंपनीचे सर्व्हिस सेंटर जवळपास उपलब्ध नाही. मोबाईल दुरुस्तीकरिता लागणारा खर्च 5000 ते 6000 ही असू शकतो. मोबाईल दुरुस्तीसाठी लागणार्‍या खर्चाची तरतूद शासनाकडे नाही. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल दुरुस्त करणे त्यांच्या शक्तीबाहेरचे आहे. आपण कुठल्याही एंड्राईड मोबाईलवर पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप डाऊनलोड करण्याचे आदेश दिले आहे. सर्वच अंगणवाडी सेविकांकडे ण्ड्राईड मोबाईल नाहीत. वैयक्तीक एंड्राईड मोबाईलवर पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप डाऊनलोड करण्याची सुचना संयुक्तिक व योग्य नाही. मराठी पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप डाऊनलोड होण्यायोग्य मोबाईल उपलब्ध करून देणे, ही शासनाची जबाबदारी आहे. अंगणवाडी सेविकांनी मुलांच्या व इतरांच्या मदतीने पोषण ट्रॅकर प भरण्याची आपली अपेक्षा आहे, ती योग्य नाही.
अंगणवाडी सेविकांनी मोबाईल परत केल्यामुळे शासनाच्या कामांत कोणताही अडथळा आलेला नाही. अंगणवाडी सेविका त्यांच्या कामाचे अहवाल रजिस्टरवर नियमीतपणे शासनाला पाठवित आहेत. सेविका / संघटना जर विरोध करत असतील, तर शासकीय कामात अडथळा केला म्हणून त्यांच्यावर एफ.आय.आर. सादर करण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. अकार्यक्षम शासकीय मोबाईल परत करणे व निर्दोष पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप मराठी भाषेमध्ये मागणे हा इंडियन पिनल कोडखाली गुन्हा होऊ शकत नाही. वरील मागण्या करणे, हा कामगार कर्मचार्‍यांचा कायदेशीर हक्क आहे. उलट आयुक्तांचे दि. 9 डिसेंबर 2021 रोजीच्या पत्राने दिलेले आदेश व दि. 10 डिसेंबर 2021 रोजीच्या बैठकीमध्ये सर्व अधिकार्‍यांना दिलेली सुचना या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग व अवमान करणारी आहे. म्हणुन अंगणवाडी सेविकांविरोधी घेण्यात येणारी प्रस्तावित कार्यवाही रद्द करण्यात यावी, या सुचना विनाविलंब मागे न घेतल्यास आपण कोर्टाच्या आदेशाची अवमानना केल्याबद्दल, आम्हाला उच्च न्यायालयाकडे दाद मागावी लागेल असा इशारा संघटनेने दिला आहे. या निवेदनावर एम एम पाटील, दिलीप उटाणे, शुभा शमीम, भगवान देशमुख, कमख परुळेकर, जयश्री पाटील, सुवर्णा तळेकर आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.