राजकारण कोणाचे?

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावादात राजकारण करू नका असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विरोधकांना वारंवार सांगत आहेत. पण अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्‍न आताच कशामुळे उफाळून आला हे लक्षात घ्यायला हवे. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी जत तालुक्यातील काही गावे कर्नाटकात सामील करून घेण्याबाबत वक्तव्ये केली आणि याला सुरुवात झाली. बेळगाव, निपाणी, भालकी, बिदरसह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे ही मराठी जनतेची जुनी घोषणा आहे. हा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात गेलेला आहे. तेथील निकालाची प्रतीक्षा आहे. मात्र तोवर आपली मागणी आणि आंदोलन जागृत ठेवण्याचा मराठी जनतेला पूर्ण हक्क आहे. अलिकडच्या काळात या आंदोलनात कधीही हिंसाचार झालेला नाही. बेळगावात महाराष्ट्र एकीकरण समितीची राजकीय ताकद काहीशी कमी झाली असली तरीही या समितीने कधी पेटवापेटवी केलेली नाही. असे असताना बोम्मई यांना ही आग लावण्याची गरज नव्हती. तेवढ्यावरच न थांबता नंतर सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोटमधील काही गावेही आपल्याकडे घेण्याची भाषा त्यांनी केली. हा मराठी जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार होता. सर्वोच्च न्यायालयात खटला नेण्यासाठी महाराष्ट्राकडे कायदेशीर मुद्दाच नाही असेही बोम्मई यांचे म्हणणे होते. कर्नाटकातील कोणी एखादा किरकोळ नेत्याने नव्हे तर खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना अशा आशयाची वक्तव्ये केली आहेत. असे असताना एकनाथ शिंदे हे मात्र भाजपच्या तोंडाकडे बघून हे ट्विटर संदेश बोम्मईंचे नव्हतेच असा बालिश युक्तिवाद करीत आहेत. ज्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेत ते इतकी वर्षे होते तिच्यातल्या लढाऊपणाचा अंशही त्यांच्या या भूमिकेत शिल्लक राहिलेला दिसत नाही हे दुर्दैवाचे आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी बोम्मईंसोबत बैठक घेतली याबद्दल तर शिंदे हे जणू एखाद्या उपकृतांप्रमाणे आभार मानत आहेत. पण मुळात शाह यांची भेट घेऊनही काही उपयोग होणार नाही असे बोम्मईंनी त्याआधी स्पष्टपणे महाराष्ट्राला सांगितले होते. शिवाय, शाह यांनी दोन्ही पक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापर्यंत जैसे थे ठेवण्याचे आवाहन केले असले तरी कर्नाटक ते मानण्यास तयार नाही हे सोमवारी स्वच्छपणे दिसून आले. सोमवारपासून कर्नाटक विधानसभेचे अधिवेशन बेळगावातील विधानभवनात सुरू झाले. त्या निमित्ताने एकीकरण समितीच्या नेत्यांनी आयोजित केलेल्या महामेळाव्याला दिलेली परवानगी ऐन वेळी रद्द करून कर्नाटकाने खुनशीपणाचा प्रत्यय आणून दिला. समितीच्या नेत्यांना अटक करून कार्यकर्त्यांवर दडपशाही करण्यात आली. महाराष्ट्रातून बेळगावकडे निघालेल्या नेत्यांना सीमेवरच रोखले गेले. या दडपशाहीचा स्पष्ट शब्दात धिक्कार करण्याऐवजी वा तसा ठराव महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात संमत करण्याऐवजी शिंदे हे विरोधकांनाच चार गोष्टी ऐकवत आहेत. भाजपच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री झालेले असल्याने शिंदे हे अमित शाह व इतर नेत्यांना राजी ठेवू पाहत आहेत. पण त्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्राच्या अस्मितेला आव्हान देणार्‍यांपुढे मूक राहावे हे अशोभनीय आहे. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री काँग्रेसचे असते आणि त्यांनी बोम्मईंसारखे वक्तव्य केले असते तर भाजपवाल्यांनी एव्हाना राज्यभर प्रचंड हंगामा केला असता आणि त्या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमा जाळल्या असत्या. त्यावेळी कदाचित मग शिंदे यांनी शूरपणे कर्नाटकाला जोरदार इशारे दिले असते. पण बोम्मई हे भाजपचे आहेत आणि कर्नाटकातील सध्याच्या भाजपांतर्गत सत्तासमीकरणांमध्ये येड्डीयुरप्पांना शह देण्यासाठी शाह यांना ते हवे आहेत. त्यामुळेच इतके होऊनही शाह त्यांना पाठीशी घालत आहेत. कर्नाटकात लवकरच निवडणुका आहेत. त्या जिंकण्यासाठी भाजप कोणत्याही थराला जातो आणि वाटेत येणार्‍या हरेक मुद्द्यांचा वापर करतो हे आपण गुजरातेत पाहिले आहे. कर्नाटकातही त्याचीच पुनरावृत्ती होणार आहे. त्यात सीमावादाच्या मुद्दाही पेटवला जाईल हे स्पष्ट आहे. महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेत्यांचा संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीशी फारसा संबंध नव्हता. वेगळ्या विदर्भाचे छुपे समर्थन करणार्‍या फडणवीस वा बावनकुळे यांना बेळगाव प्रश्‍नाची फारशी आस्था असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या हितापेक्षा ते भाजपच्या हिताला त्यांनी अधिक प्राधान्य दिल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको. दुर्दैवाने भाजपच्या या राजकारणाला एकनाथ शिंदे हेही सामील झाले आहेत.