पशुपालकांसाठी सुवर्णसंधी

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेचा लाभ घ्यावा; पशुसंवर्धन विभागाचे आवाहन

| पाली/बेणसे | प्रतिनिधी |

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना उपयुक्त ठरणार आहे. या योजनेंतर्गत दुग्ध व्यवसाय, शेळी-मेंढी पालन आणि कुक्कुटपालन यांसारख्या पूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

या योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ पशुधन वाटप न करता, शेड उभारणी, विमा आणि आधुनिक साधनसामग्रीसाठीही मोठे अनुदान दिले जाणार आहे. सदरच्या योजना राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय अशा दोन स्वरूपात राबवण्यात येणार आहेत.

राज्यस्तरीय योजनेत पाच दुधाळ गायी किंवा म्हशींच्या गटासाठी 11.35 लाख रुपयांचा प्रकल्प असून, शेळी-मेंढी पालन 50 माद्या आणि 5 नर अशा गटासाठी 11.38 लाख रुपयांचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. कुक्कुटपालन अंडी देणाऱ्या 5000 पक्ष्यांच्या पालनासाठी 30 लाख रुपयांपर्यंतचा प्रकल्प असून, यात शेड बांधकामासह ऑटोमेशन प्रणालीचाही समावेश आहे. सर्व योजनांमधील सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना 50 टक्के आणि अनुसूचित जाती/जमातीतील लाभार्थ्यांना 75 टक्के अनुदान मिळेल.

जिल्हास्तरीय योजना
1) दुधाळ गट वाटप योजना एक दुधाळ गाय म्हैस व तीन वर्षाचा विमा किंवा दोन दुधाळ गाय म्हैस व तीन वर्षाचा विमा, 2) शेळी मेंढी गट वाटप पाच अधिक एक शेळी मेंढी गट प्लस विमा दहा अधिक एक शेळी मेंढी गट अधिक विमा, 3) अंडी देणाऱ्या सुधारित कुकुट देशी पक्ष्यांचे वाटप 16 ते 18 16 ते 18 आठवडे अंडी देणाऱ्या 500 पक्षांचे वाटप, 4) वैरण विकास योजना, अ) 100 टक्के अनुदानावर चारा बियाणे वाटप योजना, ब) हायड्रोपोनिक तंत्रद्वारे चारा उत्पादन योजना, क) मिनी टीएमआर उपकरण खरेदीसाठी अनुदान, ड) पशुपालकांना कडबा कुट्टी यंत्र खरेदीसाठी अनुदान, इ) सुधारित देशी/पारडांची जोपासनांतर्गत कालवड/पारडू यांना पशुखाद्य पुरवठा योजना, 5) नर पारडू (रेडकू) संगोपन व संवर्धन प्रोत्साहन योजना, 6) पशुपालकांना बैल जोडी खरेदी योजना.

पात्रता आणि आरक्षण
या योजनेत अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक, वनहक्क धारक आणि महिला बचत गटांना प्राधान्य दिले जाईल. तसेच, महिलांसाठी 30% ते 50% आणि दिव्यांगांसाठी 5% आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांकडे स्वतःची जमीन असणे किंवा 5 वर्षांचा भाडेपट्टा असणे अनिवार्य आहे.