तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघटनेचे आंदोलन

…तर 4 मेपासून कामबंदचा इशारा
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेच्या प्रलंबित सेवाविषयक मागण्या मान्य न झाल्यामुळे संघटनेच्या वतीने शुक्रवारी विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. मागण्या मान्य न केल्यास 18 एप्रिल रोजी सामूहिक रजा टाकून विभागीय आयुक्तालयासमोर धरणे आंदोलन आणि त्यानंतरही काही निर्णय न झाल्यास 4 मेपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

या आंदोलनात तहसीलदार सचिन शेजाळ (महसूल), विशाल दौंडकर (सामान्य प्रशासन), गोविंद वाकडे, नायब तहसीलदार अजित टोळकर, राजेश नागे, रवींद्र सानप, श्रीमती साळवी, श्रीमती कदम आदी सहभागी झाले होते.

नायब तहसीलदार व तहसीलदार संवर्गाच्या नियमितीकरण व सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्याबाबतच्या प्रस्तावास कोकण, नाशिक व पुणे विभागास मंजुरी मिळाली आहे. परंतु, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर विभागांचे प्रस्ताव अद्याप शासनास सादर झालेले नाही. त्यामुळे नायब तहसीलदार ते तहसीलदार व तहसीलदार ते उपजिल्हाधिकारी संवर्गात पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्णपणे थांबली आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेच्या सर्व सदस्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

याबाबत महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांची व सदस्यांची बैठक पार पडली असून, उपरोक्त प्रलंबित बाबींच्या निषेधार्थ आंदोलन करण्याचा निर्णय नाईलाजास्तव संघटनेच्या सर्व सदस्य व पदाधिकारी यांनी घेतला आहे. त्यानुसार बुधवारी जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आले. तसेच 1 एप्रिल रोजी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काळ्या फिती लावून धरणे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणून दि.18 एप्रिल रोजी सर्व सदस्य/पदाधिकारी रजा टाकून विभागीय आयुक्त यांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करतील. या कालावधीतही उपरोक्त नमूद मागण्या मान्य न झाल्यास 4 मे 2022 पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारादेखील देण्यात आला आहे.

याबाबत देण्यात आलेल्या निवेदनानुसार महाराष्ट्र राज्य तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटनेने राज्यातील नायब तहसिलदार, तहसिलदार व उपजिल्हाधिकारी यांच्या शासनस्तरावर प्रलंबीत सेवा विषयक बाबी तात्काळ निकाली काढण्यात याव्यात या अनुषंगाने वारंवार निवेदने देवून तसेच बैठकामधुन पाठपुरवा करण्यात आला. परंतु अद्यापही खालील नमूद सेवा विषयक बाबी शासनस्तरावर प्रलंबीत आहेत. यात नायब तहसिलदार संवर्गाची सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे. तहसिलदार संवर्गाची सन 2011 पासूनची सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे. नायब तहसिलदार संवर्गातून तहसलिदार संवर्गात पदोन्नती करणे. तहसिलदार संवर्गातून उपजिल्हाधिकारी संवर्गात पदोन्नती, नायब तहसिलदार व तहसिलदार संवर्गातील अधिकार्‍यांची कालबध्द करणे. पदोन्नती बाबतचे प्रलंबीत प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढणे. परिविक्षाधीन नायब तहसिलदार व तहसिलदार यांचे परिविक्षाधीन कालावधी समाप्ती बाबतचे प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढणे. नायब तहसिलदार व तहसिलदार संवर्गातील अधिकार्‍यांचे स्थायित्व प्रमाणपत्राबाबतचे प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढणे. नायब तहसिलदार व तहसिलदार संवर्गातील अधिकार्‍यांचे प्रलंबीत सेवा जोड प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढणे. सेवा निवृत्त नायब तहसिलदार व तहसिलदार यांचे प्रलंबीत सेवानिवृत्ती प्रकरणे व संबंधीत लाभ तात्काळ निकाली काढणे. महिला अधिकार्‍यांचे बाबतीत महसूल विभाग वाटप करतांना प्राधान्यांने सोईचे ठिकाण देण्याबाबत सुधारणा करणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.