शेतकऱ्यांचा विजय; विरोधापुढे सरकार नमले

अदानी प्रकल्पासाठीची जमीन मोजणी स्थगित

| उरण | वार्ताहर |

उरण तालुक्यातील सुपीक जमीन भांडवलदार अदानीच्या घशात घालण्याचा डाव केंद्र व राज्य सरकारचा असल्याचा आरोप सारडे ग्रामविकास समितीचे अध्यक्ष मनोज पाटील यांनी केला. वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे येथील जमिनीला भाव आला असताना, सरकार येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल दरात खरेदी करु पाहात आहे. अंबानीच्या एसईझेडनंतर अदानीचा येथील जमिनीवर डोळा असून, एमआयडीसी प्रकल्पासाठी जमीन मोजणी करण्यात येणार आहे. त्याला येथील शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांच्या एकजुटीमुळे अखेर मोजणी तूर्तास स्थगित करण्यात आली.

अदानी ग्रुपच्या ब्ल्यू स्टार या कंपनीला सारडे, वशेणी, पुनाडे येथील सुपीक जमिनी उद्योग उभारण्याकरिता हव्या आहेत. या जमिनी अदानींच्या गळ्यात घालण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने एमआयडीसीची नेमणूक केली. म्हणजे, भांडवलदाराला जमीन आवडली म्हणून सरकार इथल्या स्थानिकांना विस्थापित आणि भकास करणार का, असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे. एमआयडीसीच्या भूसंपादनाला सारडे, वशेणी, पुनाडे येथील शेतकऱ्यांचा शेवटपर्यंत विरोध असेल, असे मनोज पाटील यांनी व्यक्त केले.

शुक्रवार, दि. 19 मे रोजी पनवेल येथे उपविभागीय अधिकारी राहुल मुंडके यांच्या दालनात उरण तालुक्यातील एमआयडीसीबाधित सारडे, वशेणी, पुनाडे येथील शेतकऱ्यांचा एमआयडीसी प्रकल्पसाठी जमीन मोजणीला असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर बैठक झाली. यासाठी एमआयडीसीचे अधिकारी तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी हजर होते. जमिनीचा निर्धारित भाव काय देणार, बेस रेट कसा ठरवणार, विस्तारित गावठाणातील घरे कायम करण्यासाठी काय धोरण निश्चित करणार, याबाबतीत कोणतेही ठोस उत्तर एमआयडीसीचे अधिकारी देऊ शकले नाहीत. शेतकऱ्यांनी आपल्या नैसर्गिक वाढीपोटी आपल्या खासगी जागेत बांधलेली राहती घरे शासन अतिक्रमण समजून अनधिकृत ठरवू पाहात असेल, तर आमचा पूर्ण विरोध असेल. यावर स्थानिक आमदार, खासदार यांची काय भूमिका आहे, हे त्यांनी स्पष्ट करावे. या विभागातील सुपीक जमिनी घेण्याऐवजी एसईझेडमधील जमिनी, सीआरझेडच्या जमिनी, ओसाड व पडीक जमिनी एमआयडीसीने संपादित करून अदानीला द्याव्यात, अशी भावना संतप्त शेतकऱ्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

जमिनीसोबत आपली विस्तारित गावठणातील घरे ह्या भांडवलदारांपासून वाचवायची असतील, तर गावठाण विस्तार हा एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे. आणि सारडे ग्रामविकास समितीने गावठाण विस्ताराचा जो प्रयत्न सुरू केला आहे, तसाच प्रयत्न इतर गावांतील शेतकरी, ग्रामस्थांनी करावा, असेदेखील आवाहन मनोज पाटील यांनी केले.

मोजणी तूर्तास मागे
शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेता एमआयडीसीसाठी होणारी जमीन मोजणी तूर्तास मागे घेण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या एकजुटीमुळे शासनाला एक पाऊल मागे जावे लागले. अंबानीच्या एसईझेडला जसे एकत्र येऊन हद्दपार केले, त्या पद्धतीने सारडे, वशेणी, पुनाडे गावच्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन उरणमध्ये शासनाच्या माध्यमातून भूसंपादन करणाऱ्या अदानी समूहाच्या ब्ल्यू स्टारला हद्दपार करूया, असे आवाहन मनोज पाटील यांनी केले.

एमआयडीसीचे अधिकारी निरुत्तर
जमिनीचा निर्धारित भाव काय देणार, बेस रेट कसा ठरवणार, विस्तारित गावठाणातील घरे कायम करण्यासाठी काय धोरण निश्चित करणार, याबाबतीत कोणतेही ठोस उत्तर एमआयडीसीचे अधिकारी देऊ शकले नाहीत. शेतकऱ्यांनी आपल्या नैसर्गिक वाढीपोटी आपल्या खासगी जागेत बांधलेली राहती घरे शासन अतिक्रमण समजून अनधिकृत ठरवू पाहात असेल, तर आमचा पूर्ण विरोध असेल, असे शेतकऱ्यांनी ठणकावून सांगितले.