वाढत्या आत्महत्या चिंताजनक

प्रत्येकाच्या जीवनात चढ-उतार येतच असतात. या चढ उताराचा सामना करताना अनेकजण अखेरपर्यंत संघर्ष करीत राहतात तर अनेकजण संघर्ष करायचे सोडून जीवनाची अखेर करतात. हे अत्यंत दुर्दैवी म्हटले पाहिजे. कारण गेल्या तीन वर्षात देशभरात सुमारे 17 हजार 199 शेतकरी आणि 9 हजाराहून अधिकजणांनी विविध कारणांनी आत्महत्या करुन आपले जीवन संपविले आहे. संकटे प्रत्येकाच्या जीवनात येतात. पण त्या संकटांना घाबरुनच या 25 हजाराहून अधिकजणांनी आपला जीव देणे हे कितपत योग्य आहे याचा सर्वांनीच गांभीर्याने अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा कृषीप्रधान भारत देशाला लागलेला एक शापच आहे. कारण ज्या देशाची अर्थव्यवस्था कृषीक्षेत्रावरच अवलंबून आहे त्या देशातील बळीराजाच आत्महत्या करीत असेल तर त्यासारखे दुर्दैव दुसरे काय असू शकेल. अर्थात यामागे नैसर्गिक आणि मानव निर्मित कारणेही तितकीच कारणीभूत ठरलेली आहे. भारत हा कृषीप्रधान देश असला तरी येथील बदलत्या हवामानावरच संपूर्ण शेती व्यवसाय अवलंबून आहे. त्यामुळे निसर्ग कसा राहिल यावरच बळीराजाचे भवितव्य अवलंबून राहिलेले आहे.विशिष्ट भौगालिक परिस्थितीमुळे  देशात पूर, जलप्रलयाबरोबरच दुष्काळही मोठ्या प्रमाणात असतो. एकीकडे पावसाचे थैमान तर दुसरीकडे पाण्याचा ठणठणाट. एकीकडे पावसाचे पाणी अक्षरश: वाहून जात असते तर दुसरीकडे पाण्यासाठी जमीन, तेथे राहणारे नागरिक देवाकडे धावा करीत असतात. या विषमतेमुळेच देशातील शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राची वाताहात होत आलेली आहे. याचा परिणाम पीक उत्पन्नावर होऊन त्याचे पर्यावसान नुकसानीत होत असते. शेतीसाठी काढलेले कर्जही फेडण्याची ताकद बळीराजात नसते. शेतात पीक येवो अथवा नाही येवो ज्याच्याकडून कर्ज घेतले अशा बँका आणि खाजगी सावकार बळीराजाकडे पैशांच्या वसुलीसाठी खेटे मारत त्याच्याकडून सक्तीने कर्जाचे हप्ते वसूल करतात.त्यातून मग मेटाकुटीस आलेला बळीराजा जीवनच संपवून टाकतो. हे विदारक दृश्य देशाच्या प्रत्येक राज्यात प्रकर्षाने दिसते. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. कोकण आणि पश्‍चिम महाराष्ट्र वगळता राज्याच्या मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात कर्जबाजारी झालेल्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या करण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. हे महाराष्ट्राला अशोभनीय असेच आहे. दुर्दैवाने आतापर्यंत जे जे राज्यकर्ते झाले त्यांनी बळीराजाच्या आत्महत्या कशा थांबविता येतील याकडे गांभीर्याने पाहिलेच नाही. तात्पुरती मलमपट्टी करण्यावरच सर्वच राज्यकर्त्यांनी प्रयत्न केला. त्याला केंद्रातील विद्यमान मोदी सरकारही अपवाद ठरलेले नाही. मागील तीन वर्षाच्या काळात देशभरात तब्बल 17 हजार 199 शेतकर्‍यांनी तर  2018 ते 2020 या काळात बेरोजगारीमुळे 9 हजाराहून अधिक लोकांनी आत्महत्या केल्याची आकडेवारी नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्युरोच्या हवाल्याने देण्यात आली आहे. सरकारने दिलेल्या या आकडेवारीमध्ये मार्च 2020 मध्ये कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊननंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीची केवळ सुरुवातीची आकडेवारीच समाविष्ट करण्यात आली आहे. देशात लॉकाडाऊन केल्यामुळे त्याचा रोजगाराच्या स्थितीवर वाईट परिणाम झाला आहे. रोजगार, उद्योग बंद पडल्याने अनेकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तसेच या काळात अनेक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या देखील केल्या आहेत. ही आकडेवारी चिंताजनक आहे. सन 2018 मध्ये 5 हजार 763, सन 2019  5 हजार 957 आणि 2020 मध्ये देशभरात 5 हजार  579 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. एकूण ही संख्या 17 हजार 199 आहे. ही सारी आकडेवारी सर्वसामान्यांच्या उरात धडकी भरवणारी अशीच आहे. हे कुठेतरी थांबणे ही काळाची गरज आहे. कोरोना साथीमुळे मोठ्या प्रमाणात उद्योग बंद झालेले आहेत. जे सुरु आहेत ते पूर्ण क्षमतेने सुरु झालेले नाहीत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार झालेले आहेत.त्यात सुशिक्षितांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे.आधीच विविध कारणांसाठी घेतलेली कर्जे फेडताना या सर्वांना नाकीदम आलेला आहे. त्यात हातचा रोजगारच हिरावून घेतल्याने दोन वेळच्या खायचे वांदे झालेले आहे. अशा परिस्थितीत जगायचे कसे याचीच भ्रांत या सर्वांना लागलेली आहे. यावर आता सरकारनेच ठोस उपाय शोधून आत्महत्या करणार्‍यांना रोखणे गरजेचे आहे.