मुख्यमंत्र्यांच्या दारावर धडक

| ठाणे | प्रतिनिधी |

मागील 12 वर्षांपासून ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणार्‍या ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे या प्रमुख मागणीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या ठाणे येथील निवासस्थानावर मंगळवारी (दि. 24) मोर्चा काढला. कोर्टनाका परिसरात या हजारो संगणक परिचालकांना रोखण्यात आले आहे. पण, शासन जोपर्यंत निर्णय घेणार नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सिद्धेश्‍वर मुंडे यांनी व्यक्त केला.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, संग्राम व आपले सरकार या दोन प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे 29 हजार ग्रामपंचायतींमध्ये मागील 12 वर्षांपासून संगणक परिचालक प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. परंतु, शासनाने संगणक परिचालकाना ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा देऊन किमान वेतन देण्याच्या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.

या आधी संगणकपरिचालकांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन 16 मार्च 2024 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी 3000 रुपये मासिक मानधन वाढवल्याची घोषणा केली. परंतु, सदरील मानधनवाढ राज्याच्या निधीतून न करता ग्रामपंचायतीच्या निधीतून असल्याने राज्यातील ग्रामपंचायतींनी त्यास विरोध केला असल्याने त्या मानधनवाढीस अर्थ नाही.

तसेच संगणक परिचालकांना कामगार म्हणून नियुक्ती नाही किंवा किमान वेतन नाही, विमा नाही, पीएफ नाही, महिलांना प्रसूती रजा नाहीत, त्याच बरोबर ग्रामविकास विभागाने 11 जानेवारी 2023 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार संगणक परिचालकांना यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे आवश्यक असताना त्याकडे ग्रामविकास विभाग जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे.