। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
राज्य सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीतर्फे महाराष्ट्र व्यापी दोन दिवसाचा लाक्षणिक संप दि.23 व 24 फेब्रुवारी 2022 रोजी घोषीत करण्यात आला आहे. संपाच्या पहिल्या दिवशी रायगड जिल्हयाच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी पदमश्री बैनाडे यांना समन्वय समिती अध्यक्ष सुरेश पालकर व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संदीप नागे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने निवेदन सादर केले.
सर्वाना जुनी पेन्शन मंजूर करण्याबाबत केंद्र व राज्य शासन गंभीर नाही. केंद्र सरकारने PFRDA कायदा मंजूर केला आहे. नविन अंशदायी पेन्शन योजना ही योजना अत्यंत धोकादायक आहे. म्हणूनच PFRDA कायदा रद्द करुन सर्वाना जूनी पेन्शन योजना लागू करण्याकरीता देश पातळीवर आंदोलन उभारण्यात आले आहे. राज्य सरकारने सुद्धा राज्यातील सर्व सरकारी, निम सरकारी कर्मचारी व शिक्षक यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसह अन्य प्रलंबित मागण्याकरिता महाराष्ट्रातील 17 लाख कर्मचारी व शिक्षक 2 दिवसाचा लाक्षणिक संप करणार आहेत. रायगड जिल्हयातील सर्व राज्य सरकारी, निम सरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी या संपात सहभागी झालेले आहेत.
शासनाने आरोग्य विभागासह सर्वच विभागात कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी घेतले आहेत. कंत्राटी कर्मचारी अत्यंत तुटपुंजा मानधनावर वर्षानुवर्षे सरकारची सेवा करीत आहेत. परंतू त्यांच्या सेवा नियमित केल्या जात नाहीत. हा सामाजिक भेदभाव आहे. कंत्राटी कर्मचार्यांना नियमित सेवेत घेण्यासंदर्भात सातत्याने संघटनेच्या माध्यमातून मागणी करण्यात येत आहे. मात्र कामगार कर्मचार्यांच्या समान काम समान वेतन या मुलभूत अधिकाराविरोधात शासनाचे धोरण आहे. सर्व कंत्राटी कर्मचार्यांना सरकारी सेवेत सामावून घेवून त्यांच्या वरील अन्याय दूर करावा ही संघटनेची मागणी आहे.
सर्व सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक यांना अंशदायी पेन्शन रद्द करुन, 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करा, खाजगीकरण, कंत्राटीकरण धोरण रद्द करुन सध्याच्या अंशकालीन व कंत्राटी व बंधपत्रित कर्मचार्यांच्या सेवा नियमित करा, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तात्काळ भरा व ही पदे भरतानाच अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाअट करा, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांच्या वारसांना शासकीय नोकरीत सामावून घ्या, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे प्रलंबित प्रश्न तात्काळ सोडवा, लिपीक वर्गीय कर्मचारी व अन्य कर्मचार्यांचे वेतनश्रेणी त्रुटी दूर करा, कंत्राटी कर्मचारी, कोतवाल, आशा, अंगणवाडी ताई, महिला परिचर सह सर्व कंत्राटी कर्मचारी व शिक्षक यांना किमान वेतन दया व त्यांना पेन्शन योजना लागू करा, इतर सर्व प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्व संबंधित संवर्ग संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत निर्णायक चर्चा करा.या मागण्यांचे निवेदन या वेळी मा. जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.
यावेळी समन्वय समिती अध्यक्ष सुरेश पालकर, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष संदिप नागे, सरचिटणीस प्रभाकर नाईक, उपाध्यक्ष परशुराम म्हात्रे, कार्याध्यक्ष प्रकाश पाटील, कोषाध्यक्ष दर्शना पाटील, प्रफुल्ल कानिटकर, लता भोजने, संतोष म्हात्रे, नीला देसाई, प्रणाली म्हात्रे, दर्शना कांबळे, संजय शिंगे, शिक्षक समिती सरचिटणीस अनिल नागोठकर, शिक्षक भारती चे दीपक पाटील महसूल संघटना अध्यक्ष राकेश सावंत, सरचिटणीस संतोष तावडे, विजय पवार, वन कर्मचारी संघटनेचे पालकर, नितीन वाणी, चतुर्थ श्रेणी संघटनेचे अध्यक्ष अरुण भांदूर्गे, सरचिटणीस विकास पवार, आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे धिरेंद्र पालकर इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते.