भाकितं आणि धास्ती

महेश देशपांडे

देशाच्या अर्थकारणात केल्या जाणार्‍या भाकितांवर देशाचं राजकारण आणि समाजकारण हेलकावे घेत राहतं. सध्या असं चित्र जवळून पहायला मिळत आहे. टंचाईमुळे डिझेलच्या किंमती भडकणार असल्याच्या बातम्यांनी अलिकडेच कच्च्या तेलाचे दर कमी होत असल्याच्या बातम्यांमुळे मिळालेला दिलासा मागे पडला आहे. ‘गूगल’ची चर्चीत कर्मचारीकपात, घरांचं महाग  होत असलेलं स्वप्न या ही काही दखलपात्र बातम्या आहेत.

देशाच्या अर्थकारणात भाकितांना मोठं स्थान असतं. त्यावर तर देशाचं राजकारण आणि समाजकारण हेलकावे घेत राहतं. सध्या असं चित्र जवळून पहायला मिळत आहे. टंचाईमुळे डिझेलच्या किंमती भडकणार असल्याच्या बातम्यांनी अलिकडेच कच्च्या तेलाचे दर कमी होत असल्याच्या बातम्यांमुळे मिळालेला दिलासा मागे पडला आहे. ‘गूगल’ची चर्चीत कर्मचारीकपात, घरांचं महाग  होत असलेलं स्वप्न या ही काही दखलपात्र बातम्या आहेत.
गेल्या वर्षभरात इंधनाच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्यामुळे सर्वसामान्यांचं कंबरडं मोडलं आहे. अशातच आता संपूर्ण जगभरात डिझेलची समस्या उद्भवू शकते. पुरवठा कमी झाल्यामुळे डिझेलची टंचाई निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे येत्या काळात डिझेलच्या किंमतींमध्येदेखील वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. वाहतुकीसाठी डिझेलची खूप आवश्यकता असते. ट्रक, बस, जहाजं आणि ट्रेन यासह अनेक वाहनं डिझेलवर चालतात. याशिवाय बांधकाम, उत्पादनाह शेतीमध्येदेखील डिझेलचा वापर केला जातो. अलीकडे डिझेलला पर्याय म्हणून नैसर्गिक वायूचा वापर केला जात आहे; परंतु नैसर्गिक वायूच्या किंमती गगनाला भिडत असताना अनेक ठिकाणी गॅसऐवजी डिझेलचा वापर केला जात आहे. अशातच आता डिझेलचं संकट निर्माण होणार आहे. डिझेलची समस्या उभी राहिल्यास दरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. डिझेलच्या किमती वाढल्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर शंभर अब्ज डॉलर्सचा आर्थिक बोजा वाढण्याचा अंदाज आहे. अमेरिकेतले डिझेल आणि ‘हीटिंग ऑइल’चे साठे चार दशकांच्या नीचांकी पातळीवर आले आहेत. वायव्य युरोपमध्येदेखील डिझेलच्या स्टॉकची कमतरता आहे.
गेल्या काही दहा महिन्यांपासून युक्रेन आणि रशियामध्ये युद्ध सुरू आहे. जगभरातल्या अनेक देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे रशियाकडून डिझेलचा पुरवठा कमी करण्यात आला आहे. परिणामी, मार्च 2023 मध्ये डिझेलचं संकट आणखी गडद होऊ शकतं. जागतिक निर्यात बाजारात डिझेलचं इतकं संकट आहे की, पाकिस्तानसारख्या गरीब देशांना देशांतर्गत गरजांसाठीदेखील डिझेल मिळत नाही. बेंचमार्क असलेल्या न्यूयॉर्क हार्बरच्या स्पॉट मार्केटमध्ये या वर्षी डिझेलच्या किमती 50 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. जगभरातल्या इंधन शुद्धीकरण क्षमतेत घट झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याबाबतही समस्या निर्माण झाल्या आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात मागणी कमी झाल्यानंतर तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी कमी नफा देणारे अनेक प्लांट बंद केले. 2020 पासून अमेरिकेची शुद्धीकरण क्षमता प्रति दिन एक दशलक्ष बॅरलने कमी झाली आहे तर युरोपमध्ये कामगारांच्या संपामुळे तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर परिणाम झाला आहे. रशियाकडून पुरवठा बंद झाल्यानंतर अडचणी आणखी वाढणार आहेत. युरोपीय देश डिझेलवर सर्वाधिक अवलंबून आहेत. फेब्रुवारीमध्ये, युरोपीय संघाच्या सागरी मार्गांनी रशियाला वितरणावर बंदी लागू होईल; मात्र रशियातून येणार्या पुरवठ्याला पर्याय न मिळाल्यास युरोपीय अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होऊ शकतो. डिझेलची समस्या निर्माण झाली तर भारत आणि चीनच्या तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना फायदा होईल. या कंपन्या जास्त दराने डिझेल विकू शकतील; परंतु गरीब देशांना डिझेल खरेदी करणं कठीण होऊ शकतं. पाकिस्तान, श्रीलंकेसारख्या गरीब देशांना इंधन खरेदी करण्यात अडचणी निर्माण होणार आहेत.
ट्विटर, अ‍ॅमेझॉन आणि फेसबुकसारख्या दिग्गज तंत्रज्ञान कंपन्यांनी अलीकडेच मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात केली. या सर्व टेक कंपन्यांप्रमाणेच आता ‘गूगल’ची मूळ कंपनी अल्फाबेटही दहा हजार कर्मचार्‍यांना कामावरून काढण्याच्या तयारीत आहे. कामात कमी पडणार्‍या कर्मचार्‍यांना कंपनी कामावरून काढून टाकणार आहे, असं कळतं. कंपनीने याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही; मात्र अनेक माध्यमांमधून अशा बातम्या समोर येत आहेत. ‘द इन्फॉर्मेशन’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, गूगल ‘परफॉर्मन्स इम्प्रूव्हमेंट’ आणि रँकिंग प्लॅन योजना लागू करून सुमारे दहा हजार कर्मचार्‍यांना कामावरून काढून टाकण्याची योजना आखत आहे. या वृत्तानुसार, नवीन प्रणालीअंतर्गत कंपनी सहा टक्के कर्मचारी काढून टाकणार आहे. या योजनेंतर्गत ‘गूगल’चे व्यवस्थापक कर्मचार्‍यांना रँकिंग देऊन बोनस आणि इतर अनुदान देण्यापासून रोखू शकतील. सध्या अल्फाबेटमध्ये सुमारे एक लाख 87 हजार कर्मचारी काम करतात. ‘अल्फाबेट’ने ‘द इन्फॉर्मेशन’च्या वृत्तावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. याआधीच्या वृत्तावर म्हटलं आहे की, नोकरी कपात झाल्यास कंपनी नवीन भूमिकांसाठी कर्मचार्यांना अर्ज करण्यासाठी 60 दिवस देईल. ‘अमेरिकन सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन’च्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी ‘अल्फाबेट’ने आपल्या कर्मचार्‍यांना सरासरी सुमारे 25 कोटी वेतन भत्ते दिले होते. यातच मंदीच्या बातम्यांदरम्यान, म्हटलं जात आहे की, ‘गूगल’चे सीईओ सुंदर पिचाई यांना कंपनीची क्षमता 20 टक्क्यांनी वाढवायची आहे. कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीबद्दल बोलायचं झालं तर, तिसर्‍या तिमाहीमध्ये ‘अल्फाबेट’ने 13.9 अब्ज डॉलर्स नफा कमावला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण 27 टक्क्यांनी कमी आहे. दरम्यान, मंदीसदृश्य वातावरण पाहता टेक कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात केल्याचं बोललं जात आहे. याची सुरुवात ट्विटर,मेटा, ऍमेझॉन, सेल्सफोर्स या कंपन्यांनी केली होती. ‘गूगल’च्या कर्मचारी कपातीपूर्वी या वर्षी तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या सुमारे एक लाख वीस हजार कर्मचार्‍यांची नोकरी गेली आहे. गेल्या दोन दशकांमधली अमेरिकन टेक उद्योगातली ही सर्वात मोठी कर्मचारी कपात आहे. ही कर्मचारी कपात जागतिक मंदीचं लक्षण असल्याचं मानलं जात आहे.
आता घरांच्या किंमती वाढत असल्याच्या बातमीकडे वळू. घर घेण्याच्या तयारीत असाल तर आता जादा पैसे मोजण्याची तयारी ठेवावी लागेल. कारण घरं पुन्हा एकदा महाग झाली आहेत. या वर्षी जानेवारी-सप्टेंबर या कालावधीत देशातल्या आठ प्रमुख शहरांमध्ये निविष्ठा खर्च आणि मागणीत वाढ झाल्यामुळे घरांच्या किमती सुमारे पाच टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. ‘रिअल इस्टेट ब्रोकरेज कंपनी प्रॉपटायगर’च्या अहवालातून ही माहिती मिळाली आहे. या वर्षी सप्टेंबर तिमाहीच्या अखेरीस आठ शहरांच्या प्राथमिक बाजारपेठांमध्ये निवासी मालमत्तांची सरासरी किंमत 6,600-6,800 रुपये प्रति चौरस फूट झाली आहे. हीच किंमत 2021 च्या डिसेंबर तिमाहीच्या शेवटी प्रति चौरस फूट 6,300-6,500 रुपये होती. ब्रोकरेज कंपनीने आपल्या निवेदनात ही आकडेवारी दिली आहे. प्रॉपर्टी टायगरडॉटकॉम, हाऊसिंग डॉटकॉम आणि मकान डॉटकॉम चे ‘सीईओ’ विकास वाधवन यांनी काही प्रमुख बाबींवर प्रकाश टाकला आहे. प्राथमिक घरांच्या बाजारातल्या किंमतींमध्ये किरकोळ वाढ झाली आहे. ही वाढ सिमेंट आणि स्टीलसारख्या प्रमुख कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे झाली आहे. मे महिन्यापासून गृहकर्जावरील व्याजदरात सुमारे दोन टक्क्यांनी वाढ झाली असली तरी, मागणीच्या जोरावर येत्या तिमाहीमध्ये घरांच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर प्रमुख बांधकाम साहित्याच्या किमती कमी झाल्या असल्या तरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्या अधिक असल्याचं पहायला मिळत आहे.
बांधकाम उद्योगातल्या महाराष्ट्रातल्या प्रमुख दोन बाजारपेठा मुंबई आणि पुणे या आहेत. इथे डिसेंबर 2021 च्या तुलनेत जुलै- सप्टेंबर 2022 या कालावधीत किमती अनुक्रमे तीन आणि सात टक्क्यांनी वाढल्या आहेत आणि 9,900-10,100 रुपये आणि 5,500-5,700 रुपये प्रति चौरस फुटापर्यंत पोहोचल्या आहेत. या कालावधीत बंगळूरमधल्या निवासी मालमत्तांची किंमत सुमारे सहा टक्क्यांनी वाढून 5,500-5,700 रुपये प्रति चौरस फूट वरून 5,900-6,100 रुपये प्रति चौरस फूट झाली. चेन्नईमध्ये घरांच्या किमती दोन टक्क्यांनी वाढून 5,500-5,700 रुपये प्रति चौरस फूट झाल्या आहेत तर दिल्ली-एनसीआरमध्ये पाच टक्क्यांनी वाढून 4,700-4,900 रुपये प्रति चौरस फूट झाल्या.