बेकायदा होर्डिंगवर जाहिरातींचा धडाका

दोन वर्षांपासून कारवाई रखडली; दुर्घटनेनंतरच प्रशासन जागे होणार का?

| पनवेल | प्रतिनिधी |

सर्वसामान्यांच्या हातगाड्या, टपऱ्या आणि फेरीवाल्यांवर धडाधड कारवाई करणाऱ्या पनवेल महापालिका प्रशासनाला महामार्गालगत उभ्या असलेल्या बेकायदा होर्डिंगवर कारवाई करण्याचा मात्र विसर पडला आहे का? महापालिकेनेच परवाने रद्द केलेली तब्बल 28 होर्डिंग दोन वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही जागेवर कायम असून, त्यावर जाहिराती झळकत आहेत. त्यामुळे नियम सर्वसामान्यांसाठीच, तर मोठ्या होर्डिंगधारकांना अभय कशासाठी? असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

घाटकोपर येथे होर्डिंग कोसळून 17 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर राज्यभरात जाहिरात फलकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्यानंतर पनवेल महापालिका आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) संयुक्त सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 48 लगतची 32 होर्डिंग बेकायदा असल्याचे आढळले. त्यापैकी 28 होर्डिंगचे परवाने 16 जून 2024 रोजी रद्द करण्यात आले. मात्र, परवाने रद्द करण्यापलीकडे प्रत्यक्ष कारवाई किती झाली, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.

परवाने रद्द झाल्यानंतरही संबंधित होर्डिंगवर जाहिराती झळकत असल्याने महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वृत्तानुसार, या 28 होर्डिंगपैकी नऊ होर्डिंग महापालिकेच्या रौनक आणि ऑलवेज या जाहिरात एजन्सींशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे या प्रकरणात प्रशासनाने पारदर्शक भूमिका घेऊन संबंधित होर्डिंगची सद्यस्थिती, जाहिराती सुरू राहण्यामागील कारणे आणि कारवाईतील विलंब स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

होर्डिंगच्या जागेच्या मालकीवरून महापालिका आणि एमएसआरडीसी यांच्यात जबाबदारीचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे वृत्त आहे. कारवाईचा खर्च कोण करणार, यावर चर्चा सुरू असल्याचेही सांगितले जाते. मात्र, नागरिकांच्या सुरक्षिततेपेक्षा खर्चाची जबाबदारी महत्त्वाची ठरणार का? संबंधित यंत्रणांनी समन्वय साधून कारवाई करण्याऐवजी एकमेकांकडे बोट दाखवत राहायचे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग हातगाड्या, टपऱ्या आणि फेरीवाल्यांवर कारवाई करत असताना मोठ्या होर्डिंगचा प्रश्न प्रलंबित राहणे ही बाब गंभीर आहे. महामार्गालगतच्या जाहिरात फलकांची सुरक्षितता तपासणे, आवश्यक परवानग्यांची पडताळणी करणे आणि नियमबाह्य होर्डिंगवर नियमानुसार कारवाई करणे गरजेचे आहे.

परवाने रद्द करूनही होर्डिंग कायम असतील, तर त्या निर्णयाची अंमलबजावणी कोण करणार? संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाने आणखी किती काळ वाट पाहायची? पनवेलकरांना आश्वासनांपेक्षा ठोस कारवाई हवी आहे. महापालिका आणि एमएसआरडीसीने जबाबदारी निश्चित करून बेकायदा होर्डिंगबाबत तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे.