अवैधरित्या खाण उत्खनन करणार्‍या आ. महेंद्र दळवींना सरकारचा दणका

थकित बाकीसह पाचपट दंड आकारण्याचे आदेश; विधानपरिषदेत लक्ष्यवेधीवर उपसभापतींची सुचना

| नागपूर | प्रतिनिधी |

मौजे तुडाल, ता.अलिबाग येथील सरकारी मालकीच्या जागेत अवैधरित्या खाणकाम करणार्‍या आ. महेंद्र दळवी यांना सरकारने चांगलाच दणका दिला आहे. नियमापेक्षा जास्त खाणकाम करताना 15 कोटी 31 लाख 11,325 रुपये सरकारी महसूल थकित ठेवला आहे. याबाबत विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.निलम गोर्‍हे यांनी थकित बाकीवर पाचपट दंड आकारण्याबरोबरच या प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या सुचना सरकारला केल्या. त्यावर जानेवारीमध्ये या संदर्भात बैठक घेऊन योग्य ती कारवाई करण्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

शुक्रवारी विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, अ‍ॅड. अनिल परब आणि अभिजीत वंजारी यांनी याबाबत सादर केलेल्या लक्ष्यवेधीवर हे निर्देश देण्यात आले आहेत. गुरुवारीच ही लक्ष्यवेधी चर्चेला आली होती, पण उत्तर देण्यासाठी मंत्री उपस्थित नसल्याने ही लक्ष्यवेधी राखून ठेवण्यात आली होती. त्यावर शुक्रवारी पुन्हा चर्चा झाली. यावेळी बोलताना दानवे आणि परब यांनी मौजे तुडाळ येथील सर्व्हे नं.14/1, सर्व्हे नं. 13/2/1, 16/2, या सरकार जमिनीवर आ. महेंद्र दळवी यांच्यातर्फे उत्खनन केले जाते. महसूल व वन विभाग यांच्याकडील शासन निर्णय दि.23.1.2019 अन्वये शासकीय खारपट्टा देण्याची तरतूद असणे, मौजे तुडाळ येथील स.नं.ग.नं. 16/1, एकूण क्षेत्र 14.47.0 हेक्टर आर पैकी 1,000 हेक्टर आर या खाणपट्टा जमिनीकरीता दि.31.3.2016 अन्वये मंजूर करण्यात आले आहे. परंतु लिलाव पद्धतीने खाण धारकाबाबत खनिज खाणपट्टा नुतनीकरणाचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. याबाबतची टिपणी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी मंजूर केलेली असून अप्पर जिल्हाधिकारी यांचेकडे स्वाक्षरीकरीता दि.31.12.2019 करीता सादर करण्यात येणे, याबाबत मा. अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी आजतागायत ती अनिर्णीत ठेवण्यात येणे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी केलेल्या मोजणीच्या अनुषंगाने खाणधारकाने एकूण 1,06,883 ब्रास उत्खनन केल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे या लक्ष्यवेधीतून दानवे,परब यांनी सुचित केले आहे.

खाणीमध्ये उत्खननासाठी राज्य वीज वितरण कंपनी यांचेकडील माहे मार्च 2020 पर्यंत विद्युत देयक व होणारा वीज वापर यांचे विवरणपत्र सादर करण्यात येणे यावरून सदर अनधिकृत उत्खनन आजमितीस सुरू असणे, त्यानुषंगाने खाणधारकास दंडात्मक आदेश काढून तात्काळ दंडात्मक रक्कम शासनास जमा करण्याबाबत कळविण्यात आल्याचेही सभागृहाच्या निदर्शनास आणण्यात आले.

यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत चौकशी करण्यासाठी अलिबाग उपविभागीय अधिकारी यांना नियुक्तही केले होते. त्यानंतर अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी सदर प्रकरणी या कार्यालयाकडील मुळ संचिकासह उपविभागीय अधिकारी पेण यांच्याकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. सद्य:स्थितीत सदरचे प्रकरण या कार्यालयाकडील पत्र दि.20.11.2020 अन्वये उपविभागीय अधिकारी, पेण यांचे कार्यालयात वर्ग करण्यात आली असल्याचे लक्ष्यवेधीतून सुचित करण्यात आले आहे.

परंतु सदर प्रकरण हे उपविभागीय अधिकारी अलिबाग यांच्याकडे पुन्हा वर्ग करण्यात यावे अशी मागणीही दानवे,परब यांनी केली आहे. या प्रकारामुळे शासनाचा 15 कोटी 31 लाख 11 हजार 325 हून अधिक दंडात्मक रक्कम खाणधारकाने न भरल्याने ती रक्कम वसुल केली जावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
लक्ष्यवेधीवर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी निवेदन करताना मौजे तुडाळ येथील सर्वे नं. 14/1, 13/2/1 व 16/2 मधील जमीनीचे क्षेत्र हे सरकारी आकारपड आहे. यापैकी सर्वे नं. 16/2 मधील क्षेत्रात जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी दिनांक 9.11.2004 च्या आदेशान्वये प्रथम 5 वर्षाकरीता संबंधितास खाणपट्टा मंजूर करण्यात आले.. तद्नंतर सदर खाणपट्याचे दिनांक 05.05.2010 च्या आदेशान्वये 5 वर्षाकरीता नुतणीकरण करण्यात आले. सदर नुतणीकरणाची मुदत संपल्यानंतर संबंधित
खाणपट्टाधारकाने नुतणीकरणाबाबत दिनांक 19.10.2015 रोजी नुतणीकरण अर्ज दाखल केल्याने जिल्हाधिकारी रायगड यांनी दिनांक 31.03.2016 च्या आदेशान्वये 5 वर्षाकरीता नुतणीकरण मंजूर करण्यात आले. तथापि, सदर खाणपट्याचे दिनांक 31.03.2016 च्या आदेशान्वये करण्यात आलेले नुतणीकरणाचे दिनांक 23.01.2019 रोजीपर्यंत निष्पादन करण्यात आलेले नाही.

सदर खाणपट्याचे खाणपट्टाधारक यांनी खाणकाम सिमांकणाप्रमाणे हद्द कायम केल्यानुसार ईटीएसद्वारे मोजणी केली असता, सदर खाणपट्टाक्षेत्रात 40,552 ब्रास उत्खनन केल्याचे आढळून आले. यापैकी अनधिकृत 30,372 ब्रास उत्खननाकरीता तहसिलदार, अलिबाग यांनी 15 कोटी 31 लाख 11,325 रुपये इतक्या दंडाची नोटीस दिली आहे. यानंतर उपविभागीय अधिकारी, अलिबाग यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 चे कलम 258 नुसार दिनांक 17.06.2022 रोजी दिलेल्या आदेशातील निष्कर्षानुसार खाणपट्टाधारक यांनी सदर खाणपट्टयामधून उत्खनन केलेल्या गौण खनिजापोटी 19.350 ब्रास परिमाणाचे स्वामित्वधन शासनजमा केलेले आहे. उर्वरीत 21.202 ब्रास परिमाणाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील तरतुदीनुसार दंडात्मक कार्यवाहीची प्रक्रिया सुरू आहे.असे विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

यावर उपसभापती डॉ.निलम गोर्‍हे यांनी मौजे तुडाळ ता. अलिबाग या भागामध्ये क्रशरधारक यांना देण्यात आलेल्या विद्युत जोडणीचा तपशिल, वितरीत करण्यात आलेले विद्युत देयक रक्कम, त्यांनी अदा केलेल्या देयकाच्या रकमा याबाबतची दिनांक ( 01.04.2016 पासूनची माहिती उपलब्ध करून देण्याबाबत उपकार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी(लि.), महामंडळ अलिबाग-रायगड यांना उपविभागीय अधिकारी, अलिबाग यांनी कळविले असल्याचे म्हटले आहे.