गणपतीची सुट्टी

राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकारचा कारभार गणपतीची सुट्टी असल्याप्रमाणे चालू आहे. बुधवारचा मुख्यमंत्र्याचा जो कार्यक्रम जाहीर झाला आहे त्यानुसार ते निव्वळ गणेश मंडळांच्या भेटीसाठी पुण्याला जाणार आहेत. गणेश चतुर्थीच्या पहिल्या दीड दिवसात मुख्यमंत्र्यांनी शेकडो कार्यकर्ते व राज ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, मिलिंद नार्वेकर इत्यादी नेते यांच्या घरी जाऊन गणपतीचे दर्शन घेतले. त्याबाबत त्यांच्यावर टीकाही झाली. पण शिंदे यांच्या प्रामाणिकपणाला दाद द्यायला हवी. कारण, एवढे होऊनही पुण्यात त्यांनी देखाव्यापुरती देखील एखादी सरकारी बैठक आपल्या गणपती-दर्शनांमध्ये घुसवलेली नाही. आपल्याला गणपतीचा अधिकाधिक आशीर्वाद हवा असे शिंदे यांना वाटणे सध्याच्या काळात स्वाभाविक म्हणायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत बहुदा त्यांना हवे तसे घडत नाही आहे. तिला पुढची तारीख मिळाली आहे. शिंदे सरकारमागे असलेल्या बहुचर्चित महाशक्तीचे बळही या बाबतीत कमी पडलेले दिसते. गणपती-दर्शनांमधून आपल्या गटाविषयी एक सार्वत्रिक सदिच्छा निर्माण करण्याचे राजकारणही मुख्यमंत्री करू पाहत आहेत. त्यामुळेच बहुदा पुणे दौर्‍यात मूळ शिवसेनेचे शुभेच्छूक असलेले नाना पाटेकर यांच्या घराच्या भेटीचाही मुद्दाम समावेश होता. पण मुद्दा शिंदे यांच्या राजकारणाचा नाही. शिंदे हे महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे एक जबाबदार कारभारी म्हणून त्यांचा अधिकाधिक वेळ प्रशासकीय गोष्टींमध्ये जायला हवा. तसे लोकांना दिसायला हवे. आज राज्यात अनेक प्रश्‍न सरकारच्या हस्तक्षेपाची वा निर्णयांची वाट पाहत पडून आहेत. सर्वात गंभीर प्रश्‍न शेतीचा आहे. जुलैमध्ये मराठवाडा व विदर्भात अनेक भागात अतिवृष्टी झाली. त्यावेळी मंत्रिमंडळ स्थापनेच्या गडबडीत मुख्यमंत्र्यांना तिकडे जायला वेळ झाला नव्हता. आता त्याच भागात पावसाने प्रदीर्घ ओढ दिल्याने सोयाबीन, कापूस, इत्यादी पिके करपून चालली आहेत. या स्थितीवर सरकारचे लक्ष असावे असे कोणतेही निवेदन आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेले नाही. त्याऐवजी मुंबई महापालिकेत शिवसेनेचा खातमा कसा करता येईल आणि दसरा मेळावा कोणी कोठे घ्यायचा यावर डावपेचांसाठी मात्र भरपूर जोर-बैठका चालू आहेत. राज्यातील अकरावी ऑनलाईन प्रवेशाचे घोंगडे अजूनही भिजतच आहे. सप्टेंबर आला तरी अकरावीचे वर्ग सुरु झालेले नाहीत. पूर्वी ते एक जुलैला सुरू होत. म्हणजे लाखो विद्यार्थ्यांचे दोन महिने पूर्ण वाया गेले आहेत. याबाबत विरोधकांनाही आवाज उठवावासा वाटलेला नाही. पण ‘काम करणारे सरकार’ अशी आपली ओळख सांगणार्‍या शिंदे यांनी याबाबत काहीही केलेले नाही. राज्यातील एसटीच्या प्रदीर्घ संपाच्या काळात तेव्हा सोईस्कर होते म्हणून भाजप नेत्यांनी संपकर्‍यांना पाठिंबा दिला होता. त्यांच्या वाटेल त्या मागण्यांना उचलून धरले होते. पण सरकारात आल्यापासून एसटीसंबंधात एकही महत्त्वाचा निर्णय झालेला नाही. सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे गणेशोत्सवासाठी आपल्यालाही अग्रीम वेतन मिळावे अशी एसटी कर्मचार्‍यांची रास्त मागणी होती. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत कारवाईचे आदेश दिले अशा बातम्याही आल्या. पण प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. या कर्मचार्‍यांचे पगार, भत्ते, देय निवृत्तीवेतन आजही नियमित होत नाहीत. शिवाय संपाच्या काळात ज्या हंगामी लोकांनी एसटी चालवली त्यांना अलिकडेच सेवामुक्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. जितक्या विजेच्या चपळाईने मेट्रो प्रकल्पांसारख्या बिल्डरांच्या फायद्याच्या योजनांबाबत सरकारने निर्णय घेतले त्याच्या एकशतांश चपळाईदेखील त्याने जनतेच्या खर्‍या प्रश्‍नांंसाठी दाखवलेली नाही. राज्यातील सर्व शहरे व खेड्यातील रस्त्यांची भयंकर दुरावस्था झालेली आहे. यामुळे अपघात व वाहतूक-कोंडी वाढते आहे. पूर्वी चंद्रकांत पाटील हे मंत्री असताना अमुक तारखेच्या आत सर्व महाराष्ट्र खड्डेमुक्त होईल असा निदान वायदा तरी करीत होते. आता जनतेला असे आश्‍वासनही मिळालेले नाही. राज्यात मंत्रिमंडळ स्थापतानाच इतके नाकी नऊ आले की पालकमंत्री ठरवायच्या भानगडीकडे सरकार वळलेले नाही. त्यामुळे फडणवीसांच्या नागपुरातसुध्दा आजवर जेमतेम एक टक्का निधी खर्ची पडला आहे. शिंदे सरकारने उद्धव यांच्या अनेक निर्णयांना सरसकट स्थगिती देऊन ठेवलेली आहे. यामुळे प्रशासनात शैथिल्य आले आहे. एकूण हे वातावरण चांगले नाही. सरकारला कामाला लागण्याची आणि लावण्याची सुबुध्दी तो गणपतीच मुख्यमंत्र्यांना देईल अशी आशा करण्यापलिकडे जनतेकडेही तूर्त काही नाही.