सर्वसामान्यांची निराशा

सध्या स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी साजर्‍या करणार्‍या भारताला येत्या पंचवीस वर्षांत विविध आघाड्यांवर पुढे नेण्यासाठीचा उद्दात्त हेतू जाहीर करून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थमंत्री म्हणून आपला सलग चौथा अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर केला. येत्या पंचवीस वर्षांचा काळ ‘अमृतकाल’ असे संबोधत त्यांनी स्वातंत्र्याचा शतकोत्सवाच्या दिशेने जाताना चार मुख्य ध्येयांची घोषणा केली. कमकुवत वर्गासाठी प्रोत्साहन, गुंतवणुकीसाठी वित्तपुरवठा, प्रधानमंत्री गतीशक्ती ज्यात रस्ते, रेल्वे आदी पायाभूत तसेच माहिती तंत्रज्ञानाचा समावेश असेल. तसेच डिजिटल क्षेत्राला अर्थात तरुण वर्गाला प्रोत्साहन अशा अभ्यासपूर्ण मांडणीतून त्यांनी अर्थसंकल्प मांडला. गहू आणि तांदळाची खरेदी, त्याद्वारे शेतकर्‍यांना 2.3 लाख कोटी थेट खात्यात, ऑरगॅनिक फार्मिंगला प्रोत्साहन, नाचणीला प्राधान्य, तेलबियाणांना उत्तेजन, डिजिटल आणि उच्च तंत्रज्ञान कृषी क्षेत्रासाठी उपलब्ध करण्याचा उद्देश त्यांनी यातून सांगितला. पीएम गतीशक्तीच्या माध्यमातून स्वच्छ उर्जा, 25 हजार किमी रस्त्यांचा विस्तार, फाय जी, सोलर पॅनल उत्पादन प्रोत्साहन आदींचा समावेश आहे. कमकुवत गटांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने दोन लाख कोटी रुपये सुक्ष्म आणि छोट्या उद्योगासाठी उपलब्ध करून दिले जातील. डिजिटल क्षेत्रात अपेक्षेनुसार देशाची डिजिटल करन्सी जारी करण्याची घोषणा त्यांनी केली. ड्रोन शक्ती तंत्रज्ञान विकासाला प्राधान्य, इ-पासपोर्ट, खाजगी आणि सरकारी सहकार्याने खास करून तरुणांसाठी नोकर्‍या आणि संधी अशा घोषणा त्यांनी केल्या. शिवाय पीएम इविद्या अंतर्गत दोनशे टीव्ही चॅनलद्वारे शालेय विद्यार्थ्यांसाठी प्रादेशिक भाषांतून शिक्षणाची सुविधा, तसेच महिलांसाठी घोषणा त्यांनी केल्या. मुळात ही सुविधा घेण्यासाठी टीव्ही आणि ते चालवण्यासाठी लागणारी वीज ही स्थिती अद्याप आव्हानात्मक परिस्थितीत आहेत याची त्यांना कल्पना असायला हवी. आपण आयटी तंत्रज्ञान जगाला देत असताना आपल्या देशासाठी पुरेशी सुविधा देऊ शकलो नाही ही खरेच लज्जास्पद गोष्ट आहे. यासाठी केवळ ड्रोेन नव्हे तर व्यापक धोरण करायला हवे. हे सरकार वापरत असलेली शीर्षके प्रभावी असतात, यात शंका नाही. प्रश्‍न असतो तो आशयाबाबत. चांगले पॉवरपॉईंट प्रेझेंटेशन करणे आणि प्रत्यक्ष कृती यातील फरक आतापर्यंत जनतेला कळून चुकला आहे. शंभर स्मार्ट सिटींची घोषणा पाच वर्षांपूर्वी झाली, त्यापैकी एकाचेही नाव कोणी आता घेत नाही. तसेच, गंगा स्वच्छ करण्याचा सात वर्षांपूर्वी सुरु केलेला 20 हजार कोटींचा प्रकल्प आता काय स्थितीत आहे, याचीही कोणाला खबर नाही. गंगा साफ झाली नाही हे माहिती आहे, मात्र त्यासाठीचा निधी कुठे गेला ते मात्र कोणालाही माहिती नाही. तरी आता या ताज्या अर्थसंकल्पात शहरांना पुनरुज्जीत करण्याची घोषणा केली गेली आहे. राज्यांना एक लाख कोटींहून अधिक मोफत कर्ज, गहू, तांदळासाठी प्रोत्साहन हे विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर आहे हे लक्षात येते. आपण नोकर्‍या देऊ शकत नाही हे कबुल करण्याऐवजी जे आधीपासूनच काम करुन रोजगार निर्माण करीत आहेत त्या एनिमेशन आणि गेमिंग उद्योगाला आपल्या कवेत घेण्यासाठी डिजिटल धोरणात सवलतींसाठी त्याचा समावेश केला आहे. महाभारतातील कल्याणकारी राज्याचा संदर्भ देत कररचनेची घोषणा त्यांनी केली खरी मात्र प्रत्यक्षात यात सर्वसामान्यांच्या जगण्याचा किती विचार केला या प्रश्‍नाचे उत्तर काही अर्थसंकल्पात मिळत नाही. सुधारित रिटर्न दोन वर्षांपर्यंत भरता येणे, सोसायटीवरील सरचार्ज कमी करणे हे स्वागतार्ह असले तरी डिजिटल व्यवहारांवर तीस टक्के कर आकारणी हे डिजिटल धोरणासाठी प्रोत्साहक नाही. एकीकडे क्रिप्टो करन्सीवर बंदी घालायची आणि दुसरीकडे केवळ कर लावून फक्त कमाई करायची, असे हे दुटप्पी धोरण आहे. सर्वाधिक जीएसटी जमा झाल्याची घोषणा करायची आणि राज्यांना त्यांचा करहिस्सा न देता त्यांची आर्थिक नाकेबंदी करायची, यातून जनतेचे भले कसे होईल? फारसे बदल नसलेला, सर्वसामान्यांसाठी कररचनेत कोणताही बदल न केलेला हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकरी, कामगार, नोकरदार या वर्गाला कोणत्याही प्रकारचा दिलासा यात नाही. शिवाय, गुंतवणुकीच्या नावाखाली मोठ्या रकमांची तरतूद केली हे खरे आहे, मात्र त्यातून निर्माण होणार्‍या तसेच सध्याही असलेले महागाई वाढण्याचे आव्हान सरकार कसे पेलणार हे स्पष्ट नाही. म्हणजे त्यांनी त्याचा कोणताही विचार अर्थसंकल्पात केलेला नाही. त्यामुळे बहुसंख्य सर्वसामान्य जनतेला  सध्याच्या होरपळून टाकणार्‍या महागाईपासून दिलासा नाही तो नाहीच.