राज्यसभेच्या आगामी निवडणूका

प्रा. अविनाश कोल्हे

राज्यसभेतील तब्बल 57 खासदार लवकरच निवृत्त होणार असून त्या जागांसाठी येत्या दहा जूनला मतदान होणार आहे. निवृत्त होणा या 57 खासदारांपैकी 25 खासदार भाजपाचे आहेत. निवृत्त होत असलेले खासदार निरनिराळया पंधरा राज्यांतले आहेत. मात्र जशी लोकसभेच्या निवडणुकांची धामधुम असते तशी राज्यसभा निवडणूकांची नसते. म्हणूनच संसदेच्या या वरिष्ठ सभागृहाविषयी माहिती असणे गरजेचे आहे.
आपल्या राज्यसभेत एकुण 250 खासदार असतात आणि यातील बारा खासदार राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले असतात. या वर्गातून खासदार झालेली काही नावं म्हणजे सचिन तेंडुलकर, लता मंगेशकर वगैरे. राज्यसभेतील खासदारांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. राज्यसभेतील उरलेले 238 खासदार भारतीय संघराज्यातील घटक राज्यं आणि केंदशासित प्रदेशातून निवडलेले असतात. यात घटक राज्यांची लोकसंख्या हा महत्वाचा मुद्दा असतो. म्हणूनच देशातील मोठे राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेशातून सर्वात जास्त म्हणजे 31 खासदार निवड़ले जातात. महाराष्ट्रातून 19 व्यक्ती राज्यसभेवर खासदार म्हणुन निवडले जातात. आता महाराष्ट्रात सहा जागांसाठी दहा जुनला मतदान होणार आहे.
लोकसभांचे मतदान आणि राज्यसभा निवडणूकांचे मतदान यात जमीनअस्मानचा फरक आहे. राज्यसभेतील मतदान आणि निवडणूक येण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मतांबद्दल त्याबद्दलच्या फॉर्म्युल्याबद्दल माहिती असणे गरजेचे आहे. येथे पहिल्यांदा प्राथमिकता असलेल्या मतांनाही एक नंबर निश्‍चित केला जातो. याचा अर्थ असा की एका उमेदवाराला विजयासाठी किती आमदारांच्या मतांची गरज आहे हा आकडा काढला जातो. हा आकडा राज्यसभेच्या किती जागांवर निवडणूक होत आहे यावर आधारित असते. यासाठीचा फॉर्म्युला म्हणजे राज्यातील एकुण आमदारसंख्येला राज्यसभेच्या होत असलेल्या निवडणूकीच्या आकडयाला एक जोडून नंतर भागाकार केेला जातो. यात पहिल्या नंबराने जो आकडा येतो त्याला तेवढी मतं मिळवावी लागतात. उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेशात एकुण 403 आमदार आहेत. तेथे अकरा जागांसाठी मतदान होणार आहे. तेथे फॉर्म्युला असा असेल ः 403/11 +1 =34. म्हणजे विजयासाठी उमेदवाराला पहिल्या पसंतीची 34 मतं मिळवावी लागतील. यालाच ‘अप्रत्यक्ष मतदान’ म्हणतात. राज्यांतील लोकनियुक्त आमदार राज्यसभेच्या निवडणूकीत मतदार म्हणून मतदान करतात.
आज राज्यसभा निवडणूकांचे वातावरण असले तरी हे सभागृह विसर्जित करा अशी मागणी अधूनमधून होत असते. आजच्या जगावर धावती नजर टाकली तर असे दिसते की जेथे देश आकराने मोठा आहे तेथे राज्यसभा असते. उदाहरणार्थ अमेरिका, जर्मनी, कॅनडा वगैरे देशांत राज्यसभा असते. अमेरिकेतील राज्यसभेला ‘सिनेट’ म्हणतात. भारतसुद्धा आकाराने आणि लोकसंख्येने अवाढव्य असल्यामुळे आपल्या देशात राज्यसभा आहे.
तसे पाहिले तर आपल्या देशात केंद्रात ‘द्विगृही सभागृह’ असावे ही संकल्पना ‘भारत सरकार कायदा 1919’ पासून अस्तित्वात आलेली आहे. या कायद्याने केंद्रात द्विगृही सभागृहाची सुरूवात केली.  राज्यसभेबद्दल जेव्हा घटना समितीत चर्चा झाली तेव्हा अनेक सभासदांनी राज्यसभा नसावी या बाजुने मांडणी केली होती. बिहार प्रांतातून घटना समितीवर निवडून आलेल्या श्री. मोहम्मद ताहिर यांनी 28 जुलै 1947 रोजी घटना समितीसमोर केलेल्या भाषणात म्हटले होते की राज्यसभा म्हणजे साम्राज्यशाही मानसिकतेची प्रतिक आहे व प्रजासत्ताक भारतात अशा सभागृहाला स्थान नसावे. (अशी भावना आजही अनेक डाव्या पक्षांची आहे.) मोहम्मद ताहीर यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांना उत्तर देतांना गोपाळस्वामी अय्यंगार म्हणाले होते की राज्यसभेची खरी भूमिका म्हणजे लोकसभेने घाईघाईने संमत केलेल्या विधेयकांबद्दल साधकबाधक चर्चा करणे. यासाठी भरपुर वेळ लागला तरी चालेल. थोडक्यात म्हणजे राज्यसभेची भूमिका ही जाणिवपूर्वक वेळखाऊपणा करणारी आहे. गोपाळस्वामी अय्यंगार यांची मांडणी व्यवस्थित समजुन घेतली म्हणजे राज्यसभेची नेमकी भूमिका काय यावर प्रकाश पडतो. घटनाकारांना माहिती होते की लोकसभेतील खासदार लोकांनी थेट निवडून दिलेले असतात. यामुळे त्यांच्यावर जनमताच्या रेट्याचा प्रभाव पडतो.
अशा स्थितीत जर त्यांनी लोकक्षोभाला शरण जात चुकीचे विधेयक संमत केले तर त्याला नाही म्हणण्यासाठी असे सभागृह (म्हणजे राज्यसभा) असावे जेथे शांत डोक्याने विचार करून निर्णय घेतला जाईल. म्हणूनच लोकसभेने मंजुर केलेली विधेयकं नाकारण्याचा किंवा ती उशिरा संमत करण्याचा अधिकार घटनाकारांनी राज्यसभेला दिलेला आहे. ही मांडणी समजुन घेतल्यास राज्यसभा लोकसभेच्या कामात अडथळे निर्माण करते किंवा राज्यसभेला एवढे अधिकार का असावेत वगैरे आक्षेपांना परस्पर उत्तरं दिली जातात.
आपल्या राज्यघटनेने राज्यसभेला प्रदान केलेली दुसरी महत्वाची भूमिका समजुन घेणे गरजेचे आहे. शासनव्यवस्थेच्या संदर्भात आपला देश पूर्णपणे इंग्लंडसारखा नाही त्याचप्रमाणे अमेरिकेसारखासुद्धा नाही. आपल्या घटनाकारांनी दोन्ही शासनपद्धतीतील जे उत्तम होते व जे आपल्या देशात रूजु शकतील अशीच तत्वं भारतीय घटनेत आणली. इंग्लंडप्रमाणेच अमेरिकेतही संसदेचे दुसरे सभागृह आहे. इंग्लंडमध्ये याला ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस’ म्हणतात.
हे म्हणजे इंग्लंडमधील जुन्या जमान्याचे राजे व सरदार यांचे सभागृह आहे. येथे वंशपरंपरेने खासदारकी मिळते व काही प्रसंगी नवे खासदार नेमले जातात. अमेरिकेत अशी पद्धत नाही. तेथे दुसया सभागृहासाठी (सिनेट) दर सहा वर्षांनी निवडणूका होतात. अमेरिकेतील दुसरे सभागृह व इंग्लंडमधील दुसरे सभागृह यांच्यात जमिनअस्मानचा फरक आहे. अमेरिकेतील सिनेटला घटक राज्यांच्या हक्कांचे व त्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे ही महत्वाची जबाबदारी दिलेली आहे. इंग्लंडमध्ये घटक राज्य नाहीतच. त्यामुळे हाऊस ऑफ लॉर्डसचे स्वरूप व अमेरिकेतील सिनेटचे स्वरूप यांच्यात आमुलाग्र फरक आहे. आपली राज्यसभा अमेरिकेतील सिनेटच्या जवळ जाणारी आहे. याचे कारण आपल्या देशातही भारतीय संघराज्यात घटक राज्यं आहेत. आजमितीस आपल्या देशात 29 राज्यं आहेत. या सर्व राज्यांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करण्यासाठी प्रत्येक राज्यातून राज्यसभेत खासदार निवडून जातात. राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक राज्याला राज्यसभेत कोटा दिलेला असतो. राज्यसभेतली खासदारांचा कार्यकाळ अमेरिकेतील सिनेटच्या खासदारांप्रमाणे सहा वर्षांचा असतो.
अमेरिकेप्रमाणे भारतातही फेडरल शासन यंत्रणा आहे. घटक राज्यांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करणे हे राज्यसभेची महत्वाची भूमिका आहे. असे असले तरी अनेक बाबतीत लोकसभेला राज्यसभेपेक्षा जास्त अधिकार दिलेले आहे. उदाहरणार्थ सरकारच्या विरोधातील अविश्‍वासाचा ठराव फक्त लोकसभेतच दाखल होऊ शकतो व संमत होऊ शकतो. याचा अर्थ जर सरकार पाडायचे असेल तर लोकसभेत बहुमत पाहिजे. राज्यसभेतील बहुमताचा यासाठी उपयोग नाही. वित्त विधेयक फक्त लोकसभेत सादर केले जाते, राज्यसभेत नाही. लोकसभेने संमत केलेले वित्त विधेयक नाकारण्याचा राज्यसभेला हक्क नाही. राज्यसभा वित्त विधेयकावर चर्चा करू शकते व सूचना करू शकते. या सूचना लोकसभेवर बंधनकारक नसतात. अशा प्रसंगी लोकसभेचे महत्व समोर येते.
राज्यसभा असण्याचा आणखी एक फायदा म्हणजे आपल्या देशाची ‘उत्तर भारत’ व ‘दक्षिण भारत’ अशी असलेली विभागणी. वर उल्लेख केल्याप्रमाणेे राज्यसभेत प्रत्येक घटक राज्याला प्रतिनिधीत्व असते. तसे ते लोकसभेतही असते. पण राज्यसभेतील खासदार घटक राज्यांचे प्रतिनिधीत्व करतात तर लोकसभेतील खासदार मतदारसंघांचे प्रतिनिधीत्व करतात. आपल्या देशातील राजकीय वास्तव असे आहे की खासदारसंख्येचा विचार केल्यास उत्तर भारतातून जवळपास तीस टक्के खासदार लोकसभेत निवडून दिले जातात. एकटया उत्तर प्रदेशातून तब्बल 80 खासदार लोकसभेत जातात. एखादा राजकीय पक्ष फक्त उत्तर भारत व भारताच्या इतर भागातून 272 खासदार निवडून आणून केंद्रातील सत्ता हस्तगत करू शकतो. असे झाल्यास दक्षिण भारतातील राज्यांना सत्तेत वाटा मिळणार नाही. पण राज्यसभा हे दुसरे सभागृह असल्यामुळे या राज्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण राज्यसभेतील खासदार करू शकतील. राज्यसभेचा हा व्यावहारीक उपयोग आहे.
थोडक्यात म्हणजे शांतपणे विचार केल्यास आपल्यासारख्या अठरापड विविधता असलेल्या देशात राज्यसभेसारखे दुसरे सभागृह असणे अतिशय गरजेचे आहे. राज्यसभा बरखास्त करा अशी मागणी केल्यापेक्षा आहे ते सभागृह कसे चांगल्याप्रकारे चालेल याकडे लक्ष दिले जावे.