आरटीई प्रवेशप्रक्रियेचे आरोप निराधार

शिक्षणाधिकारी डॉ. ज्ञानदा फणसे यांचे स्पष्टीकरण
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
आरटीई 25 टक्क्यामध्ये अल्पसंख्यांक नसलेल्या स्वयं अर्थसहाय्यित व कायम विना अनुदानित शाळांमध्ये दुर्बल व वंचित घटकांना शाळेच्या प्रवेश वर्गात 25 टक्के प्रवेश आरक्षित असतात. या आरक्षित जागांसाठी पालकांना / लाभार्थ्यांना https://student.maharashtra.gov.in/admšportal/Users/rteindex लिंकवर ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणेमार्फत सदर आरटीई प्रवेशासाठी प्राप्त अर्जामधून लॉटरी पद्धतीने विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येते.

यामुळे निवड प्रक्रियेमध्ये जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचा थेट संबंध येत नसून, आरटीई अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया राबविताना जिल्हा परिषदेने निकष डावलले व जिल्हा परिषद प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी शाळेवर दबाव आणत असल्याचे दत्ताजिराव खानविलकर एज्युकेशन सोसायटीने केलेले आरोप हे निराधार असल्याचे प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी डॉ. ज्ञानदा फणसे यांनी स्पष्ट केले आहे. आरटीई 25 टक्के प्रवेशाबाबत सर्व माहिती, निकष व शासन निर्णय ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. सदर प्रक्रिया संपुर्णतः ऑनलाईन असल्या कारणाने कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपास वाव उरत नाही. तसेच सदर प्रक्रियेतून सोडतीद्वारे (लॉटरी) निश्‍चित होणार्‍या प्रवेशांची माहिती वेबसाईटवर प्रकाशित होत असल्याने इतर कोणत्याही स्तरावरुन अथवा कार्यालयातून सदरची यादी शाळांना पुरविण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही.

सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षामध्ये रायगड जिल्ह्यातून 8 हजार 1 विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज भरले होते. त्यापैकी पहिल्या फेरीत आर.टी.ई. 25 टक्के प्रवेशांतर्गत 3 हजार 607 विद्यार्थ्यांना लॉटरी सोडल लागलेली आहे. त्यापैकी अलिबाग तालुक्यातून 20 शाळांमधून 87 विद्यार्थ्यांना पहिल्या फेरीत सोडत लागलेली आहे. आलिबाग तालुक्यातील दत्ताजिराव खानविलकर एज्युकेशन ट्रस्टचे चिंतामणराव केळकर विद्यालय, चेंढरे ता. अलिबाग या इंग्रजी व मराठी शाळेत 12 विद्यार्थ्यांना सोडत लागलेली आहे.

सद्यस्थिती दत्ताजिराव खानविलकर एज्युकेशन ट्रस्टचे चिंतामणराव केळकर विद्यालय या इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या शाळेने 12 विद्यार्थ्यांच्या पालकांना आवश्यक त्या कागदपत्रासह बोलवून सदर कागदपत्रांची शासन नियमानुसार पडताळणी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच कागदपत्रांच्या आधारे शाळा सदर प्रवेशांबाबत निर्णय घ्यावा. न्यायालयाचे निर्णयानुसार वंचित गटामध्ये वि. जा. (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), इतर मागासवर्ग (जइउ), विशेष मागास प्रवर्ग (डइउ) तसेच एच. आय. व्ही. बाधित/एच. आय. व्ही प्रभावित या गटातील बालकांचा नव्याने समावेश झाला असल्याने सदर बालकांच्या पाल्यांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची आवश्यकता असणार नाही असे शासन निर्णय दिनांक 17 मे 2018 मध्ये https://student.maharashtra.gov.in/admšportal/app/webroot/uploads/GRš2018š17šmay.pdf या लिंकवर उपलब्ध असल्याचे डॉ. ज्ञानदा फणसे यांनी सांगितले आहे.