| मुंबई | प्रतिनिधी |
रायगड, ठाणे आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात कातकरी समाज वास्तव्यास असून, त्यांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता केंद्र शासनाच्या योजना आहेत. त्यासाठी निधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असून, राज्य सरकारच्या आदिवासी विभागकडून त्याचा पाठपुरावा केला जात नाही, एमएमआरडीए आणि सिडको यांच्या कार्यक्षेत्रात कातकरी समाजाकरिता कमीत कमी दोन टक्के तरी विकास निधी राखीव ठेवावा, अशी मागणी शेकाप आमदार जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत केली.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कातकरी समाजाच्या सर्वांगीण विकासाकरिता एमएमआरडीए आणि सिडको यांनी वार्षिक नियोजन करताना अनुसूचित घटकांकरिता निधी राखी व ठेवण्याच्या सूचना देण्यात येतील, तसेच जयंतभाई कागद वाया घालविण्यापेक्षा आपण बसून याबाबत मार्ग काढू, असे आश्वासनही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावीत म्हणाले की, आदिवासी विकासासाठी विशेष निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. याबाबत विभागाला आराखडाही तयार करण्यास सांगितला आहे. जिल्हा नियोजन समितीला 3 कोटी 62 लाख रूपये वर्ग करण्यात आले आहे, असेही आदिवासी विकासमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.