भाषा सल्लागार समितीची राज्य शासनाकडे मागणी
| पुणे | वृत्तसंस्था |
मराठी भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने मराठी भाषा विभागास किमान दीडशे कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करावी. उच्च शिक्षण मराठीतून देण्याच्या निर्णयाची कार्यवाही करण्यासाठी पाठ्यपुस्तके आणि पूरक ग्रंथांची निर्मिती करण्यासाठी मराठी ग्रंथनिर्मिती मंडळाचे पुनरुज्जीवन करावे, अशी मागणी भाषा सल्लागार समितीने राज्य शासनाकडे केली आहे.
भाषा सल्लागार समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीमध्ये उच्च शिक्षण मराठीतून देण्याच्या शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी काय करता येईल या संदर्भातील कृती आराखडा निश्‍चित करण्यात आला. त्यामध्ये ही मागणी करण्यात आली असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी दिली. देशमुख म्हणाले, की इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. मराठी विषय अकरावी-बारावीलाही सक्तीचा करण्याचे मान्य झाले आहे. त्यासाठी कायद्यामध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव असून, ती दुरुस्ती झाल्यानंतर पुढल्या वर्षीपासून हा कायदा लागू होईल. उच्च शिक्षण मराठीतून देण्याचा निर्णय झाला आहे. पदवी अभ्यासक्रमासाठी जे विषय इंग्रजीतून शिकविले जातात, त्या अभ्यासक्रमाची पाठ्यपुस्तके आणि पूरक संदर्भ ग्रंथांची निर्मिती करून छपाई करण्याच्या कामासाठी मराठी ग्रंथनिर्मिती मंडळाचे पुनरुज्जीवन करण्याची मागणी केली आहे. यंदा पहिल्या वर्षाच्या अभ्यासक्रमाची तयारी केली, तर पुढच्या वर्षी मराठीतून पाठ्यपुस्तके मिळू शकतील, असा कृती आराखडा शासनाला सादर करण्यात आला आहे.
भाषा धोरणाचा मसुदा राज्य शासनाने संमत केला आहे. या मंजूर धोरणामध्ये समाविष्ट न झालेल्या शिफारशींपैकी महत्त्वाच्या शिफारशींसंदर्भात शासनाने पुनर्विचार करून त्यांचा धोरणामध्ये अंतर्भाव करावा, यासाठी समिती आग्रही आहे. मराठी भाषा प्राधिकरण कायदा करावा, असे धोरणामध्ये समाविष्ट केले आहे. त्याचाही पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. बँकांनी चेकबुक मराठीमध्ये करावे ही समितीची आग्रहाची मागणी असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.