आदिवासींना जात प्रमाणपत्र व पडताळणी दाखले तातडीने द्या; आ. जयंत पाटील यांची मागणी

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

अनुसूचित जमातींच्या जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी संदर्भात निर्माण होणार्‍या समस्यां तातडीने सोडविल्या जाव्यात, अशी मागणी आ. जयंत पाटील यांनी सभागृहात औचित्याच्या मुद्याद्वारे केली आहे.

अलिबाग तालुक्यासह रायगड जिल्ह्यात आदिवासी समाजाचे म्हणजेच अनुसूचित जमातींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. या समाजाच्या विकासासाठी त्यांना असणारे आरक्षण हे त्यांच्या प्रगतीचे मोठे हत्यार आहे व त्यासाठी जातीचे दाखले व जात पडतळणी होणे अनिवार्य आहे. सदर दाखल्यासाठी सन 1950 पूर्वीचे पुरावे मागितले जात आहेत. मात्र अशा अनेक अडचणी व आवश्यक ते पुरावे सादर करण्याच्या कारणामुळे जातीचे दाखले व पडताळी मिळणे हे अतिशय अवघड बनले असल्यामुळे हा समाज विकासाच्या दृष्टीने मागास राहात आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. जात पडताळणी कार्यालय हे ठाणे शहरात असल्यामुळे संपूर्ण कोकणातील आदिवासी समाजाची गैरसोय होत आहे. याकडेही सभागृहाचे लक्ष वेधले.

सन 1950 पूर्वीचे पुरावे नसल्यास गृह विभागतर्फे करावयाच्या तपासणी बाबत प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्यामुळे अनेक आदिवासी समाज जातीच्या दाखल्यापासून वंचित राहतात. त्यामुळे आदिवासी समाजाला जात पडताळणीचे दाखले मिळण्यासाठी सोयिस्कर होण्यासाठी रायगड जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या अलिबाग येथे जात पडताळणीचे सब डिव्हीजन कार्यालय तातडीने सुरू करण्यात यावे आणि गृह विभागाची सक्षम समिती स्थापन करून विभागवार छाननीसाठी मेळावे घेण्याची आवश्यकता आहे. सबब सदर प्रकरणी आदिवासी समाजाला शासनाकडून न्याय मिळवून देणेंत यावा, यासाठी जयंत पाटील याना सभागृहात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून मागणी केली.