। मुंबई । प्रतिनिधी ।
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या कामास सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या मार्गात अडथळा ठरणार्या तब्बल 21 हजार 997 खारफुटीची झाडे तोडण्यास मुंबई हायकोर्टाने परवानगी दिली आहे.
मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प सुमारे 1.1 लाख कोटी रुपयांचा असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या दिल्या आहेत. प्रकल्पातील सर्व अडथळे दूर करुन प्रकल्प मार्गी लावण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील सर्वात मोठा अडथळा होता तो म्हणजे मार्गातील झाडे. ही झाडे तोडण्याची परवानगी नॅशनल हायस्पीड कॉर्पोरेशन लिमिटेडने हायकोर्टाकडे मागितली होती. आता यासंदर्भात कोर्टाने हिरवा कंदिल दाखवला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी त्यांनी रेल कॉर्पोरेशनला सात अटींच्या अधीन राहून हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची परवानगी दिली आहे. मुंबई, पालघर आणि ठाण्यातील जवळपास 21,997 खारफुटीची झाडे तोडण्याला उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल अॅक्शन ग्रुप (बीईएजी) या स्वयंसेवी संस्थेने झाडे तोडण्याबाबत विरोध केला होता. त्यानंतर नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनने 2020मध्ये न्यायालयात परवानगीसाठी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने 1 डिसेंबर 2020 रोजी याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. यापूर्वी, खंडपीठाने प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या कापण्यात येणार्या खारफुटीची संख्या कमी करण्यास सांगितले होते.
NHSRCLचे अधिवक्ता प्रल्हाद परांजपे आणि मनीष केळकर यांनी कोर्टाला दिलेल्या माहितीनुसार आता प्रकल्पासाठी कापण्यात येणार्या खारफुटीची संख्या 53, 467 वरून 21, 997 पर्यंत कमी केली आहे. तसंच, त्यांची मागणी मान्य करावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.
NHSRCLने तोडण्यात येणार्या खारफुटीच्या पाचपट लागवड करण्याचेही काम हाती घेतले आहे. कॉर्पोरेशनने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी आणि केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने बाधित झाडे वाचवण्यासाठी संरेखन बदलण्याची विनंती केली होती.