क्रांतीदिनी जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांचे काळ्या फिती लावून आंदोलन

। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी रायगड जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांनी ऑगस्ट क्रांतीदिनी 09 ऑगस्ट 2021 काळया फिती लावून कामकाज करत सरकारच्या धोरणाचा निषेध व्यक्त केला. याबाबतचे निवेदन जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन मंडळीक यांना देण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कार्यकारणी जिल्हा रायगड शाखेचे अध्यक्ष राजेंद्र गायकवाड, सचिव सुरेश जांभळे, महेंद्र भगत, समीर अधिकारी, पराग खोत, अमरदीप ठोंबरे, रुपेश राजगे, सुनील पाटील, काशिनाथ थळकर, संगीता पाटील, सीमा गायकवाड, रश्मी कांबळे, प्रशांत जुईकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनानुसार म्हटले आहे की, देशात/राज्यात कोरोना या साथ रोगाची सुरुवात होऊन त्याने अत्यंत रौद्र रुप धारण केले. त्यामुळे राज्यातील सर्व यंत्रणा या कामी लागली. इतर सर्व बाबी ठप्प झाल्या, गौण झाल्या. आम्ही शासन यंत्रणेत असणारे सर्व कर्मचारी देखील आम्ही शासनाचाच एक भाग असल्याने आम्ही सर्व पातळीवर सर्वच ठिकाणी, शासनाच्या निर्देशानुसार, या साथ रोगाच्या नियंत्रणाकामी एकवटले व आम्हीही आमच्या मागण्या त्या कालावधीसाठी थोड्या बाजूला सारल्या. या गोष्टीला जवळपास 16-17 महिन्यांचा कालावधी लोटला. कर्मचार्‍यांच्या काही विना पैशांच्या मागण्याही मंत्रालयात धुळखात पडल्या आहेत. संघटनेच्या माध्यमातून मध्यंतरी दोन-तीन वेळा प्रत्यक्ष मंत्रालयात येऊन पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्नही केला. परंतु त्याकडे आपल्या यंत्रणेने फारशा गांभीर्याने पाहिले नाही हे दुर्दैव आहे.

आर्थिक मागण्या तर या रेंगाळत ठेवण्याचा प्रकार झाला. विशेषत: जिल्हा परिषदेमध्ये लिपीक/लेखा, परिचर, वाहन चालक आदी संवर्गाच्या वेतन श्रेणीतील त्रुटी संदर्भात तर दोन-तीन प्रकारच्या समित्या ने ुन हा प्रश्‍न रेंगाळत ठेवला. एवढेच काय? जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांना दरमहा मिळणारे वेतन व सेवानिवृत्ती धारकांचे निवृत्ती वेतन देखील या संपूर्ण कालावधीत कधीच नियमित दिले गेले नाही. आजही माहे जून 21 पेड इन जुलै 21 या महिन्याचे निवृत्ती वेतन अद्यापही काही जिल्ह्यांमध्ये अदा करण्यात आले नाही. या पेक्षा काय शोचनीय अवस्था आमची असावी? याउलट राज्य सरकारच्या वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचार्‍यांचे वेतन व निवृत्ती वेतन हे दर महिन्याच्या 1 तारखेलाच त्यांच्या खाती जमा होते. एवढेच नाही तर वर्ग 1 व वर्ग 2 अधिकार्‍यांचे देखील वेतन व निवृत्ती वेतन देखील या पूर्ण कालावधीत नियमितपणे दरमहा 1 तारखेला त्यांच्या खात्यावर जमा होतांना प्रत्यक्ष अनुभवले आहे.

पण, मग आम्हा जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांच्याच बाबतीत शासनाला महसुलामध्ये कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी, निवृत्ती वेतनासाठी पैसे उपलब्ध नाहीत की काय असा सवाल या निवेदनातून करण्यात आला आहे. आम्हाला जाणून बुजून जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांना सापत्न भावाची वागणुक देऊन एक प्रकारे आम्हाला दुय्यम नागरिकत्व दिल्यासारखे वागविले जात असल्याचा आरोप करीत ही बाब आम्हा सर्व कर्मचार्‍यांना इतर कोणत्याही मागणीपेक्षा प्राथम्याचे असून, शासन आमच्या बाबतीत अशी भूमिका घेत असल्याबद्दल आम्हा तमाम कर्मचार्‍यां ध्ये प्रचंड चीड आहे. कारण यासाठी देखील आम्ही स्वतंत्रपणे शासनाच्या ग्रामविकास विभाग/वित्त विभाग यांच्या संबंधीत अधिकार्‍यांच्या दोन-तीन वेळा भेटी घेऊन नियमितपणे वेतन/निवृत्तीवेतन मिळेल यासाठी आम्हाला पूर्वीसारखी मायनस बीडीएसवर रकमा काढण्याची परवानगी द्या अशी आग्रही भूमिका मांडून तसा प्रस्तावही दिलेला आहे. तरी सुध्दा शासन पातळीवर याचा काही उपयोग झाला नाही.

केवळ यासाठी देखील आम्ही आजच्या पेक्षा अधिक तीव्र आंदोलन करु शकतो. परंतु आजच्या विद्यमान परिस्थितीमध्ये आम्ही कर्मचारी संघटनांनी काय आंदोलन करावे याचे पुरते भान ठेवून आहोत. याचा अर्थ आम्हा सर्वच कर्मचार्‍यांच्या संघटना या दुबळ्या आहेत असा कृपया समज करुन घेऊ नये अशी आम्ही मुद्दाम जाणीव करुन देत आहोत. आम्हा कर्मचार्‍यांच्याही शेवटी भावना आहेत, आम्हालाही मन आहे. सेवेच्या मर्यादा आहेत. त्यामुळे विद्यमान स्थितीचे पूर्णपणे भान ठेवून, आम्ही देखील रडल्याशिवाय पान्हा फुटणार नाही या विचाराप्रत आल्यामुळे आम्हा सर्व संवर्गाच्या सर्व समावेशक अशा 46 मागण्यांकडे आपल्या शासनाचे लक्ष वेधीत आहोत. त्यासाठी हे लक्षवेधी काळ्या फिती लावून काम आंदोलन व भोजन कालावधीत निदर्शने असा आंदोलन पुकारल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.