121 कामांचे एकत्रीकरण; अलिबाग-मुरूड, पेणसह आठ तालुक्यांना ठेंगा!
| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
रायगड जिल्हा परिषदेत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेतील तब्बल 39 कोटी 42 लाख रुपयांच्या ई-निविदेने खळबळ उडवली आहे. शासन निर्णयात ग्रामपंचायतीनिहाय स्वतंत्र कामांना मंजुरी असताना ही कामे एकत्र करून कोट्यवधी रुपयांचे एकच महाटेंडर काढण्यात आल्याचा आक्षेप संजय गंगाराम सावंत यांनी घेतला आहे. या प्रक्रियेत नियमांची पायमल्ली झाली का, असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 16 जून 2026 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार रायगड जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांसाठी विविध विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. शासनाच्या परिशिष्टात ग्रामपंचायतीनिहाय कामे नमूद असून, त्यासाठी एकूण 40 कोटी 56 लाख रुपयांची अंदाजित तरतूद करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात 20 टक्के म्हणजे 8 कोटी 11 लाख 20 हजार रुपये निधी वितरित करण्यासही मान्यता आहे.
मात्र, या स्वतंत्र कामांचे एकत्रीकरण करून 39.42 कोटींची एकच निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे गावोगावीच्या स्वतंत्र कामांना एवढ्या मोठ्या निविदेत एकत्र करण्यामागचा नेमका नियम कोणता, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
‘क्लबिंग’मुळे छोट्या कंत्राटदारांना डच्चू?
स्वतंत्र कामे एकत्र केल्यामुळे निविदेचे आर्थिक मूल्य मोठ्या प्रमाणात वाढले. त्यात 15 कोटी रुपयांच्या उलाढालीची अट आणि 5 कोटी रुपयांचे काम पूर्ण केल्याचा अनुभव यांसारख्या पात्रता अटी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या अटींमुळे स्थानिक आणि लहान कंत्राटदार स्पर्धेबाहेर जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. कामे गावांची; पण टेंडर मात्र महाकाय! त्यामुळे या निविदेचा प्रत्यक्ष फायदा कोणाला होणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
39 कोटींचे टेंडर काढण्याचा अधिकार कोणाचा?
निविदा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या रकमेची निविदा काढण्याचा अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांना नेमका कोणत्या नियमाने मिळाला, याचा खुलासा करण्याची मागणी होत आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सर्वसाधारण सभेची मान्यता आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासकीय मान्यता असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, या मंजुरींच्या आधारे स्वतंत्र कामांचे एकत्रीकरण करता येते का, हा स्वतंत्र तपासाचा विषय ठरला आहे.
आठ तालुके ‘प्रकाशा’पासून दूर?
शासनाच्या उपलब्ध परिशिष्टानुसार रोहा, सुधागड-पाली, पनवेल, खालापूर, महाड, पोलादपूर, म्हसळा आणि माणगाव या तालुक्यांतील कामांचा समावेश आहे. त्यामुळे अलिबाग, मुरूड, पेण, उरण, कर्जत, श्रीवर्धन, तळा आणि आणखी एका तालुक्याला या टप्प्यात कामे का मिळाली नाहीत? असा सवाल उपस्थित होत आहे. एकीकडे 40.56 कोटींची मंजुरी, दुसरीकडे 39.42 कोटींचे महाटेंडर आणि आठ तालुके यादीबाहेरनिधी वाटपाचे निकष नेमके काय, याचे उत्तर प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे.
शासन निर्णयात मात्र स्पष्ट अटी
शासन निर्णयानुसार कामांच्या ठिकाणांचे अक्षांश-रेखांश निश्चित करून नकाशे, आराखडे आणि अंदाजपत्रके तयार करणे, त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासकीय मान्यता घेणे आणि प्रचलित नियमांनुसार निविदा प्रक्रिया राबविणे अपेक्षित आहे. तसेच कामे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांमध्येच होत आहेत, याची सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्यामार्फत पडताळणी करणे बंधनकारक आहे. पात्र वस्त्यांबाहेर काम झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होऊन शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.
उच्चस्तरीय चौकशी करा
121 वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतींची कामे एकत्र करून 39 कोटींचे टेंडर कसे काढले? उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना एवढ्या मोठ्या रकमेची निविदा काढण्याचा अधिकार कोणी दिला? या संपूर्ण प्रक्रियेची विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तातडीने चौकशी करून निविदा रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी संजय गंगाराम सावंत यांनी केली आहे.
आकडेच सांगतात संशयाची कहाणी
40.56 कोटी : शासनाने मंजूर केलेली अंदाजित कामे
39.42 कोटी : प्रसिद्ध झालेली ई-निविदा
8.11 कोटी : पहिल्या टप्प्यातील निधी
120 मंजूर कामे शासन निर्णयानुसार
15 कोटी : निविदेतील कथित उलाढाल अट
5 कोटी : कथित पूर्ण कामाचा अनुभव