रायगडवासियांना रणधुमाळीचे वेध

ओबीसींवर अन्याय न होता निवडणूका व्हाव्याफ

। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याचे निर्देश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्याने रायगडातील राजकीय पक्ष सतर्क झाले असून, संभाव्य निवडणुकीसाठी तयारी लागण्याचे निर्देश कार्यकर्त्यांना देण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेसह पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका येत्या काही दिवसात होणार असल्याने रायगडातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापणार आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुन राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या.त्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले. त्याबाबतचे वृत्त जिल्ह्यात सर्वत्र पसरताच राजकीय पक्ष सतर्क झाले. अनेक राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. रायगड जिल्हा परिषदेसह पंचायत समित्या तसेच नगरपालिकांच्या मुदती संपुष्टात आल्याने तेथे आता प्रशासक राजवट सुरु आहे. त्यामुळे ही प्रशासक राजवट संपुष्टात येण्यासाठी निवडणुका होणे गरजेचे आहे. याबाबत रायगड जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात प्रतिक्रीया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता ओबीसींवर अन्याय होऊ न देताच निवडणूका घेण्याबाबतचा सुर समोर आला.

सरकार या निर्णयावर नक्की काय भूमिका घेते यावर अवलंबून आहे. ओबीसी समाजावर अन्याय न करता पुढील पावले उचलावीत. नवीन मतदार नोंदणीनुसार देखील विचार होण्याची गरज आहे. राज्य सरकार या निर्णयावर पुर्नविचार याचिका दाखल करु शकते. त्यामुळे आता काय भूमिका घ्यायची यात राज्य सरकारची कसोटी लागणार आहे. – पंडित पाटील,माजी आमदार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा व्यवस्थित अभ्यास करुनच यावर बोलणे उचित ठरले असे सांगतानाच राज्य सरकाच्या भुुमिकेकडे लक्ष वेधले. राज्य शासनाने अपिलात जायला हवे. ओबीसी आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. – अ‍ॅड आस्वाद पाटील, माजी जि.प. अध्यक्ष

राष्ट्रवादी काँग्रेसेचे प्रभारी अध्यक्ष तथा कार्याध्यक्ष मधुकर पाटील यांनी सांगितले की, ओबीसी आरक्षणाचा विचार होण महत्वाचे आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या यासंदर्भातल्या निकालाची प्रत हातात मिळाल्यानंतर यावर भाष्य करणे उचित ठरले असे मत व्यक्त केले. अ‍ॅड सचिन जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर बोलताना माहिती दिली की, मार्च 2022 पर्यंतच्या परिस्थितीनुसार नोटीफिकीशन काढण्याच्या सुचना राज्य शासनाला दिली. त्यामुळे आता महाराष्ट्र शासन आता याबाबत पुढील निर्णय घेणे अभिप्रेत आहे. ज्या प्रशासकांची सहा महिन्यांची मुदत संपलेली आहे. अशा प्रकरणात कायदेशीर अडचण निर्माण होऊ शकते. नवी मुंबई मनपाला वर्ष दिड वर्ष होऊन गेलेली आहे. जास्त दिवस प्रशासक ठेवता येत नसल्याने न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात अजूनही इमपेरियड डाटाही दिलेला नाही. त्यामुळे निवडणूक घ्यायची की घटना पिठाकडे जायचे याबाबतचा निर्णय आता राज्य शासनावर अवलंबून आहे, त्यामुळे आता चेंडू राज्याच्या कोर्टात आहे असेही अ‍ॅड जोशी यांनी सुचित केले. मुरुड तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष मंगेश दांडेकर म्हणाले की, निवडणूक घेणे आवश्यक आहे. मात्र निवडणूक यंत्रणा राबविणे शक्य होणार नसल्याने पावसाळयात निवडणूक घेणे उचित ठरणार नाही. त्यानुसार सर्व बाबींचा विचार करुन राज्य शासनाने निर्णय घेणे योग्य ठरेल. माजी नगरसेवक व राजकीय अभ्यासक ललीत जैन यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुचनेनुसार राज्य शासनाला निर्णय घेणे आवश्यक आहे. जास्त काळ प्रशासकच बसले तर विकासाला खिळ बसले. लोकप्रतिनिधींनीच शासन चालवणेच योग्य आहे. त्यामुळे योग्य वेळेत निवडणूक घेणे आवश्यक आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळालेच पाहिजे. राज्य शासन आपली बाजू मांडण्यासाठी कमी पडले असल्याने ही वेळ ओढवल्याचेही जैन म्हणाले.