नार्वेेकरांनी 15 दिवसांत निर्णय घ्यावा, अन्यथा…

| मुंबई | प्रतिनिधी |
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सविस्तर निकाल दिल्यानंतर त्यावरून राज्यात प्रतिक्रिया उमटत आहे. ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरेंनी यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर भूमिका मांडली. यावेळी उद्धव ठाकरेंनी थेट विधानसभा अध्यक्षांना वेडंवाकडं काही केलं तर पुन्हा न्यायालयात जाऊ, असा इशारा दिला आहे. दरम्यान, अनिल परब यांनी या पत्रकार परिषदेत ठाकरे गटाचा पुढचा प्लॅन ऑफ ॲक्शन नमूद केला आहे.

आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी येत्या 15 दिवसांत निर्णय घ्यायला हवा, असं अनिल परब म्हणाले आहेत. कालच्या निकालात निरीक्षण नाही, थेट निकाल आहे. आम्ही मागणी करू की 15 दिवसांच्या आत यावर निर्णय व्हायला हवा. कारण यात पुरावे समोर आहेत. फक्त ते पाहून निर्णय घ्यायचे आहेत. पुरेशा कालावधीत निर्णय घ्यावा असं म्हटलंय. आज आम्ही कालच्या निर्णयाची प्रत घेऊन अध्यक्षांना पत्र लिहितोय. फ्लोअरवर त्यांनी पक्षाविरोधात केलेलं काम तपासण्यासाठी बाहेरच्या यंत्रणांची गरज नाही.विधानसभेतच सगळे रेकॉर्ड्स आहेत. त्यात स्पष्ट झालंय, उपाध्यक्षांनी रुलिंग दिलं आहे की 40 लोकांनी पक्षाच्या विरोधात मतदान केलं आहे. त्यामुळे या सुनावणीला जास्त वेळ लागू नये अशी आमची अध्यक्षांना विनंती आहे, असंही परब यांनी नमूद केलं.

शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील, असं न्यायालयानं निकालात नमूद केलं आहे. त्यासंदर्भात आता राहुल नार्वेकरांच्या निर्णयाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. यासंदर्भात कालच्या निकालाची प्रत घेऊन अध्यक्षांना पत्र देणार असल्याचं अनिल परब यांनी यावेळी नमूद केलं. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांना अपात्र करण्याचाच निर्णय कसा घ्यावा लागणार आहे? यासंदर्भातही अनिल परब यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

सरकारनं दावा केला की हे सरकार घटनात्मक आहे. आम्ही पहिल्या दिवसापासून हे सांगतोय की हे सरकार घटनात्मक नाही. ते का नाही याची कारणं निकालात दिली आहेत. कालच्या पत्रकार परिषदेत फक्त अर्धी गोष्ट सांगितली गेली. अपात्रतेच्या मुद्द्यावरचा हा निकाल आहे. त्यात महत्त्वाची भूमिका व्हिपची असते. अध्यक्षांकडे ते प्रकरण पाठवलं गेलं. पण तसं करताना न्यायालयाने त्याला चौकट घालून दिली आहे.

ज्यावर अपात्रता अवलंबून असते तो महत्त्वाचा मुद्दा आहे. व्हिपचं उल्लंघन झालं, तर तो आमदार अपात्र होतो. हा व्हिप कुणाचा, हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा या निकालात त्यांनी स्पष्ट केला. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या मंजूर केलेल्या ठरावाची दखल घेतली. पण राजकीय पक्षाने अधिकृत केलेला नेमका प्रतोद कोण हे तपासण्याचा प्रयत्न एकदाही केला नाही. अशा स्थितीत राज्यपालांनी शिवसेना पक्षाच्या अधिकृत प्रतोदची ओळख करून घ्यायला हवी होती. त्यामुळे भरत गोगावलेंची नेमणूक बेकायदेशीर आहे. आता ही नेमणूक बेकायदेशीर आहे याचा अर्थ तेव्हा पक्ष प्रतोद सुनील प्रभू होते. त्यांना जारी केलेले दोन व्हिप सर्व सदस्यांना लागू होतातफफ, असं अनिल परब म्हणाले.

गटनेते चौधरी की एकनाथ शिंदे?
21 जून 2022 रोजी उपाध्यक्षांसमोर पक्षात दोन गट पडल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. त्यामुळे अजय चौधरी यांच्या गटनेतेपदी कोणतीही शंका घेतलेली नाही. तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी पक्षनेते म्हणून सही केली होती. याचाच अर्थ ठाकरेंनी शिवसेना पत्रव्यवहार केला होता. त्यामुळे उपाध्यक्षांनी चौधरींची एकनाथ शिंदेंच्या जागी केलेली निवड वैध ठरते. म्हणून गटनेते म्हणून अजय चौधरींना मान्यता दिली आहे, असंही परब म्हणाले. 22 जून रोजीचा ठराव विधिमंडळ पक्षातल्या एका गटाकडून करण्यात आला होता. अध्यक्षांनी शहानिशा न करता राजकीय पक्षाच्या इच्छेच्या विरोधात शिंदेंची निवड मान्य केली. त्यामुळे ही निवड अवैध ठरते. त्यामुळे शिंदेंनाही गटनेता म्हणून असलेली मान्यता काढून घेतली आहेफफ, अशा शब्दांत अनिल परब यांनी निकालाचं विश्लेषण केलं आहे. दरम्यान, यावर बोलताना गटनेतेपदी जर एकनाथ शिंदेंची निवडच बेकायदेशीर ठरतेय, तर अशा व्यक्तीला राज्याचा मुख्यमंत्री होता येत नाही, तसं त्यानं होऊ नये, असं उद्धव ठाकरेंनी नमूद केलं.